मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिलेल्या आव्हानाला आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आदेशाने चालणारा भारतीय जनता पक्ष, केंद्रातील मोदी सरकार व तत्कालीन फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींची आकडेवारी दिली असती तर ही वेळच आली नसती. पण भाजपाने ते जाणीवपूर्वक होऊ दिले नाही. आता मात्र भाजपा नेते ओबीसींचा कळवळा असल्याचे दाखवत आहेत, असा टोला नाना पटोले यांनी भाजपला लगावला आहे. (Nana Patole criticizes Devendra Fadnavis on the issue of OBC reservation and political retirement)
आमच्या हाती सत्ता द्या, 4 महिन्यात ओबीसींची आरक्षण पूर्ववत करतो, अन्यथा राजकीय सन्यास घेईन असं वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी चक्काजाम आंदोलनादरम्यान नागपुरात केलं होतं. फडणवीसांच्या याच वक्तव्यावर पटोले यांनी पलटवार केलाय. देवेंद्र फडणवीस यांची नौटंकी महाराष्ट्राला समजली आहे. आता राज्यातील जनताच देवेंद्र फडणवीसांना राजकारणातून संन्यास देईन, अशा शब्दात नाना पटोले यांनी देवेंद्र फडणवीसांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. पटोले आज टिळक भवनात माध्यमांशी बोलत होते.
देवेंद्र फडणवीस खोटे बोलण्याची मशीन आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल हा त्यांचा स्थायीभाव आहे. 2014 च्या निवडणुकीआधीही त्यांनी धनगर समजाला आरक्षणाचं आश्वासन दिलं होतं. पण पाच वर्षात त्यांना आरक्षण दिलं नाही. धनगर समजाची त्यांनी घोर फसवणूक केली. मराठा समाजाचीही दिशाभूल केली आणि त्यांचे आरक्षण रद्द झाले. आता ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीतही तेच झालं आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आरक्षण संपुष्टात आणण्याची ही खेळी आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी वारंवार आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत ठेवून आरक्षणविरोधी वातावरण निर्मिती केली. आरएसएसची विचारसणीच आरक्षणविरोधी आहे. त्यांना देशातील आरक्षण संपुष्टात आणायचे आहे, असा आरोपही पटोले यांनी केलाय.
आधी मराठा आरक्षणावरुन फडणवीस आणि त्यांच्या गँगने दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. आता तशीच दिशाभूल OBC आरक्षणावरुन केली जातेय.
मुळात एखाद्या समाजाला आरक्षण मिळावं हे फडणवीसांच्या मनात नाहीये. कारण शोषित, वंचित आणि मागासवर्गीयांना मुख्यप्रवाहात आणावं, हे भाजपच्या DNA मध्येच नाहीये! pic.twitter.com/S4L0Qm7QQf
— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) June 28, 2021
ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी आकडेवारी केंद्राकडे आहे. परंतु भाजप नेते त्यासाठी राज्य सरकारकडे बोट दाखवत आहेत. माजी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याच विभागाने 2017 साली अध्यादेश काढला होता. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. त्यांचे मंत्रालय नागपूरच्या रेशिमबागेतील आदेशावरून दुसरेच लोक चालवत होते. पंकजा मुंडे, बावनकुळे हे फक्त चेहरे आहेत, निर्णय घेणारे लोक वेगळेच होते. त्यामुळे पंकजा मुंडे, बावनकुळे आता काय बोलतात त्याला काही अर्थ नसल्याची टीकाही त्यांनी केलीय.
ओबीसी समाजाने भारतीय जनता पक्षाला साथ दिली पण त्याच समाजाचा घात भाजपने केला आहे. भाजपच्या एका चुकीमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकेतील तब्बल 55 हजार ओबीसी लोकप्रतिनिधींवर कुऱ्हाड कोसळली आहे. याप्रश्नी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने घोषीत केलेल्या पाच जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी यावेळी पटोले यांनी केलीय.
संबंधित बातम्या :
देवेंद्र फडणवीसांची महाराष्ट्राला गरज, त्यांचं भविष्य उज्ज्वल, मी स्वत: त्यांना भेटेन : संजय राऊत
Nana Patole criticizes Devendra Fadnavis on the issue of OBC reservation and political retirement