मुंबई: शिवसेनेत (shivsena) झालेल्या मोठ्या बंडानंतर राज्यात पुन्हा एकदा भूकंप होणार असल्याचे दावे भाजप (bjp) नेत्यांकडून केले जात आहे. त्यावरून राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (ajit pawar) यांनी भाजपला चांगल फटाकरलं आहे. भूकंप… भूकंप होणार असे अजूनही बोलत आहेत. अजून किती हवे आहेत? त्यांनी बहुमत घेतले ना? सत्ता स्थापनेसाठी हवेत तेवढे आमदार मिळाले ना? मग अजून किती सत्तेची भूक आहे ते तरी सांगा… सरकार बनवलं ना? मग लोकांचे प्रश्न सोडवा ना? अशा स्पष्ट शब्दात अजित पवार यांनी सरकारला फटकारले. मंत्रिमंडळ विस्तारावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. याबाबत राज्यपालांना भेटण्यातही काही उपयोग नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. राज्यपालांना भेटलो तर ते म्हणतील यादी येऊ दे करतो लगेच… ते त्यासाठी तयार आहेत असेही, असही ते म्हणाले. अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते.
दिल्लीत हिरवा झेंडा मिळत नाही तोपर्यंत ते दोघे काय करतील असे वाटत नाही. आता चंद्रकांत पाटील यांनी कशावर दगड ठेवला माहीत नाही. त्यावर सभागृहात सांगतो त्यांनी कुठे दगड ठेवला आणि कुठे ठेवला नाही तेही, असा खोचक टोलाही अजित पवार यांनी लगावला. एकंदरीतच मंत्रीमंडळाचा विस्तार का होत नाही हे शिंदे व फडणवीस यांना माहीतच असेल. त्या दोघांना आपलं चांगलं चाललंय असं वाटतंय, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
आमदार बबनराव शिंदे यांनी आज दिल्लीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यामुळे जोरदार चर्चा सुरू झाली. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रतिनिधी असतात. बबनराव शिंदे हे काम असल्यामुळे भेटायला गेले होते. आम्हीही सत्तेत असताना भाजपचे आमदार आणि खासदार आम्हाला भेटायचे. कुणी कुणाला भेटलं म्हणजे लगेच पक्षांतराच्या चर्चा करणे योग्य नाही. सत्ताधारी नेत्यांना आमदार आणि खासदार भेटणार नाहीत तर कुणाला भेटणार? असा सवालही अजित पवारयांनी केला.
शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारमधील कामांना स्थगिती देण्याचं काम सुरू केलं आहे. त्यावरूनही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शिंदेनी तर आमच्या सरकारमध्ये काम केले. तेच आज आमच्या सरकारमधील कामांना स्थगिती देत आहेत. सरकारे येत असतात जात असतात… हे सरकार काय ताम्रपट घेऊन आले आहे का? विकासकामे आहेत. ती का थांबवत आहात… आमच्या घरातील कामे आहेत का? जनतेच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्यात आला होता हे लक्षात घ्या, असं त्यांनी सरकारला खडसावले.
बांठिया आयोग नेमताना आम्ही सकारात्मक होतो. ग्रामविकास खाते, आमचे सर्व मंत्री यामध्ये काम करत होते. इम्पिरिकल डाटा गोळा करून दिल्याने सगळ्यांच्या प्रयत्नाने हे घडले आहे. मागणी सर्वांची होती. यामध्ये कोणताही वाद नव्हता याचे समाधान आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळावं म्हणून सर्वांचे सहकार्य मिळाले, असं ते म्हणाले.