‘त्या’ लेटरबॉम्बमुळे अजितदादांनाही राजीनामा द्यावा लागला होता; वाचा, काय होतं प्रकरण?

ajit pawar

मुंबई: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्बमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी विरोधकांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी मात्र ही मागणी फेटाळून लावली आहे. या निमित्ताने 2012मधील राज्यातील लेटरबॉम्बच्या घटनेची चर्चा सुरू झाली आहे. एका जल अभियंत्याने हा लेटरबॉम्ब टाकला होता. एवढेच नव्हे तर या लेटरबॉम्बमुळे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. नेमकं काय होतं हे प्रकरण? कोणत्या अधिकाऱ्याने केला होता हा लेटर बॉम्ब? याचा हा सविस्तर वृत्तांत. (ncp leader ajit pawar was resigned after ‘letter bomb’ irrigation scam)

कोण होता हा अधिकारी

विजय पांढरे हे जलसंपदा विभागातील माजी मुख्य अभियंता होते. पांढरे यांनी नंतर आपल्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचं सांगून स्वेच्छा निवृ्त्ती घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी आम आदमी पक्षात प्रवेश करून निवडणूकही लढवली होती.

पवारांवर काय आरोप

सिंचन प्रकल्पात अनियमितता असल्याचं कॅगने म्हटलं होतं. तेव्हा अजित पवार जलसंपदा मंत्री होते. विजय पांढरे यांनी 20 फेब्रुवारी 2012मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पत्र लिहिलं होतं. त्यात दहा वर्षाच्या काळात राजकीय नेते, ठेकेदार आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या साखळीमुळे सिंचनाच्या कामावर खर्ची पडलेल्या एकूण निधींपैकी मोठा निधी पाण्यात गेला असल्याचा दावा केला होता. या अहवालानंतर आणि पांढरे यांच्या लेटरबॉम्बमुळे विरोधकांनी मंत्री म्हणून या गैरव्यवहाराला अजित पवार जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ, अनियमितता आणि जास्त किमतीची बिलं काढण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.

तडकाफडकी राजीनामा

या घोटाळ्यात नाव आल्यानंतर अजित पवार यांनी 2012मध्ये उपमुख्यमंत्रीपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला होता. सिंचन घोटाळ्याचा आरोप झाल्यामुळे राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

पवारांना क्लिन चीट

दरम्यान विरोधकांच्या आरोपनंतर या सिंचनाच्या कामाची श्वेत पत्रिका काढण्यात आली होती. त्यात पवारांना क्लिन चीट देण्यात आली होती. तर भाजपचं सरकार आल्यानंतर एसीबीला या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. सिंचन घोटाळ्यातील ज्या 9 प्रकरणांची चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यांचा अजित पवार यांच्याशी काहीही संबंध नाही. अशी माहिती तत्कालीन महाराष्ट्र लाचलुचपत विभागाचे डीजी परमबीर सिंग यांनी दिली होती. एसीबीच्या या क्लिन चीटमुळे पवारांना मोठा दिलासा मिळाला होता.

काय होता सिंचन घोटाळा?

विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रूपयांवरून थेट 26722 कोटी रूपयांवर पोहोचली. ठेकेदारांच्या दबावाखाली ही दरवाढ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही वाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली. व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनीयरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, असाही आरोप करण्यात आला. यात धक्कादायक म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क 15 ऑगस्ट म्हणजेच राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली.

या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रूपयांवरून 2356 कोटी रूपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरून 1376 कोटी रूपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रूपयांवरून 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने 24 जून 2009 या एकाच दिवशी तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे संशयाचं वातावरण निर्माण झालं. जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. महिन्यांच्या हिशेबानुसार, जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे. (ncp leader ajit pawar was resigned after ‘letter bomb’ irrigation scam)

संबंधित बातम्या:

सिंचन घोटाळा : …तर अजित पवारांना तीन दिवसात अटक झाली असती!

संजय राऊतांचा इशारा खरा ठरणार; फोन टॅपिंग प्रकरण विरोधकांवरच बुमरँग होणार?

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, रामदास आठवले थेट राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भेटीला

(ncp leader ajit pawar was resigned after ‘letter bomb’ irrigation scam)