..अन्यथा तुर्कीसारखी परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही!, रोहित पवारांचा इशारा

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि पर्यायानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. आपल्या फेसबूक पेजवर एक लेख लिहून रोहित पवार यांनी राज्यघटना आणि लोकशाहीच्या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केलीय. राज्यघटनेचा गाभा असलेल्या संघराज्य पद्धतीला जपण्याची जबाबदारी मोठा भाऊ म्हणून केंद्राची आहे. पण आज या गाभ्यालाच तडा जातो की काय, अशी भीती वाटू लागल्याचं रोहित पवार यांनी म्हटलंय. (NCP MLA Rohit Pawar criticize PM Narendra Modi)

रोहित पवार नेमकं काय म्हणतात?

“भारतासारख्या विशाल देशात लोकशाही सुरळीतपणे चालावी यासाठी आपल्या घटना निर्मात्यांनी फेडरल अर्थात संघराज्यीय पद्धती स्वीकारुन केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची अशआ तीन सूचीमध्ये केंद्र आणि राज्यांना अधिकार तसेच सत्तेची विभागणी करुन दिली. फेडरॅलीझम हा संविधानाचा मुलभूत गाभा असल्याने केंद्र सरकारने कायदे करताना, राजकीय निर्णय घेताना संघराज्यीय रचनेला तडा जाणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. लोकशाही सशक्त करण्यासाठी सत्तेचे अधिकाधिक विकेंद्रीकरण आवश्यक असतं. अन्यथा तुर्कीसारख्या देशामध्ये ज्याप्रमाणे लोकशाहीचे पतन होऊन हुकुमशाहीचा प्रकोप झाला तशी परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही”, अशा शब्दात रोहित पवार यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एकप्रकारे इशाराच दिला आहे.

कुटुंबाच्या उदाहरणातून केंद्राला टोला

आज जर समजा कुटुंबात 3-4 लहान भावंडं असतील तर त्यांच्यात भांडण होऊ नये, यासाठी आईने मोठ्या भावाला काही अधिकार दिलेले असतात. मोठ्या भावाने त्या अधिकारांचा वापर करुन लहान भावांमध्ये सौख्य कसं नांदेल आणि सर्वांना सर्व गोष्टी मिळतात की नाही याची दक्षता घेणं अपेक्षित असतं. परंतू जर मोठा भाऊ अधिकारांचा गैरवापर करणार असेल किंवा लहान भावंडांना वागणूक देताना भेदभाव करणार असेल, तर मग अशा वागणुकीने संपूर्ण कुटुंब दु:खी होतं आणि आईच्या विश्वासाला तडा जातो. अशाच प्रकारची काहीशी परिस्थिती आज देशात पाहायला मिळत आहे. राजकीय हित साधण्यासाठी आपल्या देशात राज्यांच्या हक्कांवर या ना त्या प्रकारे अतिक्रमण करत सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याचं काम केंद्र सरकारकडून होत आहे, असा गंभीर आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे.

कृषी कायद्यावरुनही केंद्रावर टीकास्त्र

कृषी कायद्यांच्या बाबत बघितलं तर कृषी हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय असल्याने केंद्र सरकारने राज्यासाठी ‘मॉडेल अॅक्ट’च्या धर्तीवर मार्गदर्शक सूचना जाहीर करणं अपेक्षित होतं. यामुळं राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक चर्चा घडू शकली असती. समवर्ती सूचीतील एन्ट्री 33 नुसार व्यापार आणि वाणिज्य विषयाअंतर्गत कायदे करत असल्याचं केंद्र सरकार जरी सांगत असलं तरी राज्यांशी सल्लामसलत होणे गरजेचं आहे. परंतु दुर्दैवाने तसं झालं नाही आणि जे कायदे केले गेले त्यातही हमीभावाचं संरक्षण नसल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे.

दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन संवाद साधताना नव्या कायद्यातून किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSPला कुठलाही धोका नसल्याचा दावा केला आहे.

संघराज्यीय लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न

आज देशावर सत्तेच्या केंद्रीकरणाची वादळं घोंघावत आहे. कृषी कायदे, जीएसटी भरपाई, राज्यांना कर्ज देताना घातलेल्या अटी, राज्यांची सरकारे पाडण्याचा घाट, सीबीआय, ईडी सारख्या संस्थांचा गैरवापर यासारख्या माध्यमातून संघराज्यीय लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होत आहे. शेजारील राष्ट्रांमधील लोकशाही लोप पावत असताना आपल्या राज्यघटनेने दिलेल्या तत्त्वांमुळे आपली लोकशाही मात्र सदृढ होत राहिली आणि आज तीच तत्वे पायदळी तुडवली जात आहेत, असा घणाघात रोहित पवार यांनी केलाय.

संबंधित बातम्या:

‘हे’ म्हणजे पेशंट दगावल्यानंतर डॉक्टर येणं : रोहित पवार

राजा इतना भी फकीर मत चुनो… दीड वर्षांनी पुन्हा त्याच वाक्याचा दाखला, सिद्धूंचा मोदींवर निशाणा

NCP MLA Rohit Pawar criticize PM Narendra Modi