नवी दिल्ली: भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा (BJP Nupur Sharma) यांना सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) पैगंबर (Paigambar) यांच्यावर केलेल्या टिप्पणी प्रकरणी जोरदार फाटकारलंय. सुप्रीम कोर्टाने नुपूर शर्माला संपूर्ण देशाची माफी मागण्यास सांगितलीये. यासोबतच खटला दाखल करण्याची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. नुपूर शर्मा यांनी पैगंबर यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. नुपूरच्या बदलीच्या अर्जावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, तिच्या वक्तव्यामुळे देशभरातील लोकांच्या भावना भडकल्या आहेत. आज देशात जे काही घडत आहे त्याला ते वक्तव्य जबाबदार आहे. आम्ही डिबेट पाहिली, चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला गेलाय, असे न्यायालयाने म्हटले. पण त्यानंतर त्यांनी जे काही म्हटलंय ते अधिक लज्जास्पद आहे. नुपूर शर्मा आणि तिच्या वक्तव्याने संपूर्ण देश पेटवून दिला आहे. उदयपूरमधील दुर्दैवी घटनेला त्या जबाबदार आहेत. नुपूर शर्माने टीव्हीवर येऊन माफी मागावी असंही न्यायालयाने म्हटलंय.
जेव्हा वकिलाने माफीनामा आणि पैगंबरांवर केलेली टिप्पणी नम्रतेने मागे घेण्याची विनंती केली तेव्हा खंडपीठाने सांगितले की मागे घेण्यास खूप उशीर झाला. या तक्रारीवरून एका व्यक्तीला अटक करण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. मात्र अनेक एफआयआर असूनही त्यांना दिल्ली पोलिसांनी अद्याप हातही लावलेला नाही.
नुपूर शर्मा या भाजपच्या प्रवक्त्या आहेत. अलीकडेच त्यांनी एका टीव्ही चर्चेत मोहम्मद पैगंबर यांच्यावर टीका केली होती. याला मोठा विरोध झाला. कुवेत, यूएई, कतारसह सर्व मुस्लिम देशांनीही त्यांच्या वक्तव्यावर टीका केली होती. यानंतर भाजपने नुपूर शर्मा यांना पक्षातून निलंबित केले. मात्र, त्यांनी आपल्या टिप्पणीबद्दल माफी मागितली आहे. मी माझे शब्द मागे घेते असेही त्यांनी सांगितले. कोणालाही दुखवण्याचा माझा हेतू नव्हता. असंही नुपूर शर्मा म्हणाल्यात.
नुपूर शर्माने पैगंबर मोहम्मद यांच्यावर केलेल्या वक्तव्यावर देशातील अनेक भागात निदर्शने झाली. एवढेच नाही तर महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात त्याच्यावर गुन्हे दाखल आहेत. त्याचवेळी नुपूर शर्मा यांनी सर्व प्रकरणे दिल्लीला हस्तांतरित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, ती फेटाळण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जावे. त्यांनी याचिका मागे घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.