Supreme Court on OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली, आरक्षणाचा गुंता कधी सुटणार?
Supreme Court on OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाची पुढील सुनावणी सुप्रीम कोर्टात 19 जुलै रोजीला होणार आहे. तुर्तास नव्या निवडणुकी जाहीर करू नका, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. तर आधीच अध्यादेश निघालेल्या निवडणुका थांबवता येणार नाहीत, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय.
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने (Court) पुढे ढकलली आहे. येत्या मंगळवारी 19 जुलैला याप्रकरणी सुनावणी होईल. आज कोर्टात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महत्वाचा मुद्दा असल्याचं सांगत सुनावणी सुरू ठेवण्याची विनंती केली होती. यानंतर न्यायालयानं सुनावणी सुरू ठेवण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न नेमका कधी सुटतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) झालेल्या सुनावणीत कोर्टानं महत्वाचे निर्देश दिले. तुर्तास नव्या निवडणुकी जाहीर करू नका, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. तर आधीच अध्यादेश निघालेल्या निवडणुका थांबवता येणार नाहीत, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय. स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी लोकप्रतिनिधींची संख्या आणि ओबीसींचं राजकीय मागासलेपण यासंदर्भातील बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला आहे.
सॉलिसिटर जनरल काय म्हणालेत?
- ओबीसी आरक्षणाची पुढली सुनावणी 19 जुलैला
- नव्या निवडणुकी जाहीर करू नका कोर्टाचे निर्देश
- आधीच जाहीर केलेल्या निवडणुकी थांबवता येणार नाही-कोर्ट
- 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नाहीच
- प्रक्रिया सुरु नसलेल्या ठिकाणी एक आठवडा निवडणुका पुढे ढकला येणार, निवडणूक आयोगाची कोर्टात माहिती
इंपेरिकल डेटाचा अहवाल सादर
ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा पुन्हा गोळा करण्यासाठी राज्याकडून मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्याने आपला डेटा तयार केला आहे. आणि तो इंपेरिकल डेटा मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सादर करण्यात आला आहे. बंद लिफाफ्यातील हा अहवाल आता सादर झाला आहे. त्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. मध्यप्रदेशच्या धरतीवर राज्यात ओबीसी आरक्षण मिळावं, यासाठी हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
आता तरी तिढा सुटणार?
राज्यात गेल्या अनेक दिवसापासून ओबीसी आरक्षणाचं घोंगडं भिजत पडलं आहे. इंपेरिकल डेटावरून कधी भाजप महाविकास आघाडी सरकारवर आरोप करायचं, तर कधी महाविकास आघाडी सरकार भाजपवर आरोप करायचं. त्यात आरक्षणाचा घोळ तसाच पडून राहिला होता मात्र आता वेगाने हालचाली होत असल्याने आता तरी आरक्षण मिळेल अशी आशा ओबीसींना लागले आहे.