सरकारचा अध्यादेश आगामी पोटनिवडणुकीला लागू होणार नाही? पंकजा मुंडेंनंतर नरकेंचही मोठं वक्तव्य

राज्य मंत्रिमंडळ बैठक

पुणे : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारनं महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मात्र, निर्णय घेण्यात उशीर झाल्याचंही फडणवीसांनी यावेळी नमूद केलं. अशावेळी राज्य सरकारनं वटहुकूम काढण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर ओबीसी अभ्यासक हरी नरके यांनी टीका केलीय. (Mahavikas Aghadi government’s ordinance will not be applicable to ZP by-elections)

राज्यपालांची सही झाली तर हा वटहुकूम लागू होईल. मात्र, सहा जिल्हा परिषदांसाठी लागू होणार नाही. कारण या जिल्हा परिषदांचं कामकाज आधीच सुरु झालं आहे. तर फेब्रुवारीत येणाऱ्या निवडणुकांसाठी हा वटहुकूम आहे. मुळात निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारचा नाही हे सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे. मग हा वटहुकूम कशासाठी आहे? असा सवाल हरी नरके यांनी विचारला आहे.

पंकजा मुंडे यांचेही राज्य सरकारला सवाल

भाजप नेत्या आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. पंकजा मुंडे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून सरकारला सवाल केलाय. ओबीसी आरक्षणाचा विषय हाताळताना अध्यादेश काढण्यात येईल असे ठरले..त्यामुळे ‘ देर आये दुरुस्त आये’ असे म्हणता येईल.. अध्यादेश काढून काही अंशी न्याय मिळेल पण कायम स्वरूपी उपाय करण्यासाठी आणखी खंबीर पावलं उचलावी लागतील ती ही वेळेत!!

सर्व निवडणुकीसाठी अध्यादेश लागु होईल याची खात्री सरकार देईल का? आता लागलेल्या निवडणुकीत लागु होईल का ?? obc चे राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे ही काळाची गरज आहे, असे सवाल पंकजा मुंडे यांनी केलाय.

फडणवीसांकडून निर्णयाचं स्वागत

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. सरकारनं हा निर्णय उशिरा घेतला असला तर तो योग्य निर्णय आहे. मात्र, सरकारने हा निर्णय आधीच काढायला हवा होता, असंही फडणवीस यांनी म्हटलंय.

महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत आधीच अध्यादेश काढायला हवा होता. हा निर्णय उशिरा घेतला असला तर तो योग्य निर्णय आहे. 13-12-2019 रोजी असा अध्यादेश काढला असता तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्दच झालं नसतं. आम्ही सरकारला दीड वर्षांपासून सांगत आहोत, पण सरकारला आता जाग आली आहे. दरम्यान राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून एक रिपोर्ट घ्यावा लागेल. जेणेकरुन सुप्रीम कोर्टानं सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करु शकतो. ही टेस्ट जरी सरकारनं करुन घेतली तर यातून मार्ग निघू शकतो. सरकारने आयोगाला तत्काळ निधी दिला पाहिजे. जेणेकरुन आयोग दोन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास मदत होईल, असंही फडणवीस म्हणाले.

इतर बातम्या :

OBC Reservation : ‘हे तर उशिरा सुचलेलं शहाणपण’, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाच्या निर्णयावर भाजपची टीका

ऊस तोडणी कामगारांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न, अजित पवारांच्या महत्वाच्या सूचना

Mahavikas Aghadi government’s ordinance will not be applicable to ZP by-elections