मुंबई : मुदत संपत आलेल्या नगरपंचायती आणि नगरपरिषदांवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.. मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यातील नगरपरिषदांवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहे. तसा आदेशही नगरविकास विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.
देशासह राज्यात कोरोनाचे रुग्ण पुन्हा वाढत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सार्वत्रिक निवडणुका घेणं शक्य नसल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळेच मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये प्रशासक नेमण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहे. मुदत संपूनही निवडणुका घेता येणं शक्य नसल्याचं कारण देत प्रशासकांची नेमणूक केली जावी, असे आदेश नगरविकास विभागानं दिले आहेत. औरंगाबादमधील चार नगरपरिषदा, जालन्यातील चार नगरपरिषदा, परभणीतील सात नगरपरिषदा, हिंगोलीतील तीन, बीडमधील सहा, नांदेडमधील अकरा, उस्मानाबादमधील आठ आणि लातूरमधील चार नगरपरिषदांवर प्रशासक नेमावा, असे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका घेतल्या जाऊ नये, अशी मागणीदेखील करण्यात येत होती. ओबीसी आरक्षण नसल्यानं या निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होईल, अशीही भीती व्यक्त केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाव्यात अशीही मागणी जोर धरत होती. दरम्यान, आता कोरोनानं पुन्हा डोकं वर काढल्यामुळे चिंता व्यक्त केली जाते आहे. वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे निवडणुका घेता येणं शक्य नसून मुदत संपल्यानं आठ जिल्ह्यांतील नगरपरिषदांवर प्रशासक नेमला जावा, असे आदेश देण्यात आले आहे.
दरम्यान, आता या निवडणुका घेणं शक्य नसलं, तरीही नगरपरिषदांच्या निवडणुका नेमक्या कधी होणार, असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतही अनेक पालिकांमध्ये प्रशासक नेमण्याची वेळ आली होती. आता कोरोनाची पहिली आणि दुसरी लाट ओसरली असली, तरिही संकट टळलेलं नाही आहे. ओमिक्रॉनच्या रुग्णांमध्ये वाढ होते आहे. अशा पार्श्वभूमीवर प्रशासकांची नेमणूक करुन आणखी काळ कारभार चालवला जातो, हेही पाहण महत्त्वाचं आहे. त्यासोबत नेमक्या या नगरपरिषदांच्या निवडणुका केव्हा होणार, हाही प्रश्न कायम आहे.