नवी दिल्ली: माझाही साखर कारखाना प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहे, असं भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे. मात्र, हे विधान करतानाच आजारी आणि आर्थिक नुकसानीत असलेल्या साखर कारखान्यांबाबत पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारला उपायही सूचवला आहे.
पंकजा मुंडे या दिल्लीत आहेत. त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन मीडियाशी संवाद साधला. राज्यातील सहकारावरही त्यांनी भाष्य केलं. राज्यात सहकार अडचणीत आहे. अनेक कारखान्यांना दुष्काळाचा फटका बसला आहे. मीही त्याचा भाग आहे. माझाही कारखाना प्रचंड आर्थिक नुकसानीत आहे. शेतकऱ्यांसाठी उस गाळप करताना शेतीवर आधारीत उद्योगांना वेगळी वागणूक न देता ऊसाचे भाव वाढवतो तसेच साखरेच्या आणि इथेनॉलच्या भावाबाबत निर्णय घेतला पाहिजे. जेव्हा अॅग्रोबेस्ड उद्योग चालवताना शेतकऱ्यांना समोर ठेवून निर्णय घेतो. पण त्याचं जे प्रोडक्ट आहे त्या प्रोडक्ट मध्ये नफा नाही मिळाला तर तो उद्योग तोट्यात जातो. पर्यायाने शेतकरीही अडचणीत येतो. साखर कारखानदारीची परिस्थिती आज तशीच आहे. नितीन गडकरींनी आम्हाला त्यावेळी मदत केली. त्यांनी साखरेचे भाव स्थिर केले. इथेनॉलसह इतर टॅक्सबाबत चांगले निर्णय घेतले. त्यांचाही सहकारात मोठा अभ्यास आहे, असं पंकजा म्हणाल्या.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे राज्यातील नेत्यांसह केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्यासोबत बैठक करणार आहेत. सहकाराच्या मुद्द्यावर ही बैठक होणार आहे. त्याबाबतची कल्पना नसल्याचं पंकजा यांनी स्पष्ट केलं. मला मिटींगची कल्पना नाही. मी त्याच्यात नाही. पण हरकत नाही. सहकाराच्या मुद्द्यावर सहकार्य करायला कोणी तरी तयार असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे, असं त्या म्हणाल्या. अमित शहा हे सहकार मंत्री झाल्यापासून त्यांच्याशी भेट झाली नाही. मी सहकाराची अभ्यासक नाही. फडणवीस मुख्यमंत्री होते. त्यांनी अभ्यास करूनच प्रपोजल आणलं असले. जे नुकसानीत कारखाने आहेत त्यांच्याबाबत भूमिका घेऊन कारखाना सुरू राहिला पाहिजे. निवडणुकांपुरता साखर कारखाना सुरू राहू नये. शेतकऱ्यांसाठी कारखाना सुरू राहिला पाहिजे. सहकार क्षेत्रात काही बदल केले गेले पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं.
महागाईवर तोडगा काढण्याचं केंद्र सरकारचं धोरण आहे, असं एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं. ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन झालं होतं. हा असंघटीत कामगार आहे. त्यांच्यासाठी योजना तयार झाल्या पाहिजे असं सांगतानाच मी ऊसतोड कामगारांच्या गाठीभेटी घेणार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
यावेळी त्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर टीका केली. महाराष्ट्रातील ओबीसीला आरक्षण मिळालं होतं. ते 50 टक्क्याच्यावर गेलं होतं. 50 टक्क्याच्यावरचं आरक्षण रद्द होणार असल्याची शंका असताना सर्वच्या सर्व आरक्षण रद्द झालं. त्यामुळे ओबीसींमध्ये संताप आहे. त्यावर आम्ही राजकीय आणि सामाजिक भूमिकेतून बोललो आहे. मराठा आरक्षणही रद्द झालं आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात संताप आहे. इतर राज्यांनीही त्यांच्या पातळीवर आरक्षणाबाबत भूमिका घेतली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. घटनेत देशाचे आणि राज्याचे अधिकार क्लिअर आहेत. त्याप्रमाणे बदलत्या काळाप्रमाणे काही निर्णय घेतले पाहिजे. घटनेत काही अमेंडमेंट करण्याची गरज आहे. विधानसभेच्या लेव्हलवर काही बदल करता येतात ते केले पाहिजे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
संबंधित बातम्या:
शहांसोबत सहकारावर चर्चा, दिल्लीत महत्त्वाची बैठक, फडणवीस, दानवेंसह विखे-पाटीलही उपस्थित राहणार
जाणून घ्या राकेश झुनझुनवालांनी पोर्टफोलिओमधील कोणते पाच समभाग विकले?
(pankaja munde reaction on sugar industry conditions)