मी त्यांच्या घरच्या विषयावर… प्रफुल्ल पटेल यांचं मोठं विधान
संविधानाचा जो बेस आहे, तो कुणीही बदलू शकत नाही. संसदेला संविधानात दुरुस्ती करायचा अधिकार आहे. पण संविधान बदलू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालात तसं म्हटलं आहे. पण तरीही मतदारांची दिशाभूल झाली. लोक संभ्रमित झाले. वातावरण निर्माण झालं आणि त्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसला, असं राष्ट्रवादीचे खासदार प्रफुल्ल पटेल म्हणाले.
राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुनेत्रा पवार यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर त्यांना राज्यसभेत पाठवण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादीने त्यांना राज्यसभेचं तिकीटही दिलं आहे. अजित पवार यांनी घरातल्याच व्यक्तीला तिकीट दिल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. आपल्याला तिकीट न दिल्याने राष्ट्रवादीचे दुसरे नेते छगन भुजबळ हे नाराज आहेत. त्यांनी जाहीरपणे नाराजी बोलूनही दाखवली आहे. त्यानंतर आता राष्ट्रवादीचे दुसरे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी या मुद्द्यावर भाष्य केलं आहे.
प्रफुल्ल पटेल हे भंडाऱ्यात होते. यावेळी त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला. सर्वांनी राजकारणात आपली जी काही राजकीय भूमिका आहे, ती वेगळ्या पद्धतीने मांडली पाहिजे. घरचे संबंध वेगळ्या पद्धतीने निभवावे. मी त्यांच्या घरच्या आंतरीक विषयावर बोलणार नाही. मी त्यांच्या कुटुंबाच्या फॅमिली मेंबर सारखा असलो तरी भाष्य करू इच्छित नाही, असं मोघम उत्तर खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी दिले. अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्या लोकसभेच्या पराभवानंतर राज्यसभेवर करण्यात आलेल्या निवडीवर ते बोलत होते.
विषय कुठून आला माहीत नाही
यावेळी त्यांनी महायुतीच्या पराभवाचं विश्लेषणही केलं. महायुतीच्या मताधिक्यात वाढ झाली आहे. एकंदर विचार केला तर भाजप आणि एनडीएच्या मतांची टक्केवारी 2019 पेक्षा कमी झालेली दिसत नाही. अनेक विरोधी पक्ष एकत्र आल्याने काही ठिकाणी आमचं नुकसान झालं. या निवडणुकीत मोठा अपप्रचार झाला. भारताचं संवनिधान बदललं जाईल, एससी एसटीचं आरक्षण काढण्यात येईल, असा प्रचार केला गेला. हा विषय कुठून आला माहीत नाही. पण या मुद्द्याने लोकांच्या मनात संभ्रम झाला. त्याचाही मतदानात फरक पडला, अशी कबुली प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली.
खासदार ते होऊ देतील का?
संविधान बदलण्याच्या अपप्रचाराचा परिणाम विदर्भ आणि महाराष्ट्रात दिसला. या अपप्रचारावर का समजून सांगितलं नाही? पंतप्रधानांनी त्यांच्या अनेक भाषणात या प्रकरणी खुलासाही केला. संसदेत एससी एसटीच्या 100 पेक्षा जास्त राखीव जागा आहेत. 100 खासदार संविधान बदलू देणार आहेत का? शक्यच नाही. संविधान बदलाचं कुणाच्या डोक्यातही नाही. एनडीएचे घटक पक्षही आहेत. अशा प्रकाराला आम्हीही पाठिंबा दिला नसता, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.