मुंबई: 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करताना राज्यपाल अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केला आहे. तर, राज्यपालांनाच सदस्य नियुक्तीचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे नियुक्ती कधी करायची याचा निर्णय राज्यपालच घेतील. त्यांच्यावर विरोधकांनी दबाव आणू नये, असं विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केलं आहे. (pravin darekar slams ncp over Governor appointment of 12 MLAs)
प्रविण दरेकर यांनी मीडियाशी बोलताना हे वक्तव्य केलं आहे. राज्यपालांना त्यांचे अधिकार माहीत आहेत. न्यायालयाने राज्यपालांना वेळेची मर्यादा दिली नसून, राज्यपालांना आमदार नियुक्तीचे अधिकार आहेत त्यामुळे नियुक्ती कधी करायची हे राज्यपाल ठरवतील व योग्य तोच निर्णय घेतील त्यामुळे विरोधकांनी टीका न करता राज्यपालांवर दबाव आणू नये, असे दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषदेतील 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा वाद आज न्यायलयाने निकाली लावला असून या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालय निर्देश देऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे त्यावर प्रतिक्रिया देताना दरेकर म्हणाले की, कोर्टानेही राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन केले असून हायकोर्टानेही राज्यपालांचा अधिकार अबाधित असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यपालांवर कोणाचा दबाव आहे का या विषयाला आता मूठमाती मिळाली असल्याचेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच यासंदर्भात मंत्री नवाब मलिक यांनी केलेली टीका व विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे असून आपण राज्यपालांवर दबाव आणू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यावर आज हायकोर्टाचा निकाल जाहीर झाला असून संविधानिक पदाला आदेश देऊ शकत नाही असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. यावर बोलताना नवाब मलिक यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. राज्यसरकारने मंत्रीमंडळाच्या शिफारशीनुसार विधानपरिषदेवर 12 आमदारांची नावे निश्चित करून प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला होता त्याला आता 9 महिने उलटून गेले आहेत. मात्र अद्याप राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही.
राज्यपालांनी किती वेळेत याचा निर्णय घ्यावा यावर कायद्यात तरतूद नाही. मात्र, राज्यसरकारच्या मंत्रीमंडळात एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी देण्याचे काम राज्यपालांचे असते आणि ते त्यांना बंधनकारक आहे, अशी कायद्यात तरतूद असल्याचं नवाब मलिक म्हणाले. मात्र, असं असताना याचा गैरफायदा घेत राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णित ठेवत आहेत हे योग्य नाही, असंही मलिक यांनी म्हटलंय. (pravin darekar slams ncp over Governor appointment of 12 MLAs)
MahaFast News 100 | महाफास्ट न्यूज 100 | 7 AM | 13 August 2021 https://t.co/iVH2kdUJBJ #News #bulletin
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) August 13, 2021
संबंधित बातम्या:
हायकोर्ट म्हणतं, राज्यपाल बांधिल नाहीत पण निर्णय लवकर घ्यावा, होणार का निर्णय?
(pravin darekar slams ncp over Governor appointment of 12 MLAs)