MLA Disqualification Case : ‘त्या’ 40 आमदारांना दोन आठवड्यांची मुदत; विधानसभा अध्यक्षांकडील सुनावणी लांबणार?

| Updated on: Jul 26, 2023 | 2:15 PM

आम्हाला दोन आठवड्याची मुदतवाढ दिलेली आहे. दोन आठवड्यात आम्ही आता उत्तर देणार आहोत, असं शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट म्हणाले. ते मीडियाशी संवाद साधत होते.

MLA Disqualification Case : त्या 40 आमदारांना दोन आठवड्यांची मुदत; विधानसभा अध्यक्षांकडील सुनावणी लांबणार?
rahul narvekar
Image Credit source: tv9 marathi
Follow us on

मुंबई | 26 जुलै 2023 : शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्यासाठीच्या कार्यवाहीला विलंब होत असल्याचं सांगत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत विधानसभा अध्यक्षांना आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे. या सर्व घडामोडी घडत असताना एक महत्त्वाची अपडेट आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या 40 आमदारांना म्हणणं मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता ही सुनावणी लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गट आणि ठाकरे गटांच्या आमदारांना म्हणणं मांडण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार काही आमदारांनी आपलं म्हणणंही मांडलं होतं. काहींचं म्हणणं मांडायचं बाकी होतं. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या 40 आमदारांना म्हणणं मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे ही सुनावणी लांबण्याची शक्यता आहे. हे आमदार आता काय उत्तर देतात याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

हे सुद्धा वाचा

पावसाळी अधिवेशनामुळे मुदतवाढ

सध्या विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. सर्व आमदार हे अधिवेशनाच्या कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे म्हणणं मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याचं समजतं. त्यामुळे अध्यक्षांनी ही मुदतवाढ दिली आहे.

उत्तर देणार

आम्हाला दोन आठवड्याची मुदतवाढ दिलेली आहे. दोन आठवड्यात आम्ही आता उत्तर देणार आहोत, असं शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट म्हणाले. ते मीडियाशी संवाद साधत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवलं होतं. हा अध्यक्षांचा अधिकार असल्याचं सांगत कोर्टाने हे प्रकरण निर्धारीत वेळेत निकाली लावण्यास सांगितलं होतं.

पण किती काळात हे प्रकरण निकाली काढायचं अशी स्पष्ट डेडलााईन देण्यात आली नव्हती. मात्र, कोर्टाच्या इतर खटल्यातील निकाला नुसार दोन ते तीन महिन्यात हे प्रकरण निकाली निघायला हवं, असं ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे.