Saamana Editorial | कृषी कायदे माघारीवरुन सामनातून मोदी सरकारला चिमटे

मोदी कॅबिनेटची आज महत्वाची बैठक, तीन कृषी कायदे रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशातील नागरिकांशी संभाषण साधत असताना वादग्रस्त तीन कृषी कायदे (Widrawal Of 3 Farm Laws) मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यानंतर विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर सडकून टीका करण्यात येत आहे. त्यातच, शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातूनही (Saamana) मोदींवर टीका करण्यात आली आहे. “शेतकरी लढत राहिले शहीद झाले आणि शेवटी जिंकले. 13 राज्यातील पोटनिवडणुकांत भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. त्यातून आलेले हे शहाणपण आहे”, असा घणाघात सामना अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.

“शेतकरी खलिस्तानवादी अतिरेकी होते तर मन पंतप्रधानमोदी यांनी त्यांच्यापुढे पांढरे निशाण का फडकविले? हा प्रश्न महत्वाचा आहे. लखीमपूर खिरी येथे आंदोलक शेतकऱ्यांना भाजपच्या मंत्रीपुत्राने चिरडून मारले. त्या जालियनवाला बाग सारख्या हत्याकांडाविरुद्ध सवार्तिक बंद पुकारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते”, अशी टीका सामनातून करण्यात आलीये

‘काय हा साहेबांचा मास्टर स्ट्रोक!’

“न्याय, सत्य आणि राष्ट्रवादाच्या लढाईत महाराष्ट्राने नेहमीच निर्भय भूमिका घेतली. यापुढेही अशी भूमिका घ्यावीच लागेल. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणे अखेर केंद्र सरकारला भाग पडले आहे. शेतकऱ्यांचा एकजुटीचा विजय झालाच आहे. मागे हरणार नाही असे सांगणाऱ्यांचा अहंकार पराभूत झाला, पण आताही अंध भक्त बोलतील, काय हा साहेबांचा मास्टर स्ट्रोक!”, असंही सामनात म्हटलं आहे.

सामनात नेमकं काय म्हटलंय?

“पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. काळे कायदे व शेतकऱ्यांचे हक्क चिरडणारे म्हणून या तीन कृषी कायद्यांची बदनामी झाली होती. शेतजमिनी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालणाऱ्या या कायद्यांना शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. संसदेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर सरकारने कायदे मंजूर करून घेतले. एवढेच नव्हे तर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरयाणातील शेतकरी गाझीपूर-सिंधू बॉर्डरवर आदोलनासाठी बसला तेव्हा त्या आंदोलनाकडे त्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केले. शेतकरी जागचे हटले नाहीत, तेव्हा शेतऱ्यांना खलिस्तानवादी, पाकिस्तानवादी, दहशतवादी ठरवून बदनाम केले. लखीमपूर खिरी येथे केंद्रीय मंत्रिपुत्राने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना चिरडून मारले. त्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी साधा शोकही व्यक्त केला नाही. आज मात्र, ‘शेतकरी मरु द्या, आजन्म आंदोलन करु द्या, पण सरकार एक पाऊलही मागे हटणार नाही. या आडमुठेपणाचा त्याग करुन सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. त्यासाठी 550 शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले, दीड वर्ष ऊन-वारा-थंडी. पावसात ते रस्त्यावर लढत राहिले. हे शेतकरी मागे हटणार नाहीत व उत्तर प्रदेश, पंजाब विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव होईल.”

शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा हा विजय

“आता कृषी कायदे मागे घेतले शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा हा विजय आहे. देशात मनमानी चालणार नाही, ‘हम करेसो कायदा’ हे तर त्याहून चालणार नाही. प्रत्येक चुकीच्या आणि दडपशाहीच्या विरोधात जनतेला एकजुटीने उभे राहावे लागेल. पंतप्रधान मोदी यांनी संसद अधिवेशनाच्या आधी तिन्ही कृषी काय मागे घेतल्याची घोषणा केली. प्रयत्न करूनही आम्ही काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिताबाबत स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायदे आणले. पण शेतकयांच्याच एका वर्गाने त्याला विरोध केला. शेतकऱ्याची स्थिती सुधारण्यासाठीच हे तीन कृषी कायदे आणले. त्याच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळावी म्हणून हे केले, असे मोदी यांनी सांगितले. पण शेतीचे हे खासगीकरण, पत्राटीकरण देशातील शेतकऱ्यांनी मान्य केले नाही. कारण, भाजपच्या मर्जीतील एखाददुसऱ्या उद्योगपतीसाठीच हे तीन कृषी कायदे आणले गेले अशी देशवासीयांची भावना झाली. आपला देश लोकशाही प्रक्रियेतून बाहेर पडून संपूर्ण खासगीकरणाच्या जोखडात जात आहे. संपूर्ण स्वातंत्र्यातून स्वातंत्र्याचे संपूर्ण खासगीकरण व लोकशाहीचे मालकीकरण असा नवा अध्याय लिहिला जात आहे. दोन-चार लोकांच्या अहंकारातून देशाची प्रतिष्ठा रसातळाला जात आहे”, असंही सामनातून सांगण्यात आलं आहे.

संबंधित बातम्या :

मोदी सरकारला शेतकऱ्यांवरील अत्याचाराची जबाबदारी टाळता येणार नाही, बाळासाहेब थोरातांचं टीकास्त्र

Kisan Andolan News: कृषी कायदे रद्द, काँग्रसेचा उद्या जल्लोष, देशभर रॅली, कँडलमार्च काढण्याचे कार्यकर्त्यांना फर्मान

Farm Laws : पंतप्रधान मोदींनी त्या 700 शेतकरी कुटुंबीयांची माफी मागावी- संजय राऊत