नवी दिल्ली: शिवसेना नेते संजय राऊत (sanjay raut) यांच्या अटकेचा मुद्दा आज संसदेत चांगलाच गाजला. शिवसेना (shivsena) आणि काँग्रेस खासदारांनी आज संजय राऊत यांच्या अटकेचा मुद्दा राज्यसभेत (rajyasabha) लावून धरला. काँग्रेस खासदारांनी तर राऊत यांच्या अटकेवरून भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. ही अटक बेकायदेशीर आहे. राऊत झुकत नसल्यामुळेच त्यांची अटक करण्यात आली आहे. ही हुकूमशाही आहे, अशा शब्दात काँग्रेस नेत्यांनी हल्लाबोल चढवला. त्यानंतर काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी राऊत यांची अटक आणि महागाईच्या मुद्द्यावरून जोरदार घोषणा दिल्या. त्यामुळे संसदेचं कामकाज काही काळा करता स्थगित करण्यात आलं. दरम्यान, राऊत यांना काल ईडीने 16 तासाच्या चौकशीनंतर अटक केली आहे. राऊत यांना सध्या जेजे रुग्णालयात मेडिकल चेकअपसाठी नेण्यात आलं असून मेडिकल चेकअप नंतर त्यांना कोर्टात हजर केलं जाणार आहे.
राज्यसभेचं कामकाज सुरू होताच शिवसेना आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी संजय राऊत यांच्या अटकेचा मुद्दा लावून धरला. त्यापूर्वी काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. भाजपला विरोधी पक्षमुक्त संसद हवी आहे. त्यामुळे राऊतांवर कारवाई करण्यात आली आहे. आम्ही संसदेत महागाई, गुजरातमधील दारूचं प्रकरण आदी मुद्दे संसदेत उपस्थित करू. तसेच झारखंडमधील ऑपरेशन किचडवरूनही सरकारला धारेवर धरू, असं खरगे म्हणाले.
संजय राऊत यांनी एकच गुन्हा केला आहे. तो म्हणजे भाजपच्या विरोधकांना धमकावण्याच्या राजकारणाला ते बळी पडले नाही. भाजपच्या दहशतीसमोर झुकले नाहीत. राऊत हे आत्मविश्वासून आणि साहसी आहेत. आम्ही संजय राऊत यांच्यासोबत आहोत, असं अधीर रंजन चौधरी म्हणाले.
दरम्यान, मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेत संजय राऊत यांच्या अटकेवर चर्चे करण्याची मागणी केली. तसेच खासदारांनी ज्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यावरही चर्चा करावी अशी मागणी खरगे यांनी केली.
तर, शिवसेना खासदारांनी राऊत यांच्या अटकेवर चर्चा करण्याची मागणी राज्यसभेत लावून धरली. राज्यसभा सभापतींनी ही मागणी फेटाळून लावताच शिवसेना खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारचा निषेध नोंदवला. शिवसेना खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी देण्यास सुरुवात केल्याने राज्यसभेत एकच गोंधळ उडाला. त्यामुळे कामकाजात व्यत्य येत होता. यावेळी सभापतींनी सदस्यांना वारंवार खाली बसण्यास सांगितले. त्याचवेळी इतर सदस्यांनी महागाईचा मुद्दा लावून धरल्याने अखेर राज्यसभेचं कामकाज थोड्यावेळासाठी तहकूब करण्यात आलं.