मुंबई: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (bhagat singh koshyari) यांच्या विधानाचा आम्ही विपर्यास करत नाही. ज्या बॉडी लँग्वेजमध्ये राज्यपाल बोलत होते त्यातून त्यांनी मराठी माणसाला तुच्छ लेखण्याचा प्रयत्न केला आहे. या राज्यातील गुजराती आणि राजस्थानी बांधवांनाही राज्यपालांचं विधान आवडलं नाही, असं सांगतानाच भाजपने (bjp) राज्यपालांच्या विधानाचा निषेध करावा. तसेच राज्यपालांना परत बोलावण्याची केंद्राकडे मागणी करावी, अशी मागणी शिवसेना नेते संजय राऊत (sanjay raut) यांनी केली आहे. मराठी माणूस पैसा कमावत असेल तर तपास यंत्रणाच्या माध्यमातून त्याच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जातात. मराठी माणसाला रसातळाला नेलं जात आहे. दिल्लीकडून हेच काम केलं जातं. राज्यपालांच्या तोंडून चुकून का होईना तीच भाषा आली आहे. शिंदे आणि त्यांचे चाळीस जण या विषयावर कोणती भूमिका घेणार आहेत हे आम्ही पाहत आहोत. राज्यपालांच्या विधानाचा निषेध करून मुख्यमंत्र्यांनी स्वाभिमानी असल्याचं दाखवून द्यावं, असं आव्हानच राऊत यांनी दिलं आहे.
संजय राऊत मीडियाशी संवाद साधत होते. भाजपची विचारसरणी फक्त पैशाच्या मागे धावते. पैसेवाले म्हणजे राज्य, पैसेवाले म्हणजे राजकारण आणि पैसेवाले म्हणजेच देश ही भाजपची विचारसरणी आहे. पण मुंबई आणि महाराष्ट्र हा कष्टकऱ्यांचा देश आहे. नानाशंकर शेट यांनी मुंबईचं वैभव वाढवलं. पारशी बांधव. गुजराती मुंबई आनंदाने राहतात. त्यांचंही योगदान आहे. आम्ही नाना शंकर शेट यांचं चरित्रं राज्यपालांना पाठवणार आहोत. मुंबई आर्थिक राजधानी कशी झाली? विकासाचं मॉडेल कसं झालं? हे नाना शंकर शेट यांच्या चरित्रातून त्यांनी वाचलं पाहिजे, असा चिमटा राऊत यांनी काढला.
ब्रिटिश काळापासून या मुंबईला आर्थिक वैभव प्राप्त व्हावं म्हणून नाना शंकरशेट यांनी आपली संपत्ती दिली. ते व्यापारी नव्हते. ते सच्चे मराठी होते. राज्यपाल सातत्याने असे विधान करत असतात. या आधी राज्यपालांनी सावित्रीबाई फुल्यांचा अपमानही केला. तेव्हा भाजपने तोंडात मिठाची गुळणी घेतली होती. मराठी माणसाचं काहीच योगदान नाही का? श्रम करणाऱ्या मराठी माणसाविषयी एवढा द्वेष आहे का? असा सवाल त्यांनी केला.
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर सेना सोडल्याचं शिंदे गटाचे आमदार सांगत आहेत. हाच मराठी माणूस आणि मराठी माणसाने हिंदुत्वासाठी लढा दिला आहे. मग हा हिंदुत्वाचा अपमान होत नाही का? या क्षणापर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी साधा निषेध केला नाही. महाराष्ट्रात चीड आणि संताप आहे. राजकीय पक्षांनी राज्यपालांच्या विधानाचा धिक्कार केला आहे. अपवाद फक्त भाजप आणि त्यांनी पुरस्कृत मुख्यमंत्र्यांचा आहे. मुख्यमंत्री गप्प बसत असतील तर तो मराठी माणसांचा अपमान आहे, असा हल्लाबोल त्यांनी केला आहे.