EXCLUSIVE | मराठा समाजाला भक्कम आणि टिकणारं आरक्षण मिळू शकतं; कायदे तज्ज्ञाची सोपी आणि सुटसुटीत मांडणी
वातावरण तापलेलं आहे. कारण सरकारकडून 307 चं स्टेटमेंट येत आहे. आता मराठा बांधवच हिंसा करतात की त्यात इतर काही लोक आहेत हे माहीत नाही. ते नीट बघावं लागेल. जरांगे पाटील यांच्याकडे सरकारने प्रतिनिधी पाठवले आहेत. त्यांनी जर जरांगे पाटील यांना ठोस आश्वासन दिलं तर त्यांनी उपोषण तात्पुरतं मागे घ्यावं. साखळी उपोषण सगळीकडे सुरू ठेवू शकता.
संदीप राजगोळकर, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, नवी दिल्ली | 2 नोव्हेंबर 2023 : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या आठ दिवसांपासून अधिकच चिघळला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलन सुरू केल्यानंतर हा मुद्दा अधिकच चिघळला आहे. महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलने होत आहेत. अनेक गावात नेत्यांनी प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळावं म्हणून क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला भक्कम आणि टिकणारं आरक्षण मिळू शकेल काय? अशी पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी अत्यंत सोप्या भाषेत याबाबतचं विवेचन केलं आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देणं शक्य आहे का? कसं शक्य आहे?
सिद्धार्थ शिंदे – आरक्षण देणं शक्य आहे. 1980मध्ये मंडल आयोग स्थापन झाला तेव्हा त्यांनी रिपोर्ट बनवला. मंडल आयोगाने देशात 51 टक्के ओबीसी समाज असल्याचं सांगितलं. हा अहवाल 1992मध्ये लागू झाला. पण त्यात मंडल आयोगाने मराठा समाजाचा अंतर्भाव केला नाही. मंडल आयोगाच्या निकषानुसार त्यावेळी मराठा समाज मागास नव्हता. त्यानंतर 1997मध्ये महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी मराठा आंदोलने सुरू झाली. 2008मध्ये निवृत्ती न्यायाधीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. त्यांनीही मराठ्यांना आरक्षण देण्याची गरज नसल्याचं सांगितलं. त्यानंतर 2013 आणि 2014मध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधिकच चिघळला. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अशोक चव्हाणांची समिती स्थापन केली. त्यानंतर नारायण राणे यांची समितीही स्थापन झाली. नंतर जेव्हा 2014मध्ये सत्ताबदल झाला तेव्हा गायकवाड आयोग स्थापन करण्यात आला. गायकवाड समितीने बराच अभ्यास करून अहवाल दिला. नोव्हेंबर 2018मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं.
ओबीसी आणि एससी, एसटीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकारने मराठ्यांना आरक्षण दिलं. ते 50 टक्क्यांच्यावर म्हणजे 62 ते 64 टक्क्यांपर्यंत नेलं. देशातील सहा सात राज्यात 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण गेलेलं आहे. तुम्ही 50 टक्क्यांच्यावर गेला तर तुम्हाला एक्सेप्शनल केस दाखवावी लागेल. 50 टक्क्यांच्यावर तुम्हाला का आरक्षण द्यावं? त्यासाठी एक्सेप्शनल केस म्हणून दाखवावं लागेल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. इंद्रा साहनी खटल्यात आरक्षण 50 च्यावर आरक्षण जाऊ नये असा निर्णय दिला आहे. जर 50 टक्क्याच्यावर आरक्षण गेलं तर एक्सेप्शनल केस होते. त्यामुळे कोर्टाने महाराष्ट्राची मराठा आरक्षणाची केस ही एक्सेप्शनल नसल्याचं म्हटलं. तुमच्या केसमध्ये त्रुटी आहेत, तुमची एक्सेप्शनल केस नाहीये म्हटलं.
राज्य सरकारने जे महाराष्ट्रात आरक्षण दिलं होतं. ते ओबीसी आणि एससी एसटीच्या आरक्षणाला धक्का देत नव्हतं. महाराष्ट्राची लोकसंख्या साडे बारा कोटी आहे. त्यात मराठ्यांची लोकसंख्या 33 ते 34 टक्के आहे. कुणबी समाजाची 60 टक्के आहे. म्हणजे मराठा आणि कुणबी 40 टक्के राज्यात आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आणि ही मर्यादा का ओलांडत आहात हे दाखवू न शकल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण फेटाळलं. त्यांनी नंतर एक कारण दिलं. 2018मध्ये एक 102वी घटनादुरुस्ती झाली होती.
त्यात आरक्षणाचा अधिकार राज्यांकडून केंद्राकडे गेला होता. सर्वत्र आंदोलन सुरू होती. म्हणून केंद्राकडे अधिकार गेला. ज्या राज्यांमध्ये आंदोलन सुरू होती. तिथे आधीच 50 ते 60 टक्क्यांच्यावर आरक्षण गेलेलं आहे. म्हणजे, तेलंगना, तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यात गेलं आहे. महाराष्ट्रात गेलं नव्हतं. राज्यात मराठा कम्युनिटी ही मेजर आहे.
काही लोकांच्या मते 50 टक्के आरक्षणाच्यावर गेला तर ओपन आरक्षणाला तुम्ही धक्का देता. पण माझं म्हणणं आहे की, जर मराठा कम्युनिटी आरक्षणात आली आणि ओबीसी, एससी एसटीला डिस्टर्ब न करता मराठ्यांना 12 ते 14 टक्के आरक्षण दिलं तर हरकत नाही. कारण मराठे आरक्षणात आल्यावर ओपनमध्ये इतर जास्त राहत नाहीत. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 3/2 मताने आपल्याविरोधात निर्णय गेला. पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ होतं. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी आल्या होत्या. इतर काही याचिकाकर्ते होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण उचलून धरलं होतं. फक्त दोन टक्के आरक्षण कमी केलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण मान्य केलं नाही. 2018च्या मध्यात हे आरक्षण अमेंडमेंटच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आहे, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. तो एक तांत्रिक मुद्दा होता.
नंतर 2021मध्ये पाचवी घटना दुरुस्ती आली. राज्यांना आयोग नेमण्यासाठी यादी तयार करावी लागते. तेव्हा केंद्राने म्हटलं की, आम्ही राज्यांना परत पॉवर देत आहे. म्हणजे यातील केंद्राचा रोल संपला असं नाही. 2021पासून राज्यांकडे अधिकार दिलाय. मग राज्य सरकार काय करत आहे? असा सवाल बरेचजण करतात. 2021मध्ये आपल्या विरोधात निकाल आला. तेव्हा आपण पुनर्विचार याचिकेत गेलो. ही याचिकाही कोर्टाने फेटाळली. त्यानंतर एक पर्याय असतो तो म्हणजे उपचारात्मक याचिका म्हणजे क्युरेटिव्ह पिटीशन. ही याचिका राज्य सरकारने दाखल केली आहे. ती कोर्टाने मेन्शन केली आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, मला वेळ द्या. मी बोर्डावर घेतो.
क्युरेटिव्ही पिटीशन दाखल केल्यावर कागदपत्र आधीचेच दाखवावे लागतात. 2018-2019 चे कागदपत्र दाखवावे लागणार. नवीन कागदपत्रे दाखवता येणार नाही. त्यामुळे त्यात सक्सेस रेट कमी आहे. रुपा हुर्रा केस नंतर 2002 पासून उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ही पिटिशन) दाखल करणं सुरू झालं. सर्वोच्च कोर्टाने काही निकष टाकून उपचारात्मक याचिका दाखल करण्याची व्यवस्था केली. त्यानंतर बऱ्याच उपचारात्मक याचिका झाल्या आहेत. पण त्यातील फक्त 9 ते 10 याचिकाच यशस्वी झाल्या आहेत. आपलीही उपचारात्मक याचिका यशस्वी होणार की नाही माहीत नाही. आणि उपचारात्मक याचिका आधीच्याच बेंचकडे जाते.
त्यातील काही जज निवृत्त झाले असतील तर इतर जज बसतात. पण त्याची सुनावणी बंद दाराआड होते. तिथे वकीलही जावू शकत नाही. मोठी चूक केलीय असं वाटलं तर कोर्ट आपला निर्णय पालटू शकतं. क्युरेटिव्ह पिटीशन ओपन कोर्टात घ्या ही विनंती राज्य सरकार कोर्टाला करू शकते. अशा विनंत्या आधी झाल्या आहेत. कोर्ट ते मान्य करू शकतं. आपण कोर्टाला कसं कन्व्हिन्स करतो हे आपल्यावर आहे. ओपन कोर्टात सुनावणी झाली तर सर्वांना समजेल. काय होतंय ते कळेल.
आता उपचारात्मक याचिकेचा स्कोप खूप लिमिटेड आहे. राज्य सरकारने आरक्षण देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीचा रिपोर्ट येऊ द्या. त्याला दोन ते तीन महिने लागतील. तोर रिपोर्ट व्यवस्थित असला आणि राज्य सरकारे आरक्षण दिलं, तर त्याला केंद्र सरकारने त्याला दुजोरा दिला पाहिजे..
आरक्षण प्रक्रियेत केंद्राचा हस्तक्षेप हवाच का?
सिद्धार्थ शिंदे – होय. त्यात केंद्राचा हस्तक्षेप हवाच. जर कोणी आरक्षणाविरोधात कोर्टात गेलं. तर केंद्रही राज्याबरोबर कोर्टात असेल. लोकसभेच्या आधी केंद्र सरकार हा निर्णय घेणार नाही असं लोक म्हणत आहे. राज्य सरकारला 31 मार्चपर्यंत वेळ दिला आणि या कालावधीत सरकारने रिपोर्ट व्यवस्थित करून कॅबिनेटमध्ये पास केला, त्यानंतर बजेट सत्रात पास केला आणि त्याला केंद्राची मंजुरी घेतली तर मराठा आरक्षण अजूनही मिळू शकतं.
सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकेल. कारण त्यात केंद्राचाही रोल असेल. ओबीसी संबंधी आपण पाहिलं, ट्रिपल टेस्टमध्ये आपण नापास झालो. नंतर आपण रिपोर्ट थोडा बदलला आणि थोडं संशोधन केलं. त्यानंतर महाराष्ट्राची ट्रिपल टेस्ट मंजूर करण्यात आली. पण मराठा आरक्षण नक्की मिळू शकेल. जरांगे पाटील यांनी टोकाची भूमिका घेऊ नये. मी कोणत्याही पक्षाचा नाहीये. मी एक वकील म्हणून सांगतोय. प्रॅक्टिकली सांगतो. 31 मार्चपर्यंत सरकारला वेळ द्यावा. हवं तर राज्य सरकारकडून अवधी लिहून घ्या.
मनोज जरांगे पाटलांनी वेळ दिला आणि आरक्षण मिळालंच नाही तर…
सिद्धार्थ शिंदे – मग राज्य सरकारला काही तरी करावंच लागेल. कारण मागच्यावेळीही राज्य सरकारला 40 दिवस दिलेच गेले होते. त्यावेळी निवृत्ती न्यायाधीश संदीप शिंदे साहेबांची समिती नेमली होती. शिंदे समितीने हा रिपोर्ट अंशता दिला आहे. सरकारने तो स्वीकारलाही आहे. प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. आता दिलीप भोसले, गायकवाड आणि शिंदे यांची कमिटी या प्रकरणाच्या खोलात जाईल. भर भक्कम अहवाल दिला तर तो कोर्टात टिकू शकतो. सरकार एका रात्रीतही आरक्षण देऊ शकतं.
पण ते कोर्टात नाही टिकलं तर त्याचा उपयोग काय? त्यामुळे टिकणारं आरक्षण हवं असेल तर तोडफोड करून चालणार नाही. थोडावेळ द्या. राज्यातील सत्तासंघर्षाच्यावेळी थोडा वेळ लागला. पण निकाल आला. बरोबर चुकीचा त्यावर बोलायचं नाही. पण तुम्ही थोडा प्रोसेजला वेळ दिला तर आरक्षण नक्कीच मिळेल. आजचं जे सकल मराठा समाजाचं आंदोलन इथपर्यंत पोहोचलंय ते केवळ अन् केवळ जरांगे पाटलांमुळेच. त्याचं क्रेडिट त्यांना द्यावं लागेल. त्यामुळे सरकार जागं झालं आहे. मराठा आरक्षण कधी ना कधी मिळेलच. फक्त वेळ लागेल. महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार आरक्षण देतील. हे मी कोणत्याही पक्षाचा म्हणून बोलत नाही. तटस्थ म्हणून सांगतो.
केंद्रात राज्यात सत्ता, तरीही उशीर का?
सिद्धार्थ शिंदे – एक तर कोर्टात इश्यू पेंडिग होता. नंतर रिव्ह्यू पिटीशन आता क्युरेटिव्ह पिटीशन, परत आंदोलन पेटलं त्यामुळे समिती नेमली गेली. आता सरकारनेही पुढाकार घेतला पाहिजे. आता सरकारने लवकर म्हणजे 31 मार्च पर्यंत कालावधी दिला आणि बजेट सत्रापर्यंत आरक्षण प्रस्ताव व्यवस्थित पास केला आणि केंद्राचाही दुजोरा घेतला तर आरक्षण मिळेल. कोणी कोर्टात गेलं तर केंद्रही सोबत असेल. त्यावेळी केंद्र सरकार काय म्हणेल नाही, ही पुढची गोष्ट आहे. पण 31 मार्च पर्यंत सरकारला वेळ द्यावा. त्यातून ठोस काही निघेल. मराठा, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा कसं करायचं ते सरकार ठरवेल. एक भरभक्कम आरक्षण मिळेल. ते 62-63 टक्क्यांवर जाईल.
तुम्ही 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण घेतलं तर तुम्ही ओबीसींवर अन्याय कराल. तसं न करता सहा सात राज्यात 62-63 टक्के आरक्षण आहे. तसं मिळेल. राज्य सरकारने मागच्यावेळी प्रयत्न केला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयात आपण हरलो. आता आपल्याला आपल्या चुका कळून चुकल्या आहेत. त्या दुरुस्त केल्या तर व्यवस्थित होईल. मराठा आरक्षण मिळेलच याची खात्री आहे. कोणतंही सरकार देईल. सर्वपक्षीय त्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात मॅटर येतं. तेव्हा आपण इथले सीनिअर वकील नेमतो. त्यांना आपण ब्रीफ करतो. त्यांना तशी महाराष्ट्राची जाण नसते. उद्या केस असेल तर आज त्यांच्याशी ऑनलाईन संपर्क साधावा लागतो. अर्धा एक तासात त्यांना ब्रीफ करायचं अशी सिस्टिम आहे. त्यानंतर ते बोलतात. आपले तज्ज्ञ, आपल्या कमिटीचे लोक किंवा महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ वकील इथे आले आणि त्यांनी जर कमिटीला ब्रीफ केलं तर आपली बाजू भक्कमपणे मांडली जाईल.
वकिलांचं ट्युनिंग हवं….
सिद्धार्थ शिंदे – इथे मोठमोठे आणि तज्ज्ञ वकील आहेत. पण ज्यांना महाराष्ट्राची जाण आहे, त्या वकिलांनी जर सीनियर वकिलांना सांगितलं. तर ते कोर्टालाही पटवून देऊ शकतात. तरच मराठा आरक्षण भक्कम राहील आणि टिकेल. पण सरकारला वेळ द्यावा. घाई गडबडीत काही केलं तर ते टिकणार नाही. मग गडबड होईल. जर आपल्याला भरभक्कम आरक्षण हवं असेल तर 31 मार्चपर्यंत वेळ द्यावा. हे मी माझ्यावतीने म्हणत आहे. सरकारचा काही संबंध नाही.
शिस्तीत मोर्चे काढणारे हिंसक झाले आहेत, त्यांना काय आवाहन करणार?
सिद्धार्थ शिंदे – वातावरण तापलेलं आहे. कारण सरकारकडून 307 चं स्टेटमेंट येत आहे. आता मराठा बांधवच हिंसा करतात की त्यात इतर काही लोक आहेत हे माहीत नाही. ते नीट बघावं लागेल. जरांगेही म्हणतात, शांततेत आंदोलन करा. सकल मराठा समाजाची तालुक्याच्या ठिकाणी साखळी उपोषणं सुरू आहेत. जरांगे पाटील यांनीही सांगितलं की दमानं घ्या. उग्र आंदोलन करू नका.
जरांगे पाटील यांच्याकडे सरकारने प्रतिनिधी पाठवले आहेत. त्यांनी जर जरांगे पाटील यांना ठोस आश्वासन दिलं तर त्यांनी उपोषण तात्पुरतं मागे घ्यावं. साखळी उपोषण सगळीकडे सुरू ठेवू शकता. कारण त्यांच्या प्रकृतीची काळजी सर्वांना असणार आहे. जर आरक्षण मिळालं तर त्यात त्यांचा मोठा वाटा असणार आहे. मीडियाला त्यांची उपोषणं आता माहीत पडलीत. पण त्यांची उपोषणे आधीपासून सुरू आहेत.
आधीपासून आंदोलन सुरू आहे. गरीब मराठ्यांना त्याचा फायदा मिळेल. साडेबारा कोटी पैकी साडेपाच कोटी मराठा आहे. जर आपण 50 टक्क्यांची सीमा ओलांडली, मागच्या वेळीही ओलांडली होती. पण यावेळी हा समाज कसा मागासलेला आहे हे सांगू शकतो. जर कोर्ट कन्व्हिन्स झालं… ते नक्की होईल. पण रिपोर्ट यायला थोडा वेळ लागला पाहिजे.
ओबीसींना कसा विश्वास देणार?
सिद्धार्थ शिंदे – मराठा समाजाला आरक्षण दिलं, ते 50 टक्क्याच्या आत दिलं तर नाराजी होईल. फडणवीस यांनी आरक्षण दिलं होतं. 62-64 टक्क्यावर आपण गेलो होतो. त्यांनी ओबीसी आरक्षणाला हात नव्हता लावला. आपण पुढे गेलो होतो. जास्तीत जास्त त्याचा ओपन समाजावर परिणाम होईल. पण राज्यातील साडेपाच कोटी मराठा मराठा आणि कुणबी असले तर ओपन राहतात किती? त्यामुळे त्याची व्यवस्थित मांडणी केली तर 62-63 टक्के आरक्षण राज्यात टिकू शकतं. त्याने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही.
