‘शक्ती कायदा’ विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर, महिला अत्याचाराला आळा बसणार? काय आहे शक्ती कायदा?
बलात्कार, अॅसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमांमधून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र प्रसिद्ध करुन बदनामी करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
मुंबई : महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायदा (Shakti Act) विधेयकाला विधिमंडळाच्या (Legislature) दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता महिल्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. बलात्कार, अॅसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमांमधून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र प्रसिद्ध करुन बदनामी करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आता हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवलं जाईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल.
राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसवा, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्ती समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीकडून अभ्यास आणि तज्ज्ञांचं मत जाणून घेत योग्य त्या सुधारणा करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथी यांनाही आणले गेले आहे.
कायद्यातल्या मुख्य तरतुदी कोणत्या?
>> बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्यूदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
>> गुन्हा नोंदवल्याच्या 30 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. जर 30 दिवसात तपास करणे शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना 30 दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल.
>> लैंगिक गुन्ह्याच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी 30 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल.
>> पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
>> महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी यांनाही देता येईल.
>> लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास दिल्यास जामीनही मिळणार नाही.
अॅसिड हल्ल्यासारख्या गुन्ह्यांविरोधात विशेष तरतूद
अॅसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगाराला 15 वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. संबंधित पीडित महिलेला अॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
कायद्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणूनही तरतूद
अनेकदा अशा गुन्ह्यांच्या खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जातात. अशा प्रकरणांवरही शक्ती कायद्यात चाप लावण्यात आला आहे. खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच 1 लाख रुपयांपर्यंत एवढ्या दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल, यामुळे निर्दोष मानहानीलाही आळा बसेल.
इतर बातम्या :