मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडींमध्ये (Maharashtra Political Crisis) आता नेमकं सरकार वाचवायचं कसं, हा प्रश्न महाविकास आघाडी समोर आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. सिल्व्हर ओकवर पार पडलेल्या बैठकीमध्ये शिवसेना आणि काँग्रसचे वरीष्ठ नेते उपस्थित होते. या बैठकीनंतर महाविकास आघाडी (MVA Government) एकनाथ शिंदे यांचं बंड फोडून काढण्यासाठी न्यायलयीन लढाई एकत्र लढेल, असं शरद पवारांनी नक्की केल्याचं सांगितलं जातंय. त्यामुळे आता महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष शिंदेंच्या बंडाविरोधात एकत्र लढा देताना दिसणार आहेत. शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला शिवसेनेचे अनिल देसाई, अनिल परब तर काँग्रेसचे अशोक चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात हे उपस्थित होते.
तासाभरापेक्षा अधिक काळ सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी शरद पवारांसोबत मविआ नेत्यांची चर्चा झाली. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने घेतलेल्या या निर्णयामागे दोन प्रमुख कारणं कोणती आहेत, ते ही जाणून घेऊयात..
एकीकडे शिवसेनेच्या 16 आमदारांविरोधात शिंदे गट कोर्टात दाद मागणार आहे. दुसरीकडे विधानसभेच्या उपाध्यक्ष्यांविरोधातही शिंदे गटानं अविश्वास प्रस्ताव असल्यानं त्यांना आमदारांचं निलंबन करण्याचा अधिकार कितपत असेल, यावरुनही शंका उपस्थित केली जातेय. तर तिसरी बाब म्हणजे उपाध्यक्षांनी मंजुरी दिलेली शिवसेनेच्या नव्या गटनेते पदाची नियुक्ती अवैध असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून गेला जातोय. या विचित्र पेचप्रसंगात आता सत्ता संघर्ष हा अधिकच गुंतागुंतीचा आणि न्यायालयीन लढ्याचा विषय ठरणार आहे. त्यामुळे या न्यायलयीन लढाईन महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचं समन्वय नसेल, तर मात्र हा लढा अधिकच कठीण होऊन बसेल. त्यामुळे महाविकास आघाडी न्यायालयीन लढा एकत्र लढणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर भाजपने अनेकदा सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. अडीच वर्षांच्या मविआच्या कार्यकाळात अनेक संकटांना तोंड देत देत मविआ सरकार काम करत होतं. पण राज्यसभा निवडणुकीतला पराभव असेल किंवा विधान परिषद निवडणुकीला फुटलेली मतं असतील आणि त्यानंतर शिवसेनेनं पुकारलेलं बंड असेल, या राजकीय भूकंपानं महाविकास आघाडी सरकारचं अल्पमतात येण्याची भीती निर्माण झाली. शिवसेनेचे फुटलेले आमदार महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्यासाठी आग्रही आहेत.
उद्धव ठाकरेंनी बंडखोरांची ही मागणी तूर्तासतरी फेटाळून लावली आहे. तर शरद पवार आणि सोनिया गांधी या दोघांनीही या लढाई शिवसेनेला शेवटपर्यंत साथ द्यायचं ठरवलंय. त्यामुळे दोन प्रमुख गोष्टी महाविकास आघाडीला यातून करायच्या आहेत. एक तर शिवसेनेला साथ द्यायचीय आणि दुसरं म्हणजे भाजपला सत्तेसाठी दूर ठेवायचंय. जरी सरकार पडलं तरी शिवसेना भाजपसोबत जाणार नाही, याची काळजीदेखील घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी शिवसेनाच्या बंडखोर आमदारांना विरोधात एकत्रितपणे उभी राहणं, हे भाजपसाठी आणि पर्यायानं बंडखोर आमदारांसाठी अधिक आव्हानात्मक असणार आहे.
वाचा एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना या राजकीय भूकंपाचे लाईव्ह अपडेट्स : Eknath Shinde vs Shiv sena Live