‘सुनील प्रभू यांना बकरा बनविला जातोय’, शिंदे गटाच्या वकिलांचा नेमका युक्तिवाद काय?

विनायक डावरुंग, Tv9 मराठी, मुंबई | 1 डिसेंबर 2023 : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर आज सुनावणी पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी आज पुन्हा ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांची फेरसाक्ष नोंदवली. पक्षाच्या घटनेबाबत निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आलेल्या पत्राबाबत सुनील प्रभू यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी महेश जेठमलानी यांनी आपल्या युक्तिवादात सुनील प्रभू यांच्याबाबत मोठा दावा केला.

या सुनावणीवेळी महेश जेठमलानी यांनी ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांच्यावर टीका केली. “ठाकरेंचे वकील अनिल देसाई यांच्या पत्राचा आधार देत आहेत. जे यापूर्वीच्या कोणत्याच सुनावणीत पुढे आले नाही. ज्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली ते सुभाष देसाई पळून गेले. ज्यांनी हे पत्र तयार केले ते अनिल देसाई जबाब नोंदविण्यासाठी आले नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना सर्वेसर्वा करण्याच्या या निर्णयावर बोलण्यासाठी सुनील प्रभू यांचा बकरा बनविला जात आहे”, असा युक्तिवाद महेश जेठमलानी यांनी केला. त्यांच्या बकरा या शब्दावर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी आक्षेप घेतला.

नेमके सवाल-जवाब काय?

देवदत्त कामत – ठाकरे यांनी अर्ज केलाय, निवडणूक आयोगाची फेरसाक्ष व्हावी. 4 एप्रिल 2018 साली पत्र संदर्भात विचारणा करण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगास साक्ष घ्या

देवदत्त कामत – 4 एप्रिल 2018 चे पत्र बनावट आहे, असा आरोप करण्यात आलाय. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची साक्ष घ्यावी

कामत : पक्ष कुणाचा? हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी माझ्यावर नाही. आम्ही फक्त मदत करत आहोत हे शोधणे अध्यक्षांचे कर्तव्य आहे

जेठमलानी – हे रेकॉर्ड करा.

(कामत आणि जेठमलानी यांच्यात पुन्हा खडाजंगी)

कामत – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार घटनेचा विचार करून अध्यक्षांना विभाजनापूर्वी पक्ष कोणाचा हे ठरवायचं आहे. पक्ष कोणाचा हे सिद्ध करण्यासाठी जबाबदारी माझी नाही. आम्ही फक्त सहकार्य करत आहोत.
बाकी सर्व निर्णय घेण्याची जबाबदारी अध्यक्ष म्हणून आपली आहे

जेठमलानी – हे सगळं रेकॉर्ड करा

कामत – मी मुद्दा मांडताना मला व्यत्यय आणू नका.

अध्यक्ष – तुम्ही या पत्रातून हे सांगू इच्छिता की घटनेत दुरुस्ती झाली, याचं पत्र रेकॉर्डवर आहे, जे निवडणूक आयोगाकडे आहे. जर घटनेच्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असतील आणि दोन गट निर्माण झाले असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर असलेली घटना अध्यक्ष म्हणून विचारात घ्यावी?

कामत – अध्यक्षांनी २०२२ च्या विभाजनापूर्वीच्या स्थितीचा विचार करावा

अध्यक्ष – सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की निवडणूक आयोग काय म्हणते यावर मी अवलंबून राहावे, जेव्हा प्रतिस्पर्धी गट असतात. तुम्ही माझ्याकडे जे कागदपत्र दिली आहे ती निवडणूक आयोगाकडे आहेत. निवडणूक आयोगाने ह्यावर निर्णय दिला आहे. निवडणूक आयोगाने १९९९ च्या घटनेवर विचार केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करता येऊ शकतो का?

अध्यक्ष – 2018 ची वैधता 2023 मध्ये अवैध मानली गेली. कदाचित ते रेकॉर्डवर असेल परंतु निवडणूक आयोगाने 2023 पर्यंत त्यावर काहीही बोलले नाही.

देवदत्त कामत – निवडणूक आयोगाचा निर्णय जरी आला असेल तरी 2022 पर्यंत शिवसेना घटना ही वैध होती. त्यानंतर दोन गटात फूट पडल्यानंतर घटनेबाबत दावे दोन्ही बाजूंनी केले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात सांगितलं आहे की, अध्यक्ष म्हणून तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या पक्षाच्या घटनेचा विचार करून 2022 साली किंवा त्याआधी पक्ष कोणाचा होता आणि घटना कुठल्या पक्षाची याचा निर्णय आपण घेऊ शकता

जेठमलानी – पक्षाच्या घटनेत दुरुस्ती केली असं ते म्हणताय, 2018 ला पण हे इलेक्शन कमिशनच्या रेकॉर्डवर नाहीये

अध्यक्ष – विधिमंडळ सचिवायलाने निवडणूक आयोगाला सुद्धापत्र दिले की 2022 नंतर कुठली घटना ग्राह्य धरावी

जेठमलानी – मात्र शिवसेनाकडून सादर केलेल्या 2018 च्या घटनेत पक्षप्रमुख म्हणून केलेला उल्लेख हा निडणूक आयोगाने त्यांच्या निर्णयात फेटाळला आहे

जेठमलानी- ठाकरेंचे वकील अनिल देसाई यांच्या पत्राचा आधार देत आहेत. जे यापूर्वीच्या कोणत्याच सुनावणीत पुढे आले नाही. ज्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली ते सुभाष देसाई पळून गेले. ज्यांनी हे पत्र तयार केले ते अनिल देसाई जबाब नोंदविण्यासाठी आले नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना सर्वेसर्वा करण्याच्या या निर्णयावर बोलण्यासाठी सुनील प्रभू यांचा बकरा बनविला जात आहे.

(बकरा या शब्दावर ठाकरेंच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला )

जेठमलानी – अनिल देसाई यांनी 2018 रोजी कागदपत्र निवडणूक आयोगाला दिली असतील तर त्यांनी साक्षीदार बनून सांगावे. त्यांनी कागदपत्र सादर केलीच नाहीत. ते कोर्टात येऊन बसतात पण साक्ष बॉक्समध्ये येऊन उलट तपासणी होऊ देत नाहीत. देसाई यांच्यात हिंमत नाही. हा दस्तऐवज बनावट आहे. हे त्यांना माहीत आहे.

अध्यक्ष – दोन्ही गटाला विनंती करतो वारंवार प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेत त्यात वेळ जाणार. निकाल 31 डिसेंबर पर्यंत द्यायचा आहे हेही समजून घ्या.