सुप्रीम कोर्टाचा निकाल कुणाच्या बाजूला झुकतोय? शिंदे-ठाकरे दोन्ही गटांवर काय परिणाम होतील?

मुंबई : तब्बल 9 महिन्यांच्या युक्तिवादानंतर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा फैसला लवकरच समोर येणार आहे. दोन्हीकडचा युक्तिवाद पूर्ण झालाय. शिंदेंकडून हरिश साळवे, महेश जेठमलानी, नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर ठाकरेंकडे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनुसिंघवी आणि देवदत्त कामतांनी युक्तिवाद केला. शिंदेंच्या तिन्ही वकिलांचा युक्तिवाद महाराष्ट्रात जी आत्ताची स्थिती तीच कायम ठेवा याकडे होता. तर ठाकरेंनी सत्तांतराच्या एक दिवसआधी जी स्थिती होती, ती पुन्हा बहाल करा यासाठी आग्रह धरला. थोडक्यात आमदार पात्र की अपात्र याचा फैसला कोर्टानं विधानसभाध्यक्ष नार्वेकरांकडे द्यावा, असं शिंदे गटानं म्हटलं. तर पात्र-आपत्रेतचा फैसला नरहरी झिरवाळांकडेच असावा, असं अप्रत्यक्षपणे ठाकरे गटाचं म्हणणं राहिलं.

निकाल जो येईल तो सर्वमान्य असेल. मात्र शिंदेंच्या वकिलांच्या युक्तिवादाप्रमाणे निकाल गेल्यास पुढे काय होईल, आणि ठाकरेंच्या युक्तिवादाप्रमाणे निकाल लागल्यास काय बदल होतील, ते समजून घेणं जरुरीचं आहे. दोन दिवसांपूर्वी शिंदे गटाचे वकिल हरिश साळवे म्हटले होते की, राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सुप्रीम कोर्ट पुन्हा बोलावू शकत नाही. त्यांनी बहुमत चाचणीपासून पळ काढला. त्यामुळे कोर्ट तसे आदेश देऊ शकत नाही.

यावरुनच सरन्यायाधीश चंद्रचूड सिंहांनी ठाकरे गटाच्या सिंघवींना प्रश्न केला, उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीआधीच राजीनामा दिला, मग त्यांना आम्ही पुनर्स्थापित कसे काय करू शकतो? त्यावर सिंघवी म्हणाले की उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करा, अशी मागणी आम्ही केलेलीच नाही. आमचं म्हणणं आहे सत्तांतराआधीची परिस्थिती जैसे थे करा.

‘…म्हणून उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला’

यावर सरन्यायाधीशांनी विचारलं की राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली म्हणूनच ठाकरेंनी राजीनामा दिला का? यावर सिंघवी म्हटले की चाचणीच बेकायदेशीरपणे बोलावली, त्याचे परिणाम काय असतील हे निश्चित होतं. यावर पुन्हा सरन्यायाधीशांनी प्रतिप्रश्न केला की बहुमत चाचणी तुमच्याविरोधात जाणार होती म्हणून तुम्ही राजीनामा दिला हे तुम्ही मान्य करताय का? सिंघवी म्हटले की ठाकरेंनी राजीनामा देणं न देणं हा मुद्दा नाही. राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणीची कृतीच बेकायदेशीर होती, म्हणून ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरं न जाता राजीनामा दिला.

यावर सरन्यायाधीशांना प्रश्न केला की राज्यपाल बहुमत चाचणी कधी आणि कोणत्या स्थितीत बोलावू शकतात? सिंघवी म्हणाले की या केसमध्ये राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावण्याचा प्रश्नच येत नाही. प्रकरण कोर्टात असतानाच राज्यपालांनी पक्षात फूट पडली आहे हे गृहीत धरुन बहुमत चाचणी बोलावली. मुळात पक्षात फूट पडली आहे की नाही, हे राज्यपाल ठरवूच शकत नाहीत.

याच प्रकरणावरुन परवा शिंदे गटाचे नीरज कौल यांचा युक्तिवाद होता की, राजकीय पक्षाचं अस्तित्व विधिमंडळ पक्षावरच ठरतं. गटनेता हाच विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपालांच्या संपर्कात असतो. त्यावर आज सिब्बल म्हटले की राज्यपाल फक्त राजकीय पक्षांशी चर्चा करू शकतात. गटाशी नाही. म्हणून त्यांनी बोलावलेली चाचणी गैर आहे. कौल म्हणाले होते की गटनेता विधिमंडळात पक्षाचंच प्रतिनिधित्व करतो.

सिब्बलांचं युक्तिवाद होता की फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष होत नाही. राजकीय पक्ष कोण, हे निवडणूक आयोग ठरवते. गट स्वत:ला पक्ष म्हणू शकत नाही. महाराष्ट्रात बंडखोर गटालाच राज्यपालांनी शिवसेना पक्ष म्हणून गृहीत धरलं. विधिमंडळ पक्ष मोठा की राजकीय पक्ष मोठा, विलीनीकरण गरजेचं होतं की नाही, हा सारा युक्तिवाद आजही सुरु राहिला. युक्तिवादात सरन्यायाधीशांनी ठाकरेंच्या वकिलांना प्रश्न केला की, इतर पक्षात विलीन होणं हा पर्याय शिंदे गटाकडे नाही. कारण आम्हीच शिवसेना आहोत, हा त्यांचा दावा आहे.

यावर सिंघवींनी उत्तर दिलं की, तसं गृहित धरल्यास बंडानंतर 21 जूनला शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे का गेला नाही, त्यांनी थेट सुरत का गाठलं? उपाध्यक्ष शिंदे गटाला अपात्र करतील ही भीती होती. असंच चालू ठेवलं तर यापुढे आमदार पक्षातून बाहेर पडून स्वतंत्र गट बनवतील. मग दहाव्या सूचीचा उपयोग काय? प्रत्येक बंडखोर हेच म्हणेल की मी राजीनामा देणार नाही, इतर पक्षात विलीन होणार नाही आणि मी निवडणूक आयोगाकडेही जाणार नाही.

शिंदेंच्या बाजूनं निकाल लागला तर?

आता समजा जर शिंदेंच्या बाजूनं निकाल लागला तर ठाकरे गटावरच्या आमदारांवर कारवाई होणार का? हाही प्रश्न अनेकांना आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते तशी कारवाई होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण निवडणूक आयोगानं ठाकरे गटाला दुसरा गट म्हणून मान्यता दिलीय. पण उद्धव ठाकरेंना शिवसेनेवरचा दावा सोडावा लागेल. त्यांना त्यांच्याकडच्या आमदारांसह स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करावं लागेल. आणि समजा जर निकाल ठाकरेंच्या बाजूनं गेला तर कायदेतज्ज्ञांच्या मते शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरु शकतात. कारण शिंदे गटानं आम्हीच शिवसेना आहोत हा दावा केलाय. यासाठी सिंघवींनी केलेला युक्तिवाद समजून घ्यावा लागेल.

सिंघवींनी म्हटलंय की, 21 जून 2022 पर्यंत ठाकरे गट हाच शिवसेना होता. निवडणूक आयोगात याचिका 19 जुलैला झाली.
शिवसेना हे नाव शिंदेंना 17 फेब्रुवारीला मिळालं. त्यामुळे जर कोर्टानं 9 महिन्यांआधीची स्थिती पुन्हा लागू केली. तर तेव्हाच्या स्थितीनुसार जुना व्हिप लागू होऊ शकतो. निकाल कुणाच्याही बाजूनं लागो. मात्र हा खटला, त्यामधल्या घडामोडी आणि गुंतागुंतीमुळे ऐतिहासिक ठरणार आहे. कारण याचिकांमध्ये प्रत्येकांचं बोट एकमेकांकडे आहे.

शिंदे गट सुरतला गेल्यानंतर उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळांनी शिंदेंकडच्या 16 आमदारांना अपात्र का करु नये म्हणून नोटीसा दिल्या.
लगेच त्याबाजूनं शिंदे गटानं नरहरी झिरवाळ यांच्यावरच अविश्वास प्रस्ताव आणला. सत्तांतरावेळी प्रतोद सुनिल प्रभूंनी व्हिप बजावला. पण शिंदे गटाच्या दाव्यानुसार विधिमंडळात आमचं बहुमत आहे. आणि त्या बहुमतानं नवे प्रतोद म्हणून गोगावलेंना नेमलं.

हा वाद सुरु असताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, शिंदे गटाचं म्हणणं होतं आम्हीच शिवसेना असल्यामुळे राज्यपालांनी चाचणी बोलावली. ठाकरे गट म्हटला की बंडखोर गटाच्या सांगण्यावरुन राज्यपाल बहुमत चाचणी कशी बोलावू शकतात, म्हणून त्यांनी राज्यपालांच्या चाचणीलाही आव्हान दिलं. नंतर राहुल नार्वेकर विधानसभाध्यक्ष बनले. पण अपात्रतेतीची नोटीस असलेल्या आमदारांनी विधानसभाध्यक्ष कसा नेमला म्हणून ठाकरे गटानं नार्वेकरांच्याही नियुक्तीला चँलेज दिलं. हे सारं मॅटर कोर्टात असताना इकडे निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून घोषित केलं. नंतर पुन्हा निवडणूक आयोगाचा तो निर्णयही कोर्टात गेला.

इतके सारे पैलू या एका केसमध्ये आहेत. युक्तिवादाचा शेवट करताना ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत म्हटले की, कावळा आणि कोकीळ एकाचे रंगाचे असतात. त्यामुळे दोन्ही दावा करतात की तेच कोकीळ आहेत. पण वसंत ऋतु येताच
पितळ उघडं पडतं. कावळा कोण आणि कोकीळ कोण हे स्पष्ट होतं. कामत यांच्या या वाक्यावर गेल्या 9 महिन्यांपासून सुरु असलेला सत्तासंघर्षाचा युक्तिवाद संपला. आता फैसला कोर्टाला करायचा आहे.