Shiv Sena : खासदारांवर निलंबनाची कुऱ्हाड हा ‘खुला संवाद’ नसून लोकशाहीचे सामुदायिक हत्याकांडच; शिवसेनेची टीका

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे

Image Credit source: social media

मुंबई: पंतप्रधान म्हणतात, संसदेत खुल्या मनाने संवाद आणि मोकळी चर्चा व्हायला हवी, पण महागाईवर बोलणाऱ्या लोकसभेतील (loksabha) काँग्रेसच्या (congress) चार आणि राज्यसभेतील तब्बल 19 विरोधी खासदारांचे तडकाफडकी निलंबन कोणत्या ‘मोकळ्या वातावरणात’ बसते?, असा सवाल करतानाच संसदेतील भाषणात कोणते शब्द वापरायचे यावर निर्बंध, संसद आवारात आंदोलने, निदर्शने करण्यास बंदी आणि आता संसदेत महागाईवर आक्रमक झालेल्या एकूण 23 विरोधी खासदारांवर निलंबनाची कुऱ्हाड हा ‘खुला संवाद’ नसून लोकशाहीचे सामुदायिक हत्याकांड आहे, अशी टीका शिवसेनेने (shiv sena) केली आहे. विरोधी खासदारांनी संसदेत महागाईवर आक्रमकपणे आवाज उठविणे हा ‘गुन्हा’ आहे का? हा ‘गुन्हा’ करणाऱ्या विरोधकांचा संसदेतील आवाज तुम्ही दडपू शकाल, पण उद्या महागाईविरोधात एल्गार पुकारणाऱ्या जनतेचा आवाज दडपता येणार नाही, हे लक्षात घ्या, असा इशाराही शिवसेनेने दिला आहे.

दैनिक सामनातील अग्रलेखातून हा इशारा देण्यात आला आहे. मागील सात-आठ वर्षांपासून विरोधकांचा संसदेमधील आवाज वेगवेगळ्या पद्धतीने दडपण्याचेच प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केले जात आहेत. विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे सामुदायिक निलंबन हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. याला लोकशाहीचे सामुदायिक हत्याकांडच म्हणायला हवे. खासदारांचे संसदेत निलंबन करण्यात आले. पुन्हा ही कारवाई कशासाठी, तर त्यांनी सभागृहात जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला म्हणून! महागाई आणि जीएसटीच्या मुद्द्यांवर, गुजरातच्या विषारी दारूकांडावर घोषणा दिल्या म्हणून! तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, तेलंगणा राष्ट्र समिती, आप आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे हे सर्व खासदार आहेत. या सर्वांनी संसदेत महागाईवर, जीएसटीवर बोलायचे नाही, तर कशावर बोलायचे?, असा सवाल शिवसेनेने केला आहे.

शिवसेनेचे तडाखे

1. हैराण आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरवाढीने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. सरकार एकीकडे ‘उज्ज्वला’ योजनेचे ढोल पिटते, पण या योजनेच्या गरीब लाभार्थ्यांना प्रचंड दरवाढ झालेले गॅस सिलिंडर घेणे अशक्य झाले आहे, हे जळजळीत वास्तव मात्र लपवून ठेवते. एकीकडे दरवाढ आणि दुसरीकडे पाच टक्के जीएसटीचे नवीन भूत मोदी सरकारने सामान्य माणसाच्या मानगुटीवर बसविले आहे. या कारभाराविरोधात जनतेच्या वतीने विरोधी पक्ष नाही, तर कोण आवाज उठविणार?
2. मात्र इकडे जनतेला धार्मिक आणि इतर जुमलेबाजीमध्ये गुंगवून ठेवायचे आणि दुसरीकडे विरोधकांना ना रस्त्यावर, ना संसदेत, ना संसदेबाहेर बोलू द्यायचे. संसदेत त्यांनी आवाज उठवला तर त्यांच्या तोंडाला निलंबनाची चिकटपट्टी लावायची. पुन्हा सभागृहात संसद सदस्यांनी काय बोलायचे हेदेखील सरकारच ठरविणार. संसदीय आणि असंसदीय शब्दांची एक जंत्रीच लोकसभा सचिवालयाने पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर जारी केली. त्यावर सरकारने लोकप्रतिनिधींच्या बोलण्यावर प्रतिबंध नसल्याचे सांगितले असले तरी सरकारच्या या ‘कथनी आणि करनी’मध्ये अंतर आहे हेच खासदारांच्या निलंबनातून सिद्ध झाले आहे.
3. भाषणावर बंधन नाही म्हणायचे आणि दुसरीकडे महागाईविरोधात सभागृहात आवाज उठविणे कारवाईयोग्य ठरवायचे, एकसाथ खासदारांचे निलंबन करायचे. ही एक प्रकारची ‘भाषणबंदी’च आहे.
4. संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘संसदेत खुल्या मनान संवाद आणि चर्चा व्हायला हवी. अधिवेशनाचा संसद सदस्यांनी पुरेपूर उपयोग करायला हवा,’ असे आवाहन केले होते. पंतप्रधानांची ही अपेक्षा स्वागतार्ह आहे. विरोधकांनी संसदेच्या कामकाजाचा अमूल्य वेळ वाया घालवू नये ही सरकारची अपेक्षादेखील गैरवाजवी नाही, पण जनतेच्या जिव्हाळय़ाच्या प्रश्नांना सभागृहात वाचा पह्डण्याची विरोधकांची इच्छा तरी कुठे अवाजवी आहे?