मुंबई: शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (eknath shinde) हे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना थोड्याच वेळात भेटणार आहेत. यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे हे राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेचा दावा करणार आहेत. त्यामुळे आज किंवा उद्याच राज्यात फडणवीस-शिंदेंचं सरकार स्थापन होण्याची शक्यता आहे. शिवसेना (shivsena) म्हणूनच शिंदे गट विधानसभेत राहणार आहे. शिवसेनेचे एक तृतियांश आमदार फुटल्याने आता या आमदारांना पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होणार नाही. त्यामुळे शिवसेना एकनाथ शिंदेंसह या 40 आमदारांची पक्षातून हकालपट्टी करणार की 11 जुलैच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडताना त्या बंडखोरांना काय करायचं ते करू द्या, त्यांच्या वाटेत येऊ नका, असं आवाहन केलं होतं. त्यामुळे येत्या एक दोन दिवसात या बंडखोरांची हकालपट्टी करण्याचा ठाकरे निर्णय घेऊ शकतात असं सांगितलं जात आहे.
एकनाथ शिंदे आणि बंडखोरांचं निलंबन करण्या आधी शिवसेना 11 जुलैच्या निकालाची वाट पाहू शकते, असं सांगितलं जातं. शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या बंडखोरांची शिवसेनेतून हकालपट्टी केली नाही तर शिंदे गट शिवसेनेचं नाव वापरेल. आम्हीच खरी शिवसेना म्हणून हा गट विधानसभेत नोंद होईल. संख्याबळाच्या आधारे शिंदे गट शिवसेनेवर वरचढ होईल. त्यामुळे शिंदे गटाचे सर्व व्हीप शिवसेनेच्या आमदारांना लागू होतील. नाही तर शिवसेनेच्या आमदारांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक 40 आमदारांचं निलंबन केलं तर शिंदे गटाचा शिवसेनेशी काहीच संबंध राहणार नाही. त्यांना शिवसेनेचं नावही वापरता येणार नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना पक्ष अबाधित ठेवता येईल. शिवाय अडीच वर्षानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत शिंदे गटाच्या एकाही आमदाराला शिवसेनेचं नाव वापरता येणार नाही. शिवसेनेचं निवडणूक चिन्हंही वापरता येणार नाही. त्यामुळे या सर्व बंडखोरांची अडचण होईल. एक तर त्यांना नव्या चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागेल किंवा भाजपमध्ये प्रवेश करून निवडणूक लढवावी लागणार आहे.
शिवसेनेने या बंडखोरांची पक्षातून हकालपट्टी केल्यास शिंदेंसह सर्व बंडखोरांची आमदारकी वाचेल. या बंडखोरांची आमदारकी वाचली तरी शिवसेनेवर त्यांना दावा सांगता येणार नाही. कारण त्यांचा पक्षाशी कोणताही संबंध राहणार नाही. त्यामुळे शिवसेनेवर उद्धव ठाकरे यांचीच कमांड राहील.
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेनेचे एक तृतियांश आमदार आहेत. त्यामुळे शिंदे यांना पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे फडणवीसांसोबत सरकार स्थापन केलं तरी त्यांच्यावर पक्षाकडून कोणतीही कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे त्यांना पक्षात ठेवून काही फायदा राहणार नसल्याने त्यांचं निलंबन करणं हाच शिवसेनेपुढे पर्याय राहणार आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.