Sanjay Raut | मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी बेकायदेशीर, कोर्टाच्या निर्णयापर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार नको, शिवसेनेचं राज्यपालांना पत्र
संजय राऊत म्हणाले, कोर्टाच्या निर्णयानुसार, आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. त्यावर सुनावणी व्हायची आहे. सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र घटनापीठासमोर सुनावणी घेईल, तोपर्यंत हे सरकार आणि मुख्यमंत्रीपद बेकायदेशीर आहे.
मुंबईः शिवसेनेने दाखल केलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेविषयीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. हा मुद्दा घटनापीठासमोर मांडला जाईल. तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court) दिले आहेत. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयानुसार मुख्यमंत्र्यांचा (CM Eknath Shinde) शपथविधी बेकायदेशीर आहे. तसेच कोर्टाच्या पुढील निर्णयापर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू नये, असं निवेदन शिवसेनेनं राज्यपालांना (Governor) दिलं आहे. सध्याचं सरकारमध्ये कुणालाही मंत्रिपदं किंवा इतर लाभाची पदं दिली जाऊ नयेत. या सरकारने काळजीवाहू सरकार म्हणून काम करावं. तसेच राजभवानतून यापुढे कोणतीही घटनाबाह्य कृती होऊ नये, अशी ग्वाही द्यावी, अशा आशयाचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने राज्यपालांना देण्यात आलं आहे, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ही माहिती दिली.
‘कोर्टाच्या निर्णयावरून संभ्रम निर्माण केला जातोय’
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांनी दुपारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी राऊत यांनी राज्यपालांकडे दिलेल्या निवेदनाची माहिती दिली. राऊत म्हणाले, ‘ शिवसेनेच्या वतीने जी याचिका दाखल करण्यात आली होती. 39 आमदार वेगळे गेले होते. त्यांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय गेण्यासंदर्भात याचिका दिली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं जो निर्णय घेतला त्यावरून काही संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. संबंधित गटाला दिलासा दिला जातोय. त्यांची भूमिका मान्य केलेली आहे. हा संभ्रम आहे. उलट सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. रामण्णा यांनी अत्यंत स्पष्टपणे सांगितलं आहे की हा विषय गंभीर आहे. राज्यघटनेतील घडामोडींशी संबंधित आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीनं बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा जस्टिस रामण्णा यांनी सांगितलं की, तुम्ही युक्तिवाद करू नका. हे ऐकण्यासाठी आम्ही वेगळं घटनापीठ स्थापन करू. तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे.. ठेवायला सांगितलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांना कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे दिलासा हा शब्द चुकीचा आहे…. असं संजय राऊत म्हणाले.
शिवसेनेचं राज्यपालांना पत्र..
संजय राऊत म्हणाले, ‘ आज शिवसेनेच्या वतीनं महासचिव सुभाष देसाई यांनी राज्यपालांना एक पत्र दिलेलं आहे. ते महत्त्वाचं आहे. राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयानं जी भूमिका घेतली, त्यासंदर्भात अवगत केलं आहे. अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. त्यावर सुनावणी व्हायची आहे. सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र घटनापीठासमोर सुनावणी घेईल, तोपर्यंत हे सरकार आणि मुख्यमंत्रीपद बेकायदेशीर आहे. म्हणून येणाऱ्या काळात राज्यपालाने कोणत्याही मंत्र्याला शपथ देऊ नये आणि या सरकारला कोणतेही अधिकार देऊ नये. कोणतंही मंत्रिपद अथवा लाभाचं पद देणं हे कालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बेकायदेशीर ठरेल, अशा प्रकारचं एक निवेदन, भूमिका राज्यपालांना देण्यात आलं आहे, अशी माहिती राऊत यांनी दिली.