Maharashtra Floor Test: राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात शिवसेना सुप्रीम कोर्टात, बहुमत चाचणी रोखण्याची मागणी, एकमेव कारण मदतीला धावणार?
शिवसेनेतील आमदांरांची बंडखोरी आणि भाजपने टाकलेला डाव या स्थितीत बहुमत चाचणी झाल्यास महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात येण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र बंडखोर आमदारांपैकी काहींची मनं अजूनही बदलू शकतात, अशी एकमेव आशा शिवसेनेला आहे.
मुंबईः महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat singh Koshyari) यांनी 30 जुलै रोजी महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारला बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र शिवसेनेने राज्यपालांच्या या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात (Superme court) धाव घेतली आहे. शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी राज्यपालांच्या आदेशाला कोर्टात आव्हान दिले आहे. आज सकाळीच राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र विधीमंडळातील काही सदस्यांवरील अपात्रतेची कारवाई संबंधी याचिका प्रलंबित असताना राज्यपालांनी असे आदेश काढणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. तसेच बहुमत सिद्ध करण्यासाठी फक्त 24 तासांचा अवधी देण्यात आल्याने सदर प्रकरणी लवकराच लवकर निकाल द्यावा, अशी विनंतीही कोर्टासमोर करण्यात आली. कोर्टाने शिवसेनेच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेत संध्याकाळी 5 वाजता सदर प्रकरणी सुनावणी देण्यास मान्यता दिली आहे.
शिवसेनचे वकील काय म्हणाले?
या प्रकरणी शिवसेनेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायमूर्ती सुर्यकांत आणि जे बी पारडीवाला यांच्यासमोर हे प्रकरण मांडले आहे. कोर्टाचे हे सत्र संपेपर्यंतच सदर याचिकेवर सुनावणी करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, ‘बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश राज्यपालांनी आज सकाळी दिले आहेत. या चाचणीच्या वेळी अपात्रतेची कारवाई सुरु असलेल्या आमदारांना सहभागी होता येणार नाही, त्यामुळे ही बहुमत चाचणी बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे आज संध्याकाळीच सदर याचिकेवर सुनावणी व्हावी, अशी माझी विनंती आहे. अन्यथा हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे होईल’
शिंदेंचे वकील काय म्हणाले?
शिवसेनेच्या वकिलांनी ही याचिका दाखल केल्यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने खटला लढणारे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले, ‘बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश देणे हा राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी प्रलंबित याचिकेशी बहुमत चाचणीशी काहीही संबंध नाही. सुप्रीम कोर्टानेही हेच म्हटले आहे..’ शिवसेनेच्या वकिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने पाच वाजता सुनावणी घेण्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान, शिवसेनेने सदर याचिकेसंबंधीची सर्व कागदपत्र दुपारी 3 वाजेपर्यंत तयार ठेवावेत, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.
महाधिवक्ता काय म्हणाले?
राज्यपालांची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल अर्थात महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सदर प्रकरण कोर्टाने पटलावर घेण्यासाठी संमती दर्शवली. राज्यपालांचा हा विशेषाधिकार असून सदर याचिकेसंबंधीची कागदपत्र कोर्टासमोर हजर केली जातील, असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती कांत काय म्हणाले?
शिवसेनेच्या वकिलांनी केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, तुमच्या याचिकेबाबत आम्ही सहमत असू किंवा नसू , मात्र प्रकरणाची गरज पाहता आजच या याचिकेवर सुनावणी घेऊ. सध्या तरी यासंबंधीच्या याचिकेवर आम्ही संध्याकाळी 5 वाजता सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिवसेनेची अग्नीपरीक्षा, एकमेव कारण मदतीला
शिवसेनेतील आमदांरांची बंडखोरी आणि भाजपने टाकलेला डाव या स्थितीत बहुमत चाचणी झाल्यास महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात येण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र बंडखोर आमदारांपैकी काहींची मनं अजूनही बदलू शकतात, अशी एकमेव आशा शिवसेनेला आहे. त्यामुळेच आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी कारवाईची प्रलंबित याचिका असताना राज्यपाल एवढ्या तडकाफडकी बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश कसे देऊ शकतात, हे कारण घेऊन शिवसेना कोर्टात पोहोचली आहे. शिवसेनेचा हा युक्तिवाद कोर्टात टिकला तर बहुमत चाचणी पुढे ढकलली जाईल आणि आमदारांची जुळवाजुळव करायला शिवसेनेला आणखी काही अवकाश मिळेल.