मुंबईः महाराष्ट्रात वर्तमानात उद्भवलेल्या कायदेशीर पेचासारखीच स्थिती 2016 मध्ये अरुणाचल प्रदेशात (Arunachal Pradesh Case) उद्भवली होती. त्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पाच मुखी घटनापीठाने एकमुखी निर्णय घेतला होता. अरुणाचल प्रदेश केसमध्ये राज्यपालांचे अधिकार स्पष्ट करत घटनापीठाने मूळच्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनाच सत्तेत स्थानापन्न होण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आमदार अपात्रतेसंबंधीचा गुंता सोडवण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील शिवसेना (Maharashtra Shivsena) विरोधात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटातील याचिकांमध्येही अरुणाचल प्रदेशातील केस अत्यंत महत्त्वाची पायरी ठरू शकते, असं वारंवार बोललं जात आहे. आज सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेच्या याचिकेप्रकरणी सुनावणी 1 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. आज कोर्टासमोर एकनाथ शिंदेंचे वकील आणि उद्धव ठाकरेंचे वकील यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कायदेतज्ज्ञ अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. त्यावरून महाराष्ट्रातील पेच अरुणाचल प्रदेशातील प्रकरणासारखा असला तरीही आपल्याकडे आणखीही काही वादग्रस्त मुद्दे आहेत, ज्यामुळे त्या निकालासारखाच निकाल महाराष्ट्रातही लागू शकेल, असे ठामपणे सांगता येत नसल्याचं ड. निकम यांनी म्हटलं.
नोव्हेंबर 2015 मध्ये अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या 20 आमदारांनी बंड पुकारलं. 2016 मध्ये हे प्रकरण आणखी चिघळलं. त्यावेळी ११ भाजप, २० काँग्रेस आणि २ अपक्ष आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांवर नाराजी दर्शवली. राज्यपालांची भेट घेतली. राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा यांनी तातडीने अधिवेशन बोलावले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया यांनी पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली. इकडे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी विधानभवनाला कुलूप लावनले आणि विधानसभेची बैठक दुसऱ्या भवनात घेतली. तर बंडखोरांनी एका हॉटेलमध्ये विधानसभेचे सत्र बोलावले. या घटनाक्रमात विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया गुवाहटी उच्च न्यायालयात पोहोचले. कोर्टानं अध्यक्षांची याचिका खारीज करत काँग्रेस आमदारांना अपात्र घोषित करण्याचा निर्णय स्थगित केला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. याकाळात अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार, राज्यपालांचे अधिकार पुन्हा एकदा अधोरेखित केले गेले. राज्यपालाचे सर्वच अधिकार न्यायिक समीक्षेच्या कक्षेत येत नाहीत, असे म्हटले. बंडखोर आमदारांची विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील याचिकाही रद्द केली गेली. 19 फेब्रुवारी 2016 रोजी राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणली गेली. 13 जुलै रोजी पुन्हा एकदा काँग्रेसचे सरकार आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यानंतर आमदारांविरोधात विधानसभा उपाध्यक्षांनी केलेली अपात्रतेची कारवाईदेखील रद्द करण्यात आली.