मुंबई : मराठवाड्यातील पूरस्थितीविषयी एक संयमी भूमिका मांडणाऱ्या फडणवीस यांनी लगेचच देगलूर-बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने पक्षीय राजकारण साधलेच. म्हणजे पूरग्रस्तांचे सांत्वन हा एक ‘मुखवटा’ होता आणि त्याआड दडलेले राजकारण हा ‘चेहरा’ होता का?, असा सवाल आजच्या सामना अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.
त्याला कारणही तसंच आहे, फडणवीस काल (रविवारी) नुकसानग्रस्त नांदेडच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी नुकसानीची पाहणी करता करता शिवसेनेचा नेता गळाला लावला. शिवसेनेवर राग नाही, पण मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या एकाधिकारशाहीला कंटाळून सेनेला जय महाराष्ट्र करत असल्याचं सांगत तीन वेळा आमदार राहिलेल्या सुभाष साबणे यांनी फडणवीसांची भेट घेतल्यानंतर भाजप प्रवेशाची घोषणा केली. पुढच्या काही तासांतच त्यांना पोटनिवडणुकीचं तिकीटही जाहीर झालं.
काळजी करू नका,
सारे मिळून सोबत लढू !
आपल्या बळीराजाला मदत मिळवून देऊ !#Nanded #MaharashtraRains #Maharashtra #Farmers @mipravindarekar pic.twitter.com/iYIIvRGOui— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 3, 2021
विरोधी पक्षनेत्यांनी परिस्थितीचा ‘आँखों देखा हाल’ पाहिला व आता त्यांनी याबाबत त्यांना जे वाटते ते सरकारला सांगायला हवे. शेतीचे नुकसान झाले आहेच. शेतात, घरात पुराचे पाणी शिरल्याने हाहाकार माजला. हा एक प्रकारे ओला दुष्काळ आहे व या सर्व शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली ती योग्यच आहे. महाराष्ट्रातील पुराच्या विळख्यात सापडलेला शेतकरी हा राजकारणाचा विषय नाही.
मराठवाडय़ातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांची घरे, गुरे-ढोरे वाहून गेली. माणसांनी भरलेल्या ‘एस.टी.’ बस वाहून गेल्या. घरे उद्ध्वस्त झाली. चुलीही पावसाने विझल्या. तेथील जनतेचा आक्रोश अस्वस्थ करणारा आहे. शेतकऱ्यांचा संताप विमा कंपन्यांविरुद्ध आहे. दोन-दोन वेळा पिकाचा विमा उतरविल्यावरही शेतकऱ्यांना नुकसानीचा छदाम हाती लागत नाही. याच विमा कंपन्यांच्या मनमानीविरुद्ध शिवसेनेने आंदोलन केले होते व काही भागांत विमा कंपन्यांच्या कार्यालयाच्या काचा फोडून संताप व्यक्त केला होता. त्या वेळी विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी शिवसेनेपुढे गुडघे टेकून शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे निकाली काढतो असे वचन दिले होते, पण आजही शेतकऱयांच्या हातात काहीच पडले नसेल तर सरकारने या कंपन्यांना बडगा दाखवायलाच हवा.
नुकसानीचे पंचनामे अद्याप झाले नाहीत. पंचनामे झाले नाहीत या सबबीखाली विमा कंपन्यांची व सरकारी मदत नाकारली जाते. सरकारी नियमाने पिकांचा पंचनामा करायचा झाला तर पिकाच्या क्षेत्रातील एक बाय एक मीटरवरील पिकाची काढणी करावी लागते. सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाले आहे तर त्या शेतातील एक बाय एक मीटर क्षेत्रावरील सोयाबीनची काढणी करायची. एक बाय एक मीटरमध्ये एवढे नुकसान तर एका हेक्टरात किती नुकसान असे प्रमाण ठरवले जाते. अशा प्रकारे पीक नुकसानीची टक्केवारी ठरते. अर्थात 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान असेल तरच शेतकरी नुकसानभरपाईसाठी पात्र होतो, पण विमा कंपन्यांचे व सरकारचे प्रतिनिधी बांधावरून उतरून पंचनामे करीत नाहीत. त्यामुळे खरे पंचनामे व खरे नुकसान याबाबत गोंधळ होतो.
नैसर्गिक संकटांमुळे पिकाचे नुकसान होते तेव्हा पीक विम्याचे कवच शेतकऱ्यांचे तारणहार ठरते, पण त्या कवचालाच अनेक भोके पडली आहेत. मका, बाजरी, ज्वारी, भुईमूग, सोयाबीन, पुळीथ, मूग या पिकांचे नुकसान झाले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी कोल्हापुरात आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, पण केंद्रीय पाहणी पथके वेळेवर आली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळू शकलेली नाही. कोल्हापूरचे शेतकरी काय सांगतात तेसुद्धा राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी
समजून घेतले पाहिजे. ”आम्हाला आता केवळ तुमच्याकडूनच अपेक्षा आहे,” असे काही शेतकऱ्यांनी म्हणे फडणवीस व दरेकर यांना सांगितले. याचा अर्थ असा की, केंद्रातल्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी ठाकरे सरकारला सढळ हस्ते मदत करावी.
फडणवीस यांनी दिल्लीत जाऊन महाराष्ट्रासाठी मदत मागावी व राज्याचे रखडलेले पैसे आपले वजन वापरून घेऊन यावेत. शेतकरी चिंताग्रस्त आहेच. संकट अस्मानी आहे व त्याच्याशी एकजुटीने लढायला हवे. ”आमचा मराठवाडय़ाच्या पूरग्रस्त भागाचा दौरा केवळ प्रशासनाला जागे करणे, शेतकऱ्यांच्या व्यथा सरकारपर्यंत पोहोचवून प्रशासनाकडून त्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी आहे,” असे विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी जाहीर केले. या त्यांच्या विधायक भूमिकेबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच.
(Shivsena Sanjay Raut Slam Devendra fadanvis through Saamana Editorial Over Subhash Sabane join BJP Deglur Biloli By poll Election )
हे ही वाचा :