गेल्या 10 वर्षांत भारतातील किती व्यक्तींनी किती काळा पैसा स्वीस बँकेत जमा केला, याची कोणतीही अधिकृत माहिती सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचे केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले. काँग्रेसच्या एका खासदाराने उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhari) यांनी दिलेले हे लेखी उत्तर आहे. यावरच शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी आजचा सामना अग्रलेख लिहिला आहे. संसदेत सत्ताधारी-विरोधी बाकांची अदलाबदल झाली, पण काळ्या पैशाबाबत नेमका बदल काय घडला?, असा सवाल त्यांनी अग्रलेखातून केला आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेतून काळा पैसा जेव्हा कधी बाद व्हायचा तेव्हा होईल. त्यावर विश्वास ठेवण्यास काहीच हरकत नाही. मात्र, राजकारणात सर्वाधिक चालणारे चलनी नाणे कुठले असेल तर तो काळा पैसाच. गेल्या दहा वर्षांत हिंदुस्थानातील किती काळा पैसा स्वीस बँकेत जमा झाला, याचे उत्तर केंद्र सरकारकडे नाही. म्हणजेच काळ्या पैशाचं गौडबंगाल पूर्वी होतं तसंच आजही कायम आहे आणि त्याबाबतची चर्चादेखील मागील पानावरून पुढे तशीच सुरू आहे, असं अग्रलेखात म्हटलंय.
गेल्या 10 वर्षांत भारतातील किती व्यक्तींनी किती काळा पैसा स्वीस बँकेत जमा केला, याची कोणतीही अधिकृत माहिती सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचे केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले. काँग्रेसच्या एका खासदाराने उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेले हे लेखी उत्तर आहे.
यापूर्वीही तत्कालीन विरोधकांकडून काळ्या पैशांविषयी असे प्रश्न संसदेत उपस्थित व्हायचे. शब्दांचा थोडाफार बदल वगळता त्यावेळचे सरकारी उत्तरही हुबेहूब असेच असायचे. पण त्यावरून केवढा गहजब व्हायचा. आज मात्र चित्र बदलले आहे. तेव्हाचे विरोधक आज सत्तारूढ बाकांवर आहेत. बाकांची अदलाबदल झाली, पण काळ्या पैशाबाबत नेमका बदल तो काय घडला? अर्थात स्वीस बँकेच्या नियमानुसार हा प्रश्नही गैरलागूच ठरतो.
स्वीस बँकांचे खातेधारकांविषयी गोपनीयतेचे नियम आहेत आणि हे नियम पायदळी तुडवून आपल्या बँकेत कोणी किती रक्कम ठेवली, त्यापैकी काळे धन किती आणि गोरे किती, याविषयी कुठलीही माहिती स्वीस बँका कधीच देत नाहीत. ज्या धनावर त्या बँका मालामाल होत आहेत, त्यांचा देश संपन्न होत आहे, ती माहिती जगजाहीर करून आपला धंदा म्हणा किंवा व्यवसाय स्वीस बँका का ठप्प करतील? मुळात या प्रश्नाचे खरे उत्तर कोणालाच नको असते. हवी असते ती फक्त अवाढव्य आकड्यांच्या आरोपांची राळ आणि खळबळ. त्यामुळे स्वीस बँकांमध्ये भारतीय व्यक्तींनी किती काळा पैसा दडवून ठेवला आहे, याचे गौडबंगाल कधीच उघडकीस येत नाही.
स्वीस बँकेचे नियम काही असोत, पण राजकारणासाठी तेथील काळ्या पैशाच्या घबाडाविषयी बोलू नये, असा नियम आपल्याकडे थोडीच आहे? म्हणूनच तर विदेशांमध्ये दडवून ठेवलेला काळा पैसा खणून काढण्याची आश्वासने निवडणूक प्रचारात दिली जातात. भ्रष्ट मार्गाने कमावलेला आणि स्वीस बँकांमध्ये लपवून ठेवलेला हा काळा पैसा भारतात वापस आणू आणि तो पैसा परत आणल्यानंतर देशातील नागरिकांच्या खात्यात प्रत्येकी 15 लाख रुपये जमा करू, अशी आश्वासने दिली जातात. लोकही या जुमलेबाजीवर विश्वास ठेवतात, पण तेदेखील एक गौडबंगालच राहते आणि सामान्य माणूसही ते आश्वासन पूर्ण ‘होणार नाही’ अशी स्वतःची समजूत करून घेतो.
काळा पैसा कमी करायचा असेल तर चलनातील मोठ्या नोटा बाद करायला हव्यात, असे अनेक अर्थतज्ञ सांगतात. पण आपल्याकडे झाले ते भलतेच. नोटाबंदीनंतर हजाराच्या नोटा बंद करून सरकारने दोन हजाराची नवी नोट चलनात आणली. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेतून नष्ट करण्याच्या भीमगर्जना खूप होतात, पण प्रत्यक्षात तो कधी संपुष्टात येईल, हे कोणीच छातीठोकपणे सांगू शकत नाही.
(Shivsena Sanjay Raut Slam Pm Modi And Amit Shaha over Black Money swiss bank)
हे ही वाचा :