मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपानंतर अखेर महाविकास आघाडी सरकारला एक पाऊल मागे येत मोठा निर्णय घ्यावा लागल्याचं पाहायला मिळत आहे. मंगळवार आणि बुधवारी झालेल्या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब आज संध्याकाळी 6 वाजता पत्रकार परिषद घेऊन हा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संध्याकाळी होणाऱ्या पत्रकार परिषदेकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. (Mahavikas Aghadi Ggovernment is positive about the salary increase of ST employees)
दरम्यान, ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सुरु झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्यापही सुरुच आहे. तर मुंबईतील आझाद मैदानावर आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वात शेकडो एसटी कर्मचारी मागील 15 दिवसांपासून ठाण मांडून आहेत. अशावेळी काल पडळकर, खोत आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची अनिल परब यांच्यासोबत बैठक झाली होती. या बैठकीत अंतरिम पगारवाढीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा एक महत्वाची बैठक पार पडली. त्या बैठकीत पगारवाढीवर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती मिळतेय. त्यानंतर आता हा प्रस्ताव घेऊन अनिल परब हे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पोहोचले आहेत. त्यानंतर आज संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेऊन परब पगारवाढीच्या निर्णयाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
एसटी कर्मचाऱ्याचा पगार किमान 5 हजार तर कमाल 21 हजार करण्याचा प्रस्ताव सरकारनं ठेवल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिलीय. गेल्या 10-12 वर्षात नव्याने लागलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अत्यंत कमी आहे. प्रामुख्याने या कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतनवाढ दिली जाईल. उदा. ज्या कर्मचाऱ्यांचे बेसिक वेतन साडेबारा हजार रूपये आहे, ते साडे अठरा हजार रूपयांच्या आसपास करण्याचा विचार एसटी महामंडळ प्रशासन करत आहे. दुसरीकडे ज्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे वेतन 50 हजारांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन वाढ दिली जाईल.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि सदाभाऊ खोत वगैरे आले होते. त्यांच्यासोबत चार ते पाच तास चर्चा झाली. यावेळी त्यांना काही पर्याय सूचवले. एसटीची आर्थिक स्थितीच वाईट आहे. एसटीचं अर्थकारण कसं सुधारावं यावर या बैठकीत चर्चा झाली. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची कामगारांची मागणी आहे. हायकोर्टाने समिती स्थापन केली आहे. ते त्यावर निर्णय घेणार आहेत. आता हा प्रश्न हायकोर्टाच्या कमिटीपुढे आहे. त्यामुळे मी त्यावर बोलणार नाही. 96 हजार कर्मचारी आहेत. एसटीसह आरोग्य सेविका, आशा वर्कर, खनिकाम करणारे लोक आणि इतर महामंडळं आहेत. एकदा एसटीच्या विलीनीकरणाचं सूत्रं स्वीकारलं तर ते सर्वांना लागू होईल. त्याचं आर्थिक चित्रं काय राहील हे सरकारनं तपासलं पाहिजे, असं पवार म्हणाले.
इतर बातम्या :
रेशन दुकानांमध्ये 5 किलो गहू अन् तांदुळ मोफत योजना सुरुच रहाणार- मोदी सरकारचा निर्णय
सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीत शशिकांत शिंदेंचा पराभव का झाला? शरद पवारांनी मर्मावर बोट ठेवलं
Mahavikas Aghadi Ggovernment is positive about the salary increase of ST employees