रायगड : पालकमंत्री अदिती तटकरे यांची बाजू सांभाळण्यासाठी पिता खासदार सुनील तटकरे आता मैदानात उतरले आहेत. अदिती तटकरे यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये पालकमंत्री कक्ष उभारण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या निर्णयावर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी टीका केली होती. त्यांच्या टीकेला आता सुनील तटकरे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे (Sunil Tatkare slams Pravin Darekar).
“आमच्या जिल्ह्यातून विरोधी पक्षनेते झालेले नेते, जे सेनेतून, मनसेत, मनसेतून भाजपात गेले, ते जेव्हा विरोधी पक्षनेते झाले तेव्हा आम्ही त्याचं स्वागतच केलं होतं. मग शासकीय कार्यालयात पालकमंत्री कक्ष स्थापन करण्याच्या निर्णयाचं त्यांनीदेखील स्वागतच करायला हवं”, असं सुनील तटकरे म्हणाले.
“पालकमंत्री कक्षाच्या माध्यमातून जनसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्ह्यातील लेकीन जो उपक्रम सुरु केला आहे, त्याचं जनता स्वागत करत आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनीदेखील मोठ्या मनाने त्याचं स्वागत करावं”, असं आवाहन सुनील तटकरे यांनी केलं (Sunil Tatkare slams Pravin Darekar).
प्रवीण दरेकर यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अदिती तटकरे यांच्या शासकीय कार्यालयात पालकमंत्री कक्ष स्थापन करण्याच्या निर्णयावर टीका केली होती. त्यांच्या टीकेवर जिल्ह्यात चर्चा सुरु झाल्यानंतर सुनील तटकरे यांनी त्यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं.
प्रवीण दरेकर नेमकं काय म्हणाले होते?
“प्रत्येक तालुक्यात प्रत्येक तहसील कार्यालयात पालकमंत्री कक्ष असला म्हणजे आपल्याला राजकीय दुकानदारी करता येईल. जनतेच्या हितासाठी कामे करावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तर राजकीय उद्देशानेच हे सर्व होत आहे”, असा टोला प्रवीण दरेकर यांनी लगावला होता.
“पालकमंत्री कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय धोरणात्मक असता तर शासनस्तरावर संपूर्ण राज्यासाठी तो निर्णय घेण्यात आला असता. फक्त एखाद्या जिल्ह्यासाठी असा निर्णय घेता येत नाही. अन्यथा उद्या प्रत्येक आमदारांच्या मनात आलं तर ग्रामपचांयत आणि पचांयत समिती कार्यालयातही आमदार कक्ष स्थापन केला तर चालेल का?”, असा सवाल दरेकर यांनी केला.
“मी माणगावला गेलो होतो. रोह्याच्या जवळपासही पालकमंत्री अजूनही शेतात पोहचले नाहीत. मग पालकमंत्री कक्ष काढून काय करणार?”, असादेखील प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
“लोकांसाठी दक्ष असावं लागतं. लोकांमध्ये जायला हवं, त्यांची दु:ख समजून उपाययोजना केल्या तर अशा कक्षांची आवश्यकता नाही. प्रत्येक तालुक्यात तहसील कार्यालय असतं. प्रांतांची यत्रंणा असते. या यत्रंणा असताना राजकीय व्यवस्था उभ्या राहील्या तर राजकीय संघर्ष उभा राहील. त्यामुळे प्रत्येक कार्यालयात पालकमंत्री कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय योग्य वाटत नाही”, अशी भूमिका दरेकर यांनी व्यक्त केली.
संबंधित बातमी :