supreme court Hearing OBC Reservation Live: सरकारचा पायगुण चांगला म्हणून OBC आरक्षण मिळाले – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सरकारचा पायगुण चांगला आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. एक प्रकारे सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निकाल एक शुभ संकेत मानायला हरकत नाही. जो न्याय हक्काचा लढा ओबीसी समाजाने दिला त्याला यश प्राप्त झाले.

हा ओबीसी समाजाचा विजय आहे. त्यांचा न्याय हक्काचा लढा जो होता. या न्याय हक्काच्या लढ्याला यश प्राप्त झाले आहे. व्यवस्थित सगळं  माहिती घेऊन ओबीसी समाजाच्या बाबतीत सर्व माहिती मिळवली. सुप्रीम कोर्टातले जे काही सीनियर कौन्सिल आहेत तज्ञ वकील आहेत त्याचबरोबर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहताजी यांनी देखील सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडली. आम्ही देखील मी आणि उपमुख्यमंत्री मी जेव्हा नगर विकास मंत्री होतो त्यावेळेस सातत्याने संपर्कात होतोच परंतु आमचं शिवसेना-भाजपचा नवीन सरकार गठीत झाल्यानंतर मी आणि उपमुख्यमंत्री आम्ही दोघांनी बंठिया आयोगाची परत चर्चा केली. त्यातून जे काही आणखी काही अडचणी होत्या त्याही दूर केल्या आणि दिल्लीमध्ये देखील आम्ही जवळपास या कामासाठी तीन वेळा गेलो होता.  खऱ्या अर्थाने आपले सिनियर कौन्सिल असतील जनरल असतील आपले तज्ञ इतर वकील असतील या सगळ्यांनीच हे आरक्षण कसं मिळालं पाहिजे असं न्यायालयाच्या समोर प्रभावीपणे बाजू  मांडली. ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे आरक्षण मिळाले पाहिजे हे सर्व पटवून दिलं आणि त्यामुळे आज खऱ्या अर्थाने एक मोठा महत्त्वाचा या राज्याच्या दृष्टीने ओबीसी समाजाच्या दृष्टीने आरक्षणाचा निर्णय झालेला आहे.

OBC आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने पंधरा महिने टाईमपास केला. OBC आरक्षणाला पूर्ण परवानगी मिळाली आहे. OBC आरक्षण आमच्या सरकारने परत मिळवले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृवातील सरकारने कृतीतून आरक्षण मिळवून दिले आहे.

OBC आरक्षणाबाबतचे 99% कायमचे आहे हे महाविकास आघाडीच्या काळात झालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यांच्यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे आणि सर्रास सत्तावीस टक्के आरक्षण हे संपूर्ण देशामध्ये लागू केलं पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये पूर आलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की ती परिस्थिती पाहता निवडणुका कदाचित आणखीन पुढे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आयोगाच्या अहवालावर सुनावणी सुरू आहे. तसेच निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल होणार नाही, तसेच बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार निवडणुका घ्या, असेही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

कोर्ट आज ओबीसी आरक्षण संदर्भात निश्चित निर्णय घेणार

कोर्टाची दिशाभूल करू नका, कोर्टाचे कडक ताशेरे

निवडणूक वेळेवरच झाली पाहिजेत – न्यायालय

बांठिया आयोग नुसार निवडणूक घ्या – कोर्ट

आडनावाप्रमाणे जनगणना नको – याचिकाकर्ते

बाठिया आयोगाच्या अहवालात अनेक त्रुटी

गडचिरोली, पालघर, नंदूरबार या जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसीला आरक्षण नाही

याचिकाकर्त्याचा दावा

वॉर्ड पुर्नरचनेबाबत निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यावा

बाठिया आयोगाच्या अहवालावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू

बाठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला

बाठिया आयोगाच्या अहवालात त्रुटी

याचिकाकर्त्याचा दावा

बाठिया आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार

काही नगरपालिका क्षेत्रात शून्य टक्के आरक्षण

निवडणूक आयोगाने आपला रिपोर्ट सादर केला आहे

आम्ही आमची तयारी केली आहे, फक्त निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करायचा आहे

ओबीसी आरक्षणावर निवडणूक आयोगाची बाजू

काही नगरपालिका क्षेत्रात शून्य टक्के आरक्षण आहे

निवडणूक आयोगाने आपला रिपोर्ट सादर केला आहे

आम्ही आमची तयारी केली आहे, फक्त निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करायचा आहे – निवडणूक आयोग

ओबीसी आरक्षणामध्ये इंपेरिकल डेटाची भूमिका महत्त्वाची

इंपेरिकल  डेटानंतरच आरक्षणाचे पुढील भवितव्य ठरणार

ओबीसी आरक्षणावर घटनाज्ज्ञ उल्हास बापट यांची प्रतिक्रिया

Ulhas Bapat on Shivsena Crisis | सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल कुणासाठी धक्कादायक ठरणार?

12 मार्च रोजी ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने काही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. आताच नव्याने निवडणुका जाहीर करू नका, मात्र ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत त्या थांबवता येणार नसल्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.

लवकरात लवकर आरक्षणाचा प्रश्न न सुटल्यास त्याचा मोठा फटका हा ओबीसी समाजाला येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये बसू शकतो. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणावर काय सुनावणी होणार याकडे सर्व राज्याचं लक्ष लागले आहे.