Supreme Court: स्वत: विरोधात अविश्वास ठराव आल्यानंतर उपाध्यक्षच जज कसे बनू शकतात? सुप्रीम कोर्टाकडून झिरवळांना नोटीस

स्वत: विरोधात अविश्वास ठराव आल्यानंतर उपाध्यक्षच जज कसे बनू शकतात?

Image Credit source: tv9 marathi

नवी दिल्ली: शिंदे विरुद्ध (Eknath Shinde) शिवसेना प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (narhari zirwal) यांना नोटीस बजावली आहे. येत्या पाच दिवसात आपलं प्रतिज्ञापत्रं आणि संबधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने झिरवळ यांना देण्यात आले आहेत. तसेच स्वत: विरोधात अविश्वास प्रस्ताव असताना उपाध्यक्ष स्वत:च न्यायाधीश कसे बनू शकतात? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या न्यायालयात हा युक्तिवाद सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणावर 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत बंडखोर आमदार अपात्रं ठरणार नाहीत. त्यामुळे या आमदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, या काळात राज्यात अस्थिरता असल्याचं जाणवल्यास राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विशेष अधिवेशन बोलवू शकतात, असं सूत्रांनी सांगितलं.

शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात युक्तिवाद केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना काही सवाल केले. ज्या उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. तो इतर सदस्यांना अपात्र ठरवू शकतो का? आपल्याच विरोधात अविश्वास असताना उपाध्यक्ष स्वत: जज कसे बनले? शिंदे गटाने मेलद्वारे उपाध्यक्षांना अविश्वासाचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर आमदारांच्या सह्या होत्या, असं कोर्टाने सांगितलं. त्यावर, नोटीस आली होती. पण ती फेटाळून लावण्यात आली. कारण ज्या मेलवरून नोटीस आली होती. तो मेल व्हेरिफाईड नव्हता. त्यामुळे ती नोटीस फेटाळून लावली. ती नोटीस बोगस होती, असं उपाध्यक्षांचे वकील राजीव धवन यांनी सांगितलं.

प्रतिज्ञापत्रं सादर करा

उपाध्यक्षांच्या वकिलाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उपाध्यक्ष आणि विधानसभा कार्यालयाला एक प्रतिज्ञापत्रं सादर करावे लागेल. उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला होता की नाही. तो का फेटाळून लावण्यात आला, याची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्याचे आदेशच कोर्टाने दिले. त्यासाठी कोर्टाने पाच दिवसांची वेळ दिला आहे.

11 जुलै रोजी सुनावणी

तसेच या प्रकरणावर आता येत्या 11 जुलै रोजी सुनावणी करण्यात येणार असल्याचं कोर्टाने सांगितलं. कोर्टाने ज्यांना ज्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यात उपाध्यक्ष, विधानसभा सचिव, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पोलीस, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांचाही समावेश आहे.

आमदारांच्या सुरेक्षासाठी पावले उचला

यावेळी शिंदे गटाने त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीवाला धोका असल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यावर शिंदे गटाला कोर्टाने आणखी एक मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे. सर्व 39 आमदारांच्या जिवातीचे संरक्षण करण्यासाठी पावलं उचला. त्यांच्या संपत्तीला कोणतंही नुकसान होता कामा नये, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.