नवी दिल्ली: राज्यातील सत्ता संघर्ष (Maharashtra Political Crisis) अजूनही जैसे थे आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाशी संबंधित पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पेंडिंग आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) घटनापीठाची स्थापना केली आहे. मात्र, या घटनापीठातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. एन. व्ही. रमण्णा हे सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या जागी यू. यू. लळीत (CJI Uday Lalit) यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे लळीत आता घटनापीठातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करणार आहेत. त्यानंतर राज्यातील सत्ता संघर्षावरील सुनावणी होऊन निर्णय येणार आहे. त्यामुळे उद्या सोमवार 29 ऑगस्ट रोजी घटनापीठातील न्यायाधीशांची नियुक्ती होणार, राज्यातील सत्ता संघर्षावर सुनावणी होणार की सत्ता संघर्षावरील सुनावणीसाठी पुन्हा एकदा नवी तारीख दिली जाणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
शिवसेनेने शिंदे गटातील 16 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना सूचना केली होती. शिवसेनेच्या या मागणीला शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर या प्रकरणी एक दोन नव्हे तर पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या. या प्रकरणावर तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या बेंचसमोर सुनावणीही झाली. मात्र, सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवलं आहे.
गेल्यावेळी राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल असं वाटत होतं. त्यामुळे कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे लक्ष लागलेलं असतानाच कोर्टाने या प्रकरणी कोणताही निर्णय दिला नाही. कोर्टाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवत असल्याचं सांगितलं. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आलं आहे. मात्र, अजून घटनापीठातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे घटनापाठीतील न्यायाधीशांची नियुक्ती झाल्यावरच राज्यातील सत्ता संघर्षावर सुनावणी होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे उद्या आता या प्रकरणावर काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान, घटनापीठासमोर राज्यातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी लवकरात लवकर सुरू करावी म्हणून शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका मेन्शन केली जाणार असल्याची शक्यता आहे. आमच्या वकिलामार्फत याचिका मेन्शन करू. उद्या कोर्टात केस लागण्याची शक्यता आहे, असं शिवसेनेकडून सांगण्यात आलं आहे.