“धनगर समाजाला फडणवीसांकडून आश्वासनांची गाजरं”

नवी दिल्ली : धनगर समाजाला अनुसूचित जमाजीतचा दर्जा देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठमोठ्या सभांमध्ये छातीठोकपणे आश्वासनं दिली. मात्र, ही केवळ आश्वासनंच राहिल्याचे समोर आले आहे. कारण या आश्वासनांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कोणतेही ठोस पावलं उचलल्याचे दिसून येत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वातील महाराष्ट्र सरकारने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्यासाठीचा प्रस्तावच केंद्र सरकारकडे पाठवला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खुद्द केंद्रीय मंत्र्यांनीच लेखी उत्तरामध्ये काल लोकसभेत यासंदर्भात माहिती दिली.

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार, “धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावच पाठवलेला नाही. जोपर्यंत असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून देण्यात येत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला हा दर्जा देता येणार नाही.”

विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवल्यानंतर रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने त्याबाबतची शिफारस सरकारकडे पाठवणे आवश्यक आहे. ही सर्व प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट करणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

“धनगर समाजाला फडणवीसांकडून आश्वासनांची गाजरं”

महाराष्ट्रात धनगर समाजाची मते मिळवण्यासाठीच मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या भाजप पक्षाने या समाजासमोर आश्वासनांची गाजरे ठेवल्याचे सिद्ध झाले आहे, असा आरोप राष्ट्रावादी काँग्रेस पार्टीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी ते विरोधी पक्षात असताना बारामतीमध्ये येऊन धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देऊ अशी घोषणा केली होती. आज महाराष्ट्रात त्यांचे सरकार येऊन चार वर्षे झाली. केंद्रातही त्यांचेच सरकार आहे. संसदेचं हे अखेरचं अधिवेशन आहे. आतापर्यंत त्यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावच पाठवलेला नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्रातील जनतेच्या आणि धनगर समाजाच्या वतीने मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करते, की त्यांनी दिलेले आश्वासन पाळावे, आणि या समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी प्रतिक्रिया सुळे यांनी यावेळी व्यक्त केली.