MLC Election:जनतेच्या पैशांचा चुराडा?, विधान परिषद निवडणुकीसाठी दिवसाला दोन-अडीच कोटींचा खर्च?, चार दिवस नुस्ता जाळ आणि धूर..
राज्यसभेपेक्षा जास्त काळजी या निवडणुकीत घेतली जाते आहे. त्याचबरोबर तेवढाच पैशांचा चुराडाही या निवडणुकीत पाहायला मिळतो आहे. शिवसेना, भाजजा, काँग्रेस, राष्ट्रवाद, अपक्ष असे सर्वच आमदार किमान चार दिवस मुंबईतल्या फाईव्ह स्टार हॉटेलांमध्ये मुक्कामाला राहणार आहेत. काही आमदार शुक्रवारी रात्रीपासूनच मुंबईत पोहचले आहेत.
मुंबई – पुढचे तीन चार दिवस राज्यात केवळ विधान परिषद निवडणुकीची (MLC election)चर्चा रंगणार आहे. १० जागांसाठी ११ उमेदवार रिंगणात असलेल्या या निवडणुकीत महाविकास आघाडी आणि भाजपा यांच्यात प्रतिष्ठेची लढत आहे. राज्यसभा निवडणुकीनंतर (after Rajyasabha election) ही निवडणूक सगळ्यांनीच प्रतिष्ठेची केली आहे. राज्यसभेपेक्षा जास्त काळजी या निवडणुकीत घेतली जाते आहे. त्याचबरोबर तेवढाच पैशांचा चुराडाही ( Money spent)या निवडणुकीत पाहायला मिळतो आहे. शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवाद, अपक्ष असे सर्वच आमदार किमान चार दिवस मुंबईतल्या फाईव्ह स्टार हॉटेलांमध्ये मुक्कामाला राहणार आहेत. काही आमदार शुक्रवारी रात्रीपासूनच मुंबईत पोहचले आहेत. शनिवारी सगळ्याच पक्षांची वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत खलबते सुरु आहेत.
कशी आहे अलिशान व्यवस्था?
२८४ आमदारांपैकी बहुसंख्य आमदार हे सध्या मुंबईच्या पंचतारांकित हॉटेलांत मुक्कामाला आले आहेत. पुढचे चार दिवस सगळ्या बैठका, योजना या पंचतारांकित हॉटेलांतच रंगणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार मुंबईतील सर्वाधिक महागड्या असलेल्या ट्रायडन्ट हॉटेलात उतरले आहेत. तिथल्या खोलीचा दिवसाचा खर्च हा २५ ते ५० हजार इतका आहे. अलिशान सुविधेत पुढचे काही दिवस हे आमदार राहणार आहेत. शिवसेनेचे आमदार पवईतील वेस्ट इनला मुक्कामी आहेत, काँग्रेसचे आमदार फोर सिझनला तर भाजपाच्या आमदारांची व्यवस्थाही शाही करण्यात आलेली आहे.
किती होतोय खर्च?
२८४ आमदारांचे ढोबळमनाने गणित गेले, आणि प्रत्येक आमदारावर ५० हजारांचा दिवसाचा खर्च धरला तरी हा दिवसाचा आकडा १ कोटी ४२ लाख रुपये म्हणजे दिवसाकाठी दीड कोटींच्या घरात जातोय. यासह त्यांचे सचिव, त्यांच्यासोबत असलेली माणसं, गाड्या, त्यासाठी लागणारं पेट्रोल-डिझेल, ड्रायव्हर, होणाऱ्या बैठका, गुप्त गाठीभेटी या सगळ्यांचा खर्च सरासरी दररोज दोन ते अडीच कोटींच्या घरात जाणारा आहे.
अप्रत्यक्ष खर्च याहून जास्त?
हा खर्च तर दिसणारा आहे. पण त्याहून अधिक खर्च घोडेबाजारात होईल की काय, अशी चर्चा आहे. हे प्रत्यक्षात होत असेल तर त्याची आकडेवारी सामान्यांचे डोळे पांढरी करणारी असू शकेल. यासह इतरही काही खर्च होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एवढे पैसे कुणाचे, जनतेचे की पक्षांचे?
दररोज दोन-अडीच कोटींचा चुराडा राज्यसभा आणि आता विधानपरिषदेच्या निवडणुकांतही पाहायला मिळतो आहे. हा खर्च देतो कोण, हा प्रश्न आहे. हा सर्वसामान्यांच्या खिशातून जाणारे पैसे आहेत, की कुणी उद्योगपती या सगळ्यांचे डोनर आहेत, हे कळायला मार्ग नाही. पक्षाच्या खात्यातूनही जर ही बिले जात असतील, तरी तो पैसा सामान्य जनतेचाच आहे, हे नक्की. सामान्य जनतेच्या पदरात मात्र या राजकारणाच्या चर्चा पोटतिडकीने करण्याशिवाय आणि काही काळाचं मनोरंजन असे सोडल्यास काहीही पडत नाही, हे मात्र खरं.