शिवसेनेचा निकाल कसा असणार ? उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्ट केल्या कायदेशीर बाबी

| Updated on: Jan 10, 2024 | 12:28 PM

shiv sena mla disqualification case rahul narvekar | पक्ष कोणाचा, व्हिप कोणाचा, पक्षांतर बंदी कायदा या तीन मुद्यांवर निकालात स्पष्टता येणार आहे. अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेची घटना मागवली होती. म्हणजे शिवसेनेची घटना अध्यक्ष लक्षात घेतील, असे दिसून येत आहे, असे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ उज्ज्वल निकाम यांनी सांगितले.

शिवसेनेचा निकाल कसा असणार ? उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्ट केल्या कायदेशीर बाबी
Ujjwal Nikam
Follow us on

मुंबई, दि. 10 जानेवारी 2024 | शिवसेना आमदारांसाठी बुधवारचा दिवस महत्वाचा आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल देणार आहे. हा निकाल कसा असणार ? या निकालात कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात येणार ? दहाव्या परिशिष्टाची व्याख्या अध्यक्ष कशी करणार ? यासंदर्भात ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ उज्ज्वल निकाम यांनी ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलताना माहिती दिली. या सर्व प्रकरणाच्या कायदेशीर बाबी त्यांनी स्पष्ट केली. हा निकाल म्हणजे ‘कुछ खूशी कुछ गम,’ असणार आहे.

काय म्हणाले उज्ज्वल निकम

शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणात वेगवेगळे निकाल येऊ शकतात. आयाराम-गयाराम थांबवण्यासाठी आणि दहावे परिशिष्ट बळकट करण्यासाठी हा निकाल महत्वाचा असणार आहे. यामध्ये व्हीपचा मुद्या महत्वाचा असणार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांचा व्हिप मान्य केला आहे. यामुळे सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या निवडीच्या वेळी जो व्हिप काढला त्यावेळी त्या व्हिपची अवहेलना झाली का ? याचा निकालात समावेश असणार आहे.

निकाल असणार दोन भाग

१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा महत्वाचा आहे. यासंदर्भात वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली होती. त्यावेळी हे १६ आमदार उपस्थित नव्हते. मग ते अपात्र आहे का? त्यावर अध्यक्ष काय निर्णय देतात, हे पाहावे लागणार आहे. या निकालाने भविष्यात दूरगामी परिणाम दिसणार आहे. दहावे परिशिष्ट हे आयाराम गयाराम थांबवण्यासाठी करण्यात आले होते. त्याचा कसा संदर्भ या निकालात येणार ? ते महत्वाचे ठरणार आहे. आज पूर्ण निकाल येणार नाही. पूर्ण निकालास वेळ लागणार आहे. परंतु आजच्या निकालात कोण जिंकले आणि कोण हरले, हे स्पष्ट होणार आहे.

हे सुद्धा वाचा

कुछ खूशी कुछ गम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने राज्यातील सत्ताकारणाचा निकाल देताना विधिमंडळाचा पूर्ण आदर राखला. आमदार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला. त्यानंतर अध्यक्षांकडे सुनावणी झाली. व्हिपचा नोटीसमध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे का ? हे पाहावे लागणार आहे. कोर्टाने नोंदवलेल्या निरीक्षणाचे अध्यक्ष पालन करणार का ? हे महत्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनील प्रभू यांचा व्हिप ग्राह्य धरला. परंतु राजकीय पक्ष कोणाकडे होता, हे ठरवण्याचा अधिकार अध्यक्षांना दिले. तसेच आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भात भाष्य केले नाही. तो निर्णय अध्यक्षांकडे सोपवला. यामुळे हा निकाल म्हणजे कुछ खूशी कुछ गम, असा असणार आहे.

हे तीन मुद्दे महत्वाचे

पक्ष कोणाचा, व्हिप कोणाचा, पक्षांतर बंदी कायदा या तीन मुद्यांवर निकालात स्पष्टता येणार आहे. अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेची घटना मागवली होती. म्हणजे शिवसेनेची घटना अध्यक्ष लक्षात घेतील, असे दिसून येत आहे.