Eknath Shinde vs Shiv Sena : तर शिंदे गटाचे सर्व आमदार अपात्र ठरतील, कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं मोठं विधान
Eknath Shinde vs Shiv Sena : संविधानाचा अर्थ लावण्याच्या दोन पद्धती असतात एक म्हणजे संविधानात जे लिहिलंय ते जसंच्या तसं स्वीकारलं जातं. जे संविधानात स्पष्ट लिहिलं आहे, त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रश्नच येत नाही. पण संविधानात काही स्पष्ट नसेल तर त्याचा अर्थ लावावा लागतो.
मुंबई: महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) सुनावणी झाली. तब्बल अडीच तास या प्रकरणावर दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर उद्या सुनावणी करणार असल्याचं सांगितलं. कोर्टातील या युक्तिवादानंतर कायदे तज्ज्ञांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. ज्येष्ठ कायदे तज्ज्ञ उल्हास बापट (ulhas bapat) यांनीही संविधानातील मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष वेधत आजच्या सुनावणीवर भाष्य केलं. दोन तृतियांश लोक गेले तर ते वाचू शकतात. पण यावेळी मर्जर शब्द वापरला गेलाय. राज्यघटनेत मर्जर शब्द वापरलेला आहे. शिंदे गटाने (Eknath Shinde) अजूनही कोणत्याही पक्षात स्वत:ला विलीन करून घेतलेलं नाही. त्यामुळे ते अपक्ष आहे की नाही याचा निर्णय कोर्टाला घ्यावा लागणार आहे. हा पक्ष बाहेर पडला आणि विलिनीकरण झालं नाही तर सर्व चाळीस जण अपात्र ठरतील, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
संविधानाचा अर्थ लावण्याच्या दोन पद्धती असतात एक म्हणजे संविधानात जे लिहिलंय ते जसंच्या तसं स्वीकारलं जातं. जे संविधानात स्पष्ट लिहिलं आहे, त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रश्नच येत नाही. पण संविधानात काही स्पष्ट नसेल तर त्याचा अर्थ लावावा लागतो. संविधाना सभेतील चर्चेचा आधार घ्यावा लागतो. या प्रकरणात संविधानात मर्जर हा शब्द वापरला गेला आहे. त्यामुळे वेगळा अर्थ लावता येणार नाही. त्यामुळे कोर्टाला निर्णय घेणं अधिक सोपं जाणार आहे, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
अर्थ लावण्याचं काम कोर्टाला करावं लागेल
निवडणूक हा विषय मूलभूत अधिकारात असावा असं आंबेडकरांचं मत होतं. पण आपल्याकडे स्वतंत्र निवडणूक आयोग केला गेला. दोन्ही फेडरल सिस्टिम आहेत. दुसरी लोकशाही किंवा पक्षांतर बंदी कायदा यांचा अर्थ लावण्याचं काम कोर्टाला करावं लागेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
राज्यपालांनी उल्लंघन केले की नाही पाहावं लागेल
सुनावणीत दोन प्रश्न महत्त्वाचे होते. राज्यपालांची भूमिका काय असावी. आपल्याकडे संसदीय लोकशाही. मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांचा शब्द महत्त्वाचा असतो. राज्यपाल हा नॉमिनल असतो. काही बाबतीत राज्यपालांना अधिकार आहेत. पण आता राज्यपाल जे निर्णय घेत आहेत, ते त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत. त्यामुळे राज्यपालांकडून काही उल्लंघन होतंय का हे सुप्रीम कोर्टाला तपासून पाहावे लागेल. दुसरा भाग पक्षांतर बंदी कायदा. तोही राज्यघटनेचा भाग आहे. एक तृतियांश लोकांना बाहेर पडता येत नाही. ही घटना दुरुस्ती आपण केली. पण दोन तृतियांश लोकांना बाहेर पडता येतं असंही आपण म्हणतो. म्हणजे रिटेल हॉर्स ट्रेडिंग करता येणार नाही. पण होलसेल हॉर्स ट्रेडिंग करता येईल, अशा पद्धतीचं आहे. ते घटनाबाह्य नाही ना हे कोर्टाला पाहावं लागेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
विलिनीकरणावर निर्णय देणं अपेक्षित
दहाव्या शेड्यूलमध्ये विलिनीकरण हा शब्द वापरलेला आहे. त्यामुळे हा गट विलिनिकरण झालं नाही तर डिस्क्वॉलिफाय होईल. त्यावरही कोर्टाने निर्णय देणं आवश्यक आहे. थोडक्यात. दोन्ही राज्यघटनेचे प्रश्न आहेत. त्यामुळे त्याचं विश्लेषण करण्यासाठी घटनापीठ नेमणं आवश्यक आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
