विवेक गवानसे, मुंबई: राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार (sharad pawar) आणि शिवसेनेचे नेते संजय राऊत (sanjay raut) यांनी राज्यात मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता वर्तवली आहे. पवारांनी तर डिसेंबरमध्येच गुजरातसोबत महाराष्ट्राची निवडणूक होईल असे संकेत दिले आहेत. तर राऊतांनी शिंदे सरकार ही भाजपची तात्पुरती व्यवस्था असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे राज्यात मध्यावधी निवडणुका होणार का? अशी चर्चा रंगलेली असतानाच काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात (balasaheb thorat) यांनीही मोठं विधान केलं आहे. एकंदर ज्या पद्धतीने सरकार बनले त्याची स्थिती पाहता हे चालणार आहे का हे तर वादाचे आहे. या सरकारवर शंका येणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुकांची तयारी ठेवावी लागेल, असं बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं. ते मीडियाशी संवाद साधत होते. थोरात यांच्या या विधानामुळे काँग्रेसही मध्यावधी निवडणुकीच्या तयारीला लागल्याचं दिसून येत आहे.
काल विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड झाली. यातून अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या. कायद्याची लढाई सुरू आहे. ती सुरू राहणार. त्यात योग्य तो निर्णय होईल. विश्वासदर्शक ठराव करून काम करायचे आहे. त्यावेळी बराच ऊहापोह होणार आहे. काही घडामोडी असल्यास प्रभारी उपस्थित राहण्याची पद्धत आहे त्यामुळे त्यात काही वेगळं असं नाही, असं बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं.
औरंगाबादचे नामांतर संभाजी नगर आणि उस्मानाबादचे नामांतर धाराशीव करण्यात आले आहे. त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राज्यातील काँग्रेस नेत्यांकडे खुलासा मागितल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यावरही थोरात यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. हायकमांडने विचारले तर सांगेल. माझा खुलासा करेल. जो निर्णय केला तो योग्यच केला. महाराष्ट्रच्या जनतेशी अनुरूप केला आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
विधानसभा आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद राष्ट्रवादीकडेच जाणार आहे. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. याबाबत महाविकास आघाडी एकत्र काम करेल. जो विरोधी पक्षनेता निवडला जाणार तो महाविकास आघाडी म्हणून निवडला जाईल. आज शरद पवार यांच्याशी फोनवर बोललो. महाविकास आघाडीचा विरोधी पक्षनेता, विधान परिषदेचा विरोधी पक्षनेता हे महाविकास आघाडी म्हणून निवडले पाहिजे असे मी त्याना सांगितले, असं थोरात म्हणाले.
यावेळी त्यांनी दैनिक सामनातील अग्रलेखावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. या कालखंडातील घडामोडीमुळे आम्ही काळजीत आहोत. 12 आमदार निवडून देण्याची राज्यपालांची भूमिका, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक अशा अनेक गोष्टी आहेत. ज्या गोष्टी वर्षानुवर्ष होत नव्हत्या त्या दोन दिवसात होत आहेत. अनेक गोष्टीत तर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. तरीही निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामुळे काळजी वाटत आहे. विशेषत: लोकशाहीची काळजी वाटत आहे. देशाची लोकशाही कशी पुढे जाणार आहे? राज्यघटनेने की वेगळ्या पद्धतीने जाणार आहे? सर्व सामान्य माणसाच्या मतदानाच्या हक्काच्या बाबतीत ही चिंता वाटत आहे, असंही ते म्हणाले.