महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. आता नव्या मुख्यमंत्र्याच्या निवडीसाठी विचारमंथन सुरु झालं आहे. निकालानंतर महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांच्याकडे राजीनामा सोपवला. राज्यपालांनी नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी होईपर्यंत एकनाथ शिंदे यांची काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबरला समाप्त झाला. नव्या मुख्यमंत्र्याचा शपथविधी होईपर्यंत एकनाथ शिंदे काळजीवाहू मुख्यमंत्री राहतील. अनेकांच्या मनात प्रश्न असेल, मुख्यमंत्री आणि काळजीवाहू मुख्यमंत्री यांच्यात फरक काय असतो? काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांकडे किती अधिकार असतात? जाणून घ्या.
मुख्यमंत्री आणि काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यामधील फरक समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्याची कार्य आणि अधिकार समजून घ्यावे लागतील. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 164 नुसार मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती राज्यपाल करतात. विधानसभा निवडणुकीत बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाकडून गटनेता निवडला जातो. संविधानानुसार, राज्यपालांकडे केवळ कार्यकारी अधिकार आहेत. वास्तविक कार्यकारी अधिकार आणि निर्णय घेण्याची शक्ती मुख्यमंत्र्याकडे असते. राज्यपालांकडे काही अन्य अधिकारही असतात.
मुख्यमंत्र्याकडे काय अधिकार असतात?
मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषदेचा प्रमुख असतो. त्याच्या राजीनाम्यानंतर आपोआप मंत्रिपरिषद भंग होते. तो योजना बोर्डाचा अध्यक्ष असतो, सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकतो. राज्यपालांना विधानसभा भंग करण्यासाठी शिफारस करु शकतो. मुख्यमंत्री राज्य सरकारचा मुख्य प्रवक्ता असतो. त्याशिवाय अनेक अधिकार मुख्यमंत्र्याकडे असतात. पण काळजीवाहू मुख्यमंत्र्याच्या बाबतीत असं होत नाही.
काळजीवाहू मुख्यमंत्र्याकडे काय अधिकार असतात?
जेव्हा मुख्यमंत्री राजीनामा देऊन काळजीवाहू मुख्यमंत्री बनतो, तेव्हा त्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येतात. काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांकडे मुख्यमंत्र्याइतके अधिकार नसतात. काळजीवाहू मुख्यमंत्री कुठली नवीन योजना सुरु करु शकत नाही. त्याच्याकडे राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कायम राखण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे अशा प्रकरणात तो निर्देश देऊ शकतो. राज्यात योजना सुरु असतील, तर त्यावर देखरेख ठेवणं काळजीवाहू मुख्यमंत्र्याच्या कार्यक्षेत्रात येतं. सोप्या भाषेत सांगायच झाल्यास त्याच्याकडे मुख्यमंत्र्यासारखे अधिकार नसतात. पूर्ण निर्णय स्वातंत्र्य नसतं.
त्यावेळी सर्व अधिकार राज्यपालांच्या हातात
राज्यात व्यवस्था टिकून रहावी यासाठी काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते. नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर काळजीवाहू मुख्यमंत्र्याचे सर्व अधिकार संपून जातात. कुठल्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास, काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार आणि भूमिका संपुष्टात येते. राज्याचे अधिकार राज्यपालांच्या हातात जातात.