मुंबई : सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचे आमदार अपात्र होणार आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) भाजपसोबत (BJP) जाणार, असा दावा केला. त्यानंतर पुन्हा केंद्रस्थानी अजित पवार आले आहेत. हाच प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनाही पत्रकारांनी विचारला, पण पवारांनी न बोलणंच पसंत केलं. सत्तासंघर्षाच्या निकाल कधीही येऊ शकतो. ती तारीखही जवळ येतेय आणि त्यामुळं शक्यता आणि चर्चेला ऊत आलाय. समजा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानं शिंदेंचं सरकार कोसळलंच तर अजित पवार पुन्हा भाजपचं सरकार आणू शकतात का? पण खरंच अजित पवार भाजपसोबत जाऊ शकतात का? आणि समजा अजित पवारांनी जायचं ठरवलं तरी ते त्यांच्यासाठी शक्य आहे का? हाही मुद्दा आहे.
अजित पवारांनी भाजपला पाठींबा द्यायचं ठरवलंच. तर त्यांच्यासोबत तेवढे आमदार असणं आवश्यक आहे. राष्ट्रवादीकडे सध्या 53 आमदार आहेत आणि कायदेशीर कारवाईपासून वाचण्यासाठी 2 तृतीयांश आमदार फूटणं आवश्यक आहे. 53 आमदारांची 2 तृतीयांश संख्या म्हणजे 36 आमदार होतात. त्यामुळं अजित पवारांना 36 आमदारांना सोबत घ्यावं लागेल. एकट्या अजित पवारांनी भाजप सोबत येऊन काहीही होणार नाही.
2019च्या निकालानंतर अजित पवार फडणवीसांसोबत गेले, त्यावेळी ते स्वत: गटनेते होते. त्यांनी गटनेते या नात्यानं समर्थनाचं पत्र राज्यपालांना दिलं होतं. आता विधिमंडळाचे गटनेते हे अजित पवार नाही तर जयंत पाटील आहेत. त्यामुळे आमदार फोडणं अजित पवारांसाठी प्रचंड मोठं आव्हान असेल.
हे झालं आमदारांच्या संख्येचं. पण महत्वाची दुसरी बाब आहे की अजित पवारांना शरद पवार साथ देणार का? तर सध्या तरी शरद पवार अजित पवारांना बंडासाठी साथ देणार नाही असंच दिसतंय. कारण शरद पवारांना जर भाजपला साथ द्यायचीच असती तर ते 2019लाच भाजपसोबत गेले असते. कारण स्वत: मोदींनीच आपल्याला सत्तास्थापनेची ऑफर दिली होती हे पवारांनीच पत्रकारांना सांगितलं होतं.
अजित पवार आणि फडणवीसांचा पहाटेचा शपथविधी 23 नोव्हेंबर 2019 ला झाला. पण या शपथविधीच्या 3 दिवसांआधीच म्हणजे 20 नोव्हेंबर 2019ला शरद पवार दिल्लीत पंतप्रधान मोदींना भेटले. जवळपास 40 मिनिटं मोदी आणि पवारांमध्ये बैठक झाली. याच बैठकीत राज्यात भाजपसोबत सत्तास्थापना आणि केंद्रात सुप्रिया सुळेंना केंद्रीय मंत्रिपद देण्याची ऑफर दिल्याचं पवारांनी सांगितलं होतं. मात्र तुम्हाला अंधारात ठेवायचं नाही म्हणत ऑफर नाकारल्याचं पवारांनी सांगितलं होतं.
यानंतर 6 एप्रिल 2022लाही पवार मोदींना भेटले. त्यावेळी 20 मिनिटं चर्चा झाली आणि 17 जुलै 2021 ला पुन्हा पवार मोदींमध्ये बैठक झाली, ही बैठक 50 मिनिटं चालली. म्हणजे स्वत: मोदींनी ऑफर दिल्यावर आणि मोदींशी चांगले संबंध असतानाही जर पवार भाजपसोबत गेले नाही, तर आता अजित पवारांना साथ देतील असं वाटत नाही.
असं असलं तरी तिसऱ्या शक्यतेवरुन चर्चा रंगलीय. जर सत्तासंघर्षाच्या निकालानंतर सरकार पडलं तर अजित पवारांना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर देऊन पुन्हा भाजप सत्तेत येऊ शकते. म्हणजेच ज्या प्रमाणं भाजपनं शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद दिलं त्याच प्रमाणं अजित पवारांना मुख्यमंत्रिपदाची ऑफर दिली जाऊ शकते. पण त्यासाठी अजित पवारांना राष्ट्रवादीच्या 36 आमदारांची साथ लागेल, असं झालं तर भाजपच्या मदतीनं अजित मुख्यमंत्री होतील आणि भाजप पुन्हा सत्तेत येईल.
अजित पवारांवरुन जर तरच्या चर्चा सुरु झाल्या असतानाच जो ईडीचा धाक दाखवून शिवसेनेसोबत झालं, तसाच प्रयोग राष्ट्रवादीसोबत सुरु झाल्याचं संजय राऊतांनी म्हटलंय. तर अजित पवार भाजपसोबत जातील अशा चर्चांना अर्थ नाही, असं जयंत पाटील म्हणाले आहेत.
2019च्या पहाटेच्या शपथविधीमुळंच, अजित पवारांवरुन पुन्हा चर्चा सुरु झाली. त्यात उदय सामंतांनीही अजित पवारांच्या मनात काही वेगळं चाललल्याचं सांगून आणखी ट्विस्ट आणलाय. तर भाजपच्या सुधीर मुनगंटीवारांच्या वक्तव्यानं भुवया उंचावल्यात. गनिमी कावाही होऊ शकतो, असं ते म्हणाले आहेत.
दुसरीकडे स्वत: अजित पवारांनी भाजपसोबत जाण्यासंदर्भातली शक्यता फेटाळून लावलीय. तर रिपाइंचे अध्यक्ष रामदास आठवलेंनी अजित पवारांना ऑफर दिलीय. आमच्या पक्षात आले तर मुख्यमंत्रीपद देऊ, असं आठवलेंनी म्हटलंय.
भाजपला अजित पवारांसोबतचा पहिला प्रयोग 78 तासांतच फसला. त्यामुळं पुन्हा तसा प्रयोग होईल का? भाजप 9 महिन्यांतच दुसरा राजकीय भूकंप घडवणार का? असे अनेक प्रश्न आहेत. पण त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत उत्तरांसाठी वाट पाहावी लागेल.