आम्हीच शिवसेना म्हणताय? पण कायदा काय सांगतोय? पक्षात या अथवा बाहेर जा ! काय सांगतायत विधीज्ञ टोपे
बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर सत्ता स्थापनेसाठी आता काय कायदेशीर पर्याय आहेत? त्यांनी शिवसेनेत उभी फुट पाडली असली तरी कायद्याच्या फुटपटीवर ही फूट कितपत टिकते? कायद्याचे अभ्यासकांना अशा परिस्थितीत काय मार्ग दिसतो, चला तर जाणून घेऊयात.
राज्यात सध्या सत्ताकल्लोळ सुरु आहे. बंडखोरांचे नेतृत्व करणारे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी गेल्या पाच दिवसांपासून बंडाचा झेंडा हाती घेतला असला तरी, सत्तेचा परिपाक मात्र होताना दिसत नाही. केवळ पळवापळवीचा नाट्यप्रयोग गेल्या तीन चार दिवसांपासून उभा देश पाहतो. या फाटाफुटीची कायदेशीर (Legal consequences) फुटपटीवर मोजमाप करताना ती कितपत टिकते हे पाहणे गरजेचे आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यातून जरी शिंदे गट सहीसलामत बाहेर पडला तरी त्यापुढील कायदेशीर वाटचाली या म्हणाव्या तितक्या सोप्या नाहीत. सत्तांतराचा (power gain) हा खेळ लागलीच दोन-तीन तासात होणार नाही. त्यासाठी कायदेशीर पर्याय आहेत का? बंडखोरांसमोर आता कुठली बेरीज-वजाबाकी आहे, याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील विधीज्ञ संभाजी टोपे (Sambhaji Tope) यांनी माहिती दिली आहे. त्यांनी बंडखोरी करणे सोप्पं असलं तरी अडथळे दूर सारत सत्ता मिळवणं अवघड असल्याचे सुतोवाच केलं आहे. त्यांनी यामागील घटनेशीर सुसंगत कारणं ही दिली आहेत. त्यामुळे एकूणच या नाट्यप्रयोगावर प्रश्नचिन्ह उभं ठाकलं आहे.
विलिनीकरण की वेगळा गट?
कायदेतज्ज्ञ टोपे यांनी त्यांच्या फेसबूकवर https://www.facebook.com/topesambhaji याविषयीची पोस्ट लिहिली आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की,”माझा गट म्हणजेच खरी शिवसेना ही ओळख प्राप्त करून घेणे श्री. एकनाथ शिंदें साठी अवघड आहे. कारण घटनेच्या दहाव्या परिशिष्ट नुसार विलिनीकरण (MERGER) हा शब्द वापरला आहे परंतु विभाजन (SPLIT) हा शब्द 2003 च्या दुरुस्तीनुसार काढून टाकण्यात आलेला आहे. या विलीनीकरणाच्या तरतुदीनुसार संपूर्ण गटाला दोन तृतीयांश बहुमताने म्हणजेच 37 आमदारांच्या पाठिंब्याने दुसऱ्या पक्षामध्ये विलीन करावे लागेल. प्रश्न असा पडतो की एकनाथ शिंदे सोबत गेलेले आमदार भाजपमध्ये विलीन होण्यास तयार आहेत का ? जर असतील तरच त्यांची अपात्रता टळेल. किंवा त्यांना नवीन पक्ष अथवा गट काढावा लागेल. परंतू मूळ शिवसेना ही ओळख मिळवणे त्यांना अवघड वाटते.”
काय आहे VERTICAL SPLIT ?
टोपे यांच्या म्हणण्यानुसार, कायदेशी तरतुदी वाटतात, तेवढ्या ही सोप्या नाहीत. पक्षीय स्तरावरच राजकारण वेगळं आणि कायदेशीर तरतुदी यामध्ये अंतर आहे. त्यामुळे शिंदे यांना समोर राजमार्ग जरी दिसत असला तरी त्यात अनंत अडचणी आहेत.
त्यांच्या मतानुसार, “कायद्याच्या तरतुदी खूप क्लिष्ट आहेत आणि जेवढ्या वाटतात तेवढ्या सोप्या ही नाही. शिवसेना अशीच जर ओळख त्यांना पाहिजे असेल तर VERTICAL SPLIT म्हणजेच उभे विभाजन असा शब्द वापरण्यात आला आहे. त्यानुसार अगदी ग्राम पातळीपासून तर देशपातळीपर्यंत चे उभे विभाजन होणे आवश्यक आहे परंतु यासाठी निवडणूक आयोगाच्या मान्यता, वेळ, अत्यंत क्लिष्ट पद्धत हे सर्वच त्यांना आडवे येऊ शकते.”
