परमबीर सिंगांवर कारवाई का नाही?, आघाडी सरकारला कोणत्या शक्ती रोखत आहेत?; निरुपम यांचा सवाल

sanjay nirupam

मुंबई: कोणताही पुरावा नसताना मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर कारवाई केली आहे. तरीही महाराष्ट्र सरकार सिंगांवर कारवाई का करत नाहीत? सिंग यांच्यावर कारवाई करण्यापासून कोणत्या शक्ती महाराष्ट्र सरकारला रोखत आहेत?, असा सवाल काँग्रेसचे नेते संजय निरुपम यांनी केला आहे. (why maharashtra government did not action against parambir singh?)

संजय निरुपम यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा आरोप केला आहे. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपावर सीबीआय चौकशी करणार आहे. जे आरोप झाले आहेत. त्याची चौकशी झालीही पाहिजे. पण आरोप करताना सिंग यांनी कोणतेही पुरावे दिले नाहीत. ऑल इंडिया सर्व्हिस कंडक्ट रुलनुसार पुराव्याशिवाय वरिष्ठांवर कारवाई करता येत नाही. कोणताही अधिकारी आपल्या वरिष्ठांवर पुराव्याशिवाय आरोप करू शकत नाही. हा सेवा नियमांचा भंग आहे. परंतु, एक महिना झाला तरी महाराष्ट्र सरकारने सिंग यांच्यावर कारवाई का केली नाही? त्यांनी सेवा नियमांचा भंग केला ही गंभीरबाब नाही का?, असा सवाल निरुपम यांनी केला आहे.

निरुपम यांनी सरकारला घेरलं

परमबीर सिंग यांच्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारला कोणती शक्ती रोखत आहे का?, नियमांचा भंग झाला आहे, त्या आधारे कारवाई करण्यापासून ही शक्ती रोखत आहे का? असा सवाल करत निरुपम यांनी आपल्याच सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे.

आज कोर्टात काय घडलं?

मुंबई हायकोर्टानं अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. सीबीआला 15 दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे. मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवलं की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री आहेत त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही.

देशमुखांनी राजीनामा द्यावा, फडणवीसांची मागणी

अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर अत्यंत महत्वाचा निर्णय कोर्टाने आज दिला आहे. 15 दिवसात प्राथमिक चौकशी करावी आणि पुढंची चौकशी करावी. जी वसुली या सरकारमध्ये होत होते त्याचं सत्य समोर येईल. राज्याच्या प्रतिमेला काळिमा फासणारा हा प्रकार आहे. हा जो मधल्या काळात कारभार झाला आहे, त्यातील सत्य समोर येईल. काही लोकांनी प्रयत्न केला की सीबीआय चौकशी होऊ नये. त्याला जोरदार उत्तर मुंबई हायकोर्टने दिलं आहे. आम्ही त्याच स्वागत करतो, अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यायला हवा नाही तर मुख्यमंत्रीनी घ्यायला हवा. अनिल देशमुख यांनी चौकशीला सामोरं जावं त्यातून जर सत्य समोर येत आणि त्यातून ते निर्दोष सुट्त असतील तर त्यांना पुन्हा मंत्री मंडळात घेता येते. पण तूर्तास त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मागणी केली आहे. (why maharashtra government did not action against parambir singh?)

संबंधित बातम्या:

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यावर मोठ्या निर्णयाची शक्यता, शरद पवार आणि अजित पवार यांची तातडीची बैठक

मोठी बातमी, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपाचा तपास सीबीआयकडे, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय

अनिल देशमुख ही मोघलाई नाही, खंडणीखोर गृहमंत्री जेलमध्ये जातील, वकील जयश्री पाटील आक्रमक

(why maharashtra government did not action against parambir singh?)