मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहीत (obc reservation) घेण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच निवडणूक कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेशही राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची (Election Commission) पत्रकार परिषद होत आहे. आज दुपारी ही पत्रकार परिषद होणार आहे. त्यामुळे या पत्रकार परिषदेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निवडणूक आयोग 367 ठिकाणच्या निवडणुका जाहीर करणार की पावसामुळे निवडणूक कार्यक्रम रद्द करणार की ठरावीक जिल्ह्यातील निवडणुका जाहीर करणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच ज्या महापालिकांचे आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आले आहे, त्याबाबत निवडणूक आयोग काय सूचना देते याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील ज्या महापालिकांमध्ये आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. ती रद्द होऊन नव्याने आरक्षण सोडत निघणार असल्याची चर्चा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची आजची पत्रकार परिषद अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव श्रीकांत देशपांडे हे आज सोमवार, 25 जुलै दुपारी 4.00 वाजता पत्रकार कक्ष, मंत्रालय, मुंबई येथे पत्रकार परिषद घेणार आहेत. त्यामुळे या पत्रकार परिषदेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया समितीचा अहवाल स्वीकारला होता. तसेच ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. ऊर्वरीत निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करा. तसेच 367 ठिकाणी पुन्हा निवडणुका घ्या. बांठिया समितीच्या आयोगाच्या अहवालानुसारच निवडणुका घ्या, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यामुळे निवडणूक आयोग आज ऊर्वरित निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
विदर्भ, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच येत्या काळात या भागात आणखी पाऊस होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग या भागात निवडणुका घेणार की या भागातील निवडणुका तात्पुरत्या स्थगित करणार याचं उत्तरही आजच्या पत्रकार परिषदेत मिळणार आहे. पूर परिस्थिती असलेल्या भागात निवडणुका घेऊ नका. तसेच राज्यात पाऊस असल्याने पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाला केलं होतं. भाजपच्या शिष्टमंडळाने तर या संदर्भात निवडणूक आयोगाची भेटही घेतली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान, राज्यातील 14 महापालिकांसाठी आधीच आरक्षण सोडत काढण्यात आलेली आहे. ओबीसी आरक्षण वगळून ही आरक्षण सोडत काढण्यात आली आहे. त्यामुळे याबाबत आयोग काय निर्णय देतात याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील इतर महापालिकेत प्रभाग पद्धती लागू करण्यात आली आहे. इतर महापालिकेत एका प्रभागात दोन ते तीन वॉर्ड ठेवण्यात आले आहे. मात्र, मुंबई वॉर्ड सिस्टिम आहे. मात्र, शिंदे गटाच्या आमदारांनी आणि भाजपने मुंबईत प्रभाग सिस्टिम अवलंबण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते याकडेही मुंबईकरांचे लक्ष लागलं आहे.