Maharashtra Vidhansabha: राज्यात मध्यावधी निवडणुका होणार?, नियम काय सांगतो? राज्यपाल काय निर्णय घेणार?; तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे एका क्लिकवर

राज्यात मध्यावधी निवडणुका होणार?, नियम काय सांगतो?

Image Credit source: tv9 marathi

मुंबई: शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांच्या बंडानंतर शिवसेना नेते संजय राऊत (sanjay raut)  यांनी राज्यातील विधानसभा बरखास्त होणार असल्याचं सांगितलं आहे. तसं ट्विटही त्यांनी केलं आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा मध्यावधी निवडणुका लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, विधी तज्ज्ञांचं याबाबत वेगळं मत आहे. राज्यात मध्यावधी निवडणुका लागणार नाही, असं विधी तज्ज्ञ सांगत आहेत. राज्यात मध्यावधी निवडणुका लादण्यापेक्षा राज्यपाल हे भाजपला (bjp) सरकार बनवण्याचं निमंत्रण देतील, असं विधी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे राज्यात काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आज दुपारी कॅबिनेटची बैठक होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीत काय निर्णय घेतला जातो, याची सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे. काही अंदाजानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करतील. किंवा मुख्यमंत्री राजीनामा देतील, असं सांगितलं जात आहे.

ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञ अनंत कळसे यांनी याबाबत सविस्तर विवेचन केलं आहे. मध्यावधी निवडणुका होण्यासाठी विधानसभा बरखास्त करावी लागेल. सत्ताधारी तशी मागणी करतील. पण राज्यपाल त्यांची शिफारस कितीपत स्वीकारतील याची शंका आहे. यावेळी बहुमताचा प्रश्न निर्माण होईल. या सरकारकडे बहुमत नाही हे राज्यपालांना वाटलं तर ते शिफारस स्वीकारणार नाही. पण एरव्ही कॅबिनेटच्या शिफारसी राज्यपालांना बंधनकारक असतात. पण याप्रकरणात बहुमताचा प्रश्नन आला आहे, असं कळसे यांनी सांगितलं.

राज्यपालांवर अवलंबून

सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस करण्यासाठीही संख्याबळ लागतं. ते संख्याबळ या सरकारकडे नाही. त्यामुळे मायनॉरिटी सरकारच्या शिफारसी राज्यपाल कितपत स्वीकारतील शंका वाटते. ते नियमाप्रमाणे शिफारस करतील. ते स्वीकारणं, न स्वीकारणं राज्यपालांच्या विलवर अवलंबून आहे, असंही ते म्हणाले.

हा संवैधानिक प्रश्न आहे

राजीनामा दिल्यावर कोणी तरी मुख्यमंत्री बनेल. कारण बहुमताचा प्रश्न आहे. त्यासाठी दुसरं सरकार येईल. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे सरकाराच राजीनामा असतो. नियमाप्रमाणे सरकार राज्यपालांकडे शिफारशी पाठवेल. पण बरखास्तीची शिफारस राज्यपाल स्वीकारतीलच असे नाही. हा संवैधानिक प्रश्न निर्माण झाला आहे, असंही त्यांनी सांगितंल.