Winter Session : अधिवेशनाचा दुसरा दिवस तापणार, प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात वंचितचा मोर्चा विधानभवनावर धडकणार
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आता वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर हे रस्त्यावर उतरणार असून ते स्वत: या मोर्चाचं नेतृत्व करणार आहेत. या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी वंचितचे कार्यकर्ते राज्यभरातून येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाचा (Winter Session) पहिला दिवस वादळी ठरल्यानंतर आता दुसऱ्या दिवशी वंचित बहुजन आघाडीचा मोर्चा विधानभवनावर धडकणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरुन आता वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) हे रस्त्यावर उतरणार असून ते स्वत: या मोर्चाचं नेतृत्व करणार आहेत. या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी वंचितचे कार्यकर्ते राज्यभरातून येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.
‘जमावबंदीच्या नावाखाली आमचा आवाज दाबता येणार नाही’
‘वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी विधानसभा अधिवेशनावर 23 डिसेंबर रोजी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र राज्य सरकार मुंबईमध्ये विनाकारण जमावबंदी लागू करून आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुंबईत जमावबंदी लावण्याचे कोणतेही सबळ कारण दिसत नाहीये. सरकार कायद्याचा दुरुपयोग करून जनतेचा आवाज दाबणार असेल तर सरकारचा जमावबंदी आदेश झुगारून आम्ही मोर्चा काढू’, असा इशारा आंबेडकर यांनी यापूर्वीच दिलाय.
आंदोलन रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न?
ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत केंद्र व राज्य सरकार दोन्हीकडून फसवणूक केली जात आहे. जाती निहाय जनगणनेशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित इम्पेरीकल डाटा देता येणार नाही व दोन्ही सरकार या बाबतीत गंभीर दिसत नाहीत. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून ओबीसींच्या न्यायीक मागण्यांसाठी 23 डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याची घोषणा वंचितकडून करण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारने मुंबईत जमावबंदी आदेश लागू केल्याने अधिवेशन काळात विविध मागण्यांसाठी होणाऱ्या आंदोलनाला रोखण्याचाच हा प्रयत्न असल्याची टीका आंबेडकर यांनी केली आहे.
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के राजकिय आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रात चालू असलेल्या 105 नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील निवडणूक प्रक्रिया सुध्दा स्थगित करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ओबीसींच्या या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील निवडणुका घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे.
‘ओबीसी व भटक्या विमुक्तांमध्ये प्रचंड असंतोष’
अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकला नाही. इम्पिरिकल डाटा देण्यास महाराष्ट्र सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे तसेच स्वतःजवळ असलेला डाटा देण्यास केंद्रातील भाजप सरकारने नकार दिल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. केंद्र तसेच राज्य या दोन्ही सरकारच्या या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. राजकीय आरक्षणा पाठोपाठ नोकऱ्यांमधील व शैक्षणिक आरक्षण ही धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. तसेच, भटक्या विमुक्तांना शेडयूल कास्ट प्रवर्गातील सवलती मिळत होत्या त्याबद्दल कोर्टात याचिका टाकून भटक्या विमुक्तांना या सवलतींपासून वंचित करण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी व भटक्या विमुक्तांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. हा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी तसेच आरक्षण टिकवण्यासाठी जो इम्पिरिकल डाटा हवा आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे या मागण्यांसाठी 23 डिसेंबर 2021 रोजी राज्यभरातील ओबीसींचा मोर्चा मुंबई मध्ये विधानसभा अधिवेशनावर काढण्यात येणार आहे. सरकारने जमावबंदीच्या नावाखाली मोर्चा रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी मोर्चा काढणार असल्याची भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने घेतली आहे.
इतर बातम्या :