Special Story: ओबीसींची जनगणना भारतीय राजकारणाची कूस बदलणार?; वाचा स्पेशल रिपोर्ट!

मुंबई: यंदा म्हणजे 2021मध्ये देशभरात जनगणना होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी ओबीसींची जनगणना करण्याचा मागणी केली आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या जनगणनेला हवा मिळाली असून त्यावरून देशातील राजकारणही तापू लागले आहे. ओबीसींची लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या निम्मी असल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळेच ही जनगणना करण्याची मागणी होत असून अशी जनगणना झाल्यास देशाच्या राजकारणावर त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. त्याचा घेतलेला हा आढावा. (obc census can change political situation in india?)

जनगणना कधीपासून?

भारतात 1872मध्ये पहिल्यांदा जनगणना झाली होती. त्यानंतर 1881पासून दर 10 वर्षाने जनगणना होते. 1931 पर्यंत देशात प्रत्येक जातीची गणना केली जायची. त्यात प्रत्येक जातीची संख्या, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीची माहिती असायची. 1941च्या जनगणनेतही जातीचा उल्लेख करणारा कॉलम होता. मात्र, दुसरं महायुद्ध सुरू झाल्याने ही जनगणना झाली नाही. त्यामुळे आकडेवारी येऊ शकली नाही. त्यामुळेच जातीच्या आकड्यांची गरज पडल्यास 1931 मध्ये झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीचा हवाला दिला जातो. 1931च्या आकडेवारीच्या आधारेच दुसऱ्या मागासवर्ग आयोग म्हणजे मंडल आयोगाने ओबीसींची देशात 52 टक्के लोकसंख्या असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यावरून ओबीसींना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.

ओबीसींची शेवटची जनगणना कधी?

देशात 1931 मध्ये ओबीसींची शेवटची जनगणना झाली होती. त्यानंतर ओबीसींची जनगणना झालीच नाही. त्यामुळे देशात ओबीसींची संख्या किती आहे? हाच प्रश्न नेहमीच चर्चिला गेला आहे.

देशात 41 टक्के ओबीसी?

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालयाने (एनएसएसओ) 2006मध्ये देशाच्या लोकसंख्येवर नमूना सर्व्हेक्षण जारी केलं होतं. त्यात देशात ओबीसींची लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या 41 टक्के असल्याचं म्हटलं होतं.

जातीनिहाय जनगणनेची मागणी का?

90च्या दशकामध्ये मंडल आयोग आल्यानंतर प्रादेशिक पक्षांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली. भारतात यापूर्वी जातीनिहाय जनगणना झाली नव्हती असं नाही. स्वातंत्र्यापूर्वी जातीनिहाय जनगणना होत होती. मात्र, 1941 नंतर जातीनिहाय जनगणना बंद करण्यात आली. फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातीचीच जनगणना केली जात आहे.

ओबीसींची जनगणना होत नसल्याने होणारे नुकसान

ओबीसींची जनगणना होत नसल्याने देशात ओबीसींची ठोस लोकसंख्या किती आहे आणि कोणत्या राज्यात ओबीसींची किती लोकसंख्या आहे याची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे त्यांची शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीही समजून येत नाही. त्यामुळे त्यांचं शैक्षणिक, राजकीय आणि आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाय योजना करता येत नाहीत. केंद्र सरकारकडून मागास जातींच्या विकासासाठी राज्यांना निधी पाठवला जातो. मागासांच्या एकूण लोकसंख्येच्या आधारावर हा निधी पाठवला जातो. ओबीसींची आकडेवारी नसल्याने त्यांच्यासाठी विशेष निधी पाठवला जात नाही.

2011मध्येच जातवार जनगणना झाली

2000मध्ये भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वात आम्ही ओबीसींच्या जनगणनेसाठी मोर्चा काढला होता. 2001मध्ये जनगणना होणार होती. त्यापूर्वीच आम्ही ही मागणी लावून धरली होती. मुंडे खासदार झाल्यानंतर 2010 मध्येही त्यांनी संसदेत ही मागणी लावून धरली. त्यानंतर 2011 रोजी सरकारने ‘आर्थिक सर्व्हेक्षण आणि जातीगत जनगणना’ कायदा तयार केला. त्याअंतर्गत जनगणना केली. त्यावर 20 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. त्यात देशातील जातवार जनगणना झाली आहे. फक्त त्याची आकडेवारी जाहीर करायची बाकी आहे. त्या खात्याचे मंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनी जनगणनेत 8 लाख चुका असून या चुका दुरुस्त करून लवकरच आकडेवारी जाहीर करणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. आता त्यालाही दोनएक वर्षे लोटली आहेत, असं अखिल भारतीय बंजारा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितलं.

झालेल्या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करा

2011मध्ये 20 हजार कोटी रुपये खर्चून जनगणना करण्यात आली आहे. त्याची आकडेवारी सरकारने जाहीर केली पाहिजे. नवीन जनगणना केली तर त्याची आकडेवारी येईपर्यंत चार वर्षे जातील. त्यामुळे हाती काहीच लागणार नाही. म्हणून ओबीसींनी ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी करण्यापेक्षा 2011च्या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी केली पाहिजे. ही आकडेवारी जाहीर करण्यासाठी आंदोलनं केली पाहिजेत, त्यातून ओबीसींचा फायदा होईल, असं हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितलं. (obc census can change political situation in india?)

आता जनगणना होणं शक्यच नाही

राठोड यांनी 2021मध्ये ओबीसींची जनगणना होणं शक्य नसल्याचंही स्पष्ट केलं. 2011च्या जनगणनेचा फॉरमॅट तयार झाला असेल. मार्चपर्यंत हा फॉरमॅट तयार करावा लागतो. त्यामुळे त्यात बदल होणार नाही. शिवाय या वर्षी कोविड असल्याने जनगणना होणं शक्य नाही. कदाचित 2022मध्ये जनगणना होऊ शकते, असंही त्यांनी सांगितलं. (obc census can change political situation in india?)

ओबीसींचं राजकीय उपद्रव मूल्य वाढू नये म्हणून…

मंडल आयोगाने ओबीसींची देशातील अंदाजित लोकसंख्या 52 टक्के पकडून त्यानुसार आरक्षण दिलं होतं. उद्या जर आपण 2011च्या जनगणेचा आधार घेतला आणि ओबीसींची लोकसंख्या 60 टक्के असल्याचं गृहित धरलं तर त्यानुसार ओबीसींसाठी योजना आखता येतील. लोकसंख्येच्या आधारावर ओबीसींच्या विकासासाठी फंडही मिळू शकतो. त्यांना आरक्षण देता येईल. त्यामुळे राजकारण, शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील ओबीसींचा टक्काही वाढेल. परंतु, राजकारणी लोक ही आकडेवारी बाहेर येऊ देत नाहीत. ही आकडेवारी बाहेर आली तर ओबीसींची राजकीय इच्छाशक्ती जागृत होऊ शकते. देशात ओबीसींचा नवा राजकीय पक्ष निर्माण होऊ शकतो. त्यांचं स्वतंत्र राजकारण निर्माण होऊ शकतं आणि राजकारणातील ओबीसींचं उपद्रव मूल्य वाढू शकतं म्हणूनच राजकारणी ओबीसींची आकडेवारी बाहेर येऊ देत नाहीत, असा दावा राठोड यांनी केला. विविध राष्ट्रीय पक्षांचे नेते ओबीसी नाहीत. त्यामुळे उद्या त्यांना पक्षाचं नेतृत्व ओबीसींच्या हाती द्यावं लागेल. ती राजकीय पक्षांची मजबुरी बनू शकते, असंही ते म्हणाले. देशात शेळ्या-मेंढ्या डुकरांची जनगणना होते, तर ओबीसींची का होत नाही? असा सवालही त्यांनी केला. (obc census can change political situation in india?)

संबंधित बातम्या:

Special Story: प्रांतवादाकडून हिंदुत्वाकडे?, अयोध्येचा ‘राज’मार्ग यशस्वी होणार?; वाचा विशेष रिपोर्ट

Special Story | परदेशात नोकरी करायचीय, तर ‘या’ भाषा अवश्य शिका…

Special Story | ‘लेडी सिंघम’ मोक्षदा पाटील यांच्यासोबत लग्नाच्या बेडीत कसे अडकले आस्तिककुमार?

(obc census can change political situation in india?)