Hardik-Natasa Divorce : घटस्फोटानंतर बायकोलाही द्यावा लागतो नवऱ्याला पैसा, जाणून घ्या नियम

| Updated on: Jul 19, 2024 | 12:37 PM

Hardik-Natasa Divorce : सर्वसामान्य माणसाला बऱ्याचदा कायद्याबद्दल पूर्ण माहिती नसते. त्याची किंमत त्यांन नंतर चुकवावी लागते. घटस्फोटाशी संबंधित काही कायदे आहेत. सर्वसामान्य माणसाला हे माहितच नाहीय की, घटस्फोटाच्या प्रकरणात नवरा बायकोकडे एलिमनीची मागणी करु शकतो. या बद्दलचे नियम जाणून घेऊया.

Hardik-Natasa Divorce : घटस्फोटानंतर बायकोलाही द्यावा लागतो नवऱ्याला पैसा, जाणून घ्या नियम
natasa stankovic and hardik pandya
Follow us on

टीम इंडियाचा क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्याने काल नताशा स्टानकोविकपासून घटस्फोट घेत असल्याचा निर्णय जाहीर केला. मागच्या एक-दीड महिन्यापासून दोघांमध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याची चर्चा होती. घटस्फोटानंतर हार्दिक आता नताशाला किती पैसा देणार? याची चर्चा आहे. हार्दिकच्या संपत्तीतला किती वाटा नताशाला मिळणार? यावरुन बरीच उलट-सुलट चर्चा सुरु आहे. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका घटस्फोटाची माहिती देणार आहोत, ज्यात बायकोने नवऱ्याला पैसे दिले होते, ते सुद्धा करोडो रुपये.

मागच्यावर्षी मुंबईत एका जोडप्याने घटस्फोट घेतला. त्यांच्या लग्नाला 25 वर्षापेक्षा जास्त काळ झाला होता. या घटस्फोटानंतर पत्नीने पतीला 9 आकडी म्हणजे जवळपास 10 कोटी रुपयांची एलिमनी दिली. घटस्फोटाच्या प्रकरणात बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की, नवऱ्यालाच देखभाल आणि एलिमनीपोटी पत्नीला पैसे द्यावे लागतात. लोकांना असं वाटतं, कारण त्यांना नियम आणि कायद्याबद्दल योग्य माहिती नाहीय.

म्हणून घटस्फोटाच्या तरतुदी सुद्धा वेगवेगळ्या

कुठल्याही जोडप्यासाठी घटस्फोटाच्या प्रक्रियेतून जाण सामाजिक आणि मानसिक दृष्टया त्रासदायक असतं. याचा परिणाम त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर सुद्धा होतो. म्हणूनच घटस्फोटाशी संबंधित तरतुदी तुम्ही समजून घेतल्या पाहिजेत. भारतात वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांना आपल्या पद्धतीने लग्न करण्याची परवानगी आहे. म्हणून घटस्फोटाच्या तरतुदी सुद्धा वेगवेगळ्या आहेत. हिंदु समाजात लग्नाची व्यवस्था हिंदू मॅरेज कायद्यानुसार आहे. यात अशा काही तरतुदी आहेत, ज्यामध्ये फक्त पत्नीलाच नाही, तर नवऱ्याला सुद्धा बायकोकडून देखभाल खर्च आणि एलिमनी मागण्याचा अधिकार आहे.

परस्पर सहमतीने होणाऱ्या घटस्फोटात या कलमाच महत्त्व काय?

हिंदू विवाह अधिनियम कलम 9 मध्ये ‘रेस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स’ (RCR) म्हणजे दाम्पत्य अधिकार पुनर्स्थापनेची माहिती आहे. जेव्हा, पती-पत्नी कुठल्याही ठोस कारणाशिवाय वेगळे राहतात, त्यावेळी एक पक्ष कोर्टात जाऊन दुसऱ्या पक्षासोबत रहायचय हे सांगू शकतो. कोर्टाचा आदेश मान्य केला नाही, तर दोन्ही पक्षांपैकी एक बाजू घटस्फोटाची मागणी करु शकते. परस्पर सहमतीने होणाऱ्या घटस्फोटात या कलमाच काही महत्व राहत नाही.

स्पेशल मॅरेज कायद्यामध्ये कोणाला खर्च मागण्याचा अधिकार?

‘रेस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स’नुसार न्यायालय दोन्ही बाजूच्या संपत्तीचा आढावा घेण्याचा आदेश देऊ शकतं. RCR प्रक्रिया समाप्त झाल्यानंतर एक वर्षाने घटस्फोटासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. हिंदू मॅरेज कायद्यानुसार कलम 25 मध्ये देखभाल खर्च आणि एलिमनीची तरतुद आहे. यात नवरा आणि बायको दोघांना अधिकार दिलेत. याच्या काही अटी आहेत. स्पेशल मॅरेज कायद्यानुसार, होणाऱ्या कायद्यात फक्त पत्नीला देखभाल खर्च आणि एलिमनी मागण्याचा अधिकार आहे.

नवरा बायकोकडे कधी एलिमनीची मागणी करु शकतो?

घटस्फोटाच्या प्रकरणात पुरुषही पत्नीकडे एलिमनीची मागणी करु शकतात. नवऱ्याकडे कुठलं उत्पन्नाच साधन नसेल, तर तो पत्नीकडे एलिमनीची मागणी करु शकतो. उत्पन्न पत्नीपेक्षा कमी असेल, तर नवरा बायकोकडे एलिमनीची मागणी करु शकतो. अशी प्रकरण फार कमी असतात, बहुतेक प्रकरणात नवराच बायकोला देखभाल खर्च देतो.