Ajinkya Rahane : गावस्करांना झटका देत सरकारने रहाणेला मुंबईच्या पॉश वस्तीत दिला भूखंड, पण….
Ajinkya Rahane : महाराष्ट्र सरकारने आधी हा भूखंड दिग्गज क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांना दिला होता. पण त्यानंतर सरकारने आता हा भूखंड अजिंक्य रहाणेला दिला आहे. मुंबईच्या पॉश वस्तीत हा भूखंड आहे. हे पाऊल उचलताना सरकारच्याच एका विभागाने आक्षेप घेतला होता.
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने सोमवारी एक निर्णय घेतला. मुंबईच्या पॉश वांद्रे भागात एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करण्यासाठी 2,000 वर्ग मीटरची जमीन अजिंक्य रहाणेला भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय घेतला. हाच प्लॉट आधी दिग्गज फलंदाज सुनील गावस्कर यांना 1988 साली इनडोर प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करण्यासाठी देण्यात आला होता. 36 वर्षांपूर्वी हा प्लॉट सुनील गावस्कर यांना इनडोर क्रिकेट प्रशिक्षण अकादमी विकसित करण्यासाठी देण्यात आला होता, असं कॅबिनेट नोटमध्ये म्हटलं आहे. पण या प्लॉटवर काही न झाल्याने पुन्हा ताब्यात घेतला आहे. “हा भूखंड खराब स्थितीमध्ये आहे. झोपडपट्टीवासिय या प्लॉटचा वापर अयोग्य कामांसाठी करत आहेत” असं सरकारने म्हटलं आहे.
अत्याधुनिक क्रीडा सुविधा विकसित करण्यासाठी अजिंक्य रहाणेला 30 वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावर जमीन सोपवण्याच्या महसूल विभागाच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र कॅबिनेटने मुंजरी दिल्याच एक अधिकाऱ्याने सांगितलं. म्हाडा द्वारे (महाराष्ट्र हाऊसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) रहाणेला भूखंड सोपवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. मंत्रिपरिषदेने मंजुरी दिली. ‘सुनील गावस्कर क्रिकेट फाऊंडेशन ट्रस्टला’ सोपवलेला हा भूखंड मे 2022 मध्ये राज्य सरकारने परत घेतला होता.
गृहनिर्माण मंत्र्यांनी काय खुलासा केला?
वर्ष 2021 मध्ये महाराष्ट्र सराकरच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांनी खुलासा केला होता की, सुनील गावस्कर यांनी अकादमीसाठी काही काम केलेलं नाही. प्राइन लोकेशनवर असूनही चांगली क्रिकेट अकादमी झालेली नाही. गावस्कर यांनी भारताकडून खेळताना 125 टेस्ट आणि 108 वनडे सामन्यात 10,122 आणि 3092 धावा केल्या. दीर्घकाळ टेस्ट क्रिकेटमध्ये 34 शतकांचा विक्रम गावस्कर यांच्या नावावरच होता. हा विक्रम नंतर सचिन तेंडुलकरने मोडला.
वित्त विभागाचा काय आक्षेप?
वित्त विभागाच्या आक्षेपानंतरही सरकारने भूखंड देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारी भूखंड वाटप करण्याआधी जाहीरात देणं आवश्यक आहे, असा कोर्टाचा आदेश आहे. जाहीरात जारी केल्याशिवाय सरकारने जमिनीच वाटप करु नये, असं 2011 आणि 2014 च्या आदेशात म्हटलं आहे. एखाद्याने अर्ज केल्यामुळे त्यांना सरकारी जमीन देणं योग्य मानलं जाऊ शकत नाही, असंही आदेशात म्हटलं आहे.