खूप वादविवाद, अडचणींनंतर चॅम्पिन्स ट्रॉफी स्पर्धा 19 फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहे. पाकिस्तानला या स्पर्धेच यजमानपद मिळालं आहे. टुर्नामेंटच्या हायब्रिड मॉडलमुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चिंतेमध्ये आहे. पण अडचणी इथे संपत नाहीयत. भारताचे सामने आधीच दुबईत शिफ्ट झालेत. आता पाकिस्तानात होणारा आणखी एक सामना बायकॉट करण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे क्रीडा मंत्री गेटन मॅकेंजी यांनी आपल्या क्रिकेट बोर्डाला अफगाणिस्तान विरुद्ध सामना न खेळण्याच आवाहन केलं आहे. त्यांनी SA बोर्डाला या सामन्याच विरोध करण्याच अपील केलं आहे. या टुर्नामेंटमध्ये अफगाणिस्तानचे सर्व सामने पाकिस्तानात होणार आहेत.
दक्षिण आफ्रिकेचे क्रीडा मंत्री म्हणाले की, ” एका अशा कम्युनिटीमधून येतो, ज्यांना वर्णभेद असताना क्रीडा क्षेत्रात संधी नाकारली जात होती. त्यामुळे अशी गोष्ट आता दुसऱ्या देशात होत असताना त्याला विरोध न करणं हा दुटप्पीपणा आणि अनैतिक असेल” अफगाणिस्तानात महिलांच्या खेळण्यावर बंदी आहे. त्याबद्दल विरोध दर्शवण्यासाठी ते अफगाणिस्तान विरुद्ध मॅच खेळू नका असं सांगत आहेत.
मजबूत भूमिका घेतील अशी अपेक्षा
गेटन मॅकेंजी यांनी फक्त आपल्या बोर्डालाच नाही, तर आयसीसी आणि अन्य क्रिकेट बोर्डांना सुद्धा या विषयात कारवाई करण्याच अपील केलय. “क्रिकेटच्या खेळातून जगाला काय संदेश मिळणार? याचा आयसीसी आणि दुसऱ्या देशाच्या संस्थांनी विचार केला पाहिजे. खासकरुन महिलांबद्दल काय दृष्टीकोन आहे. या खेळाशी जोडलेले सर्व समर्थक, खेळाडू आणि अधिकारी अफगाणिस्तानातील महिला खेळाडूंच्या समर्थनासाठी एक मजबूत भूमिका घेतील” अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आणखी एक सामन्याच नुकसान पीसीबीला भारी पडेल
दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रीडा मंत्र्यांच्या अपीलनंतर पीसीबीच टेन्शन वाढलय. असं झाल्यास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच मोठ नुकसान होऊ शकतं. त्याचा कमाईवर परिणाम होईल. आधीच 15 पैकी भारताचे तीन सामने आणि एक सेमीफायनल मॅच दुबईमध्ये शिफ्ट केलीय. त्यात टीम इंडिया फायनलमध्ये पोहोचल्यास तो सामना सुद्धा दुबईतच होईल. अशात आणखी एक सामन्याच नुकसान पीसीबीला भारी पडेल.
हा अधिकार त्यांच्याकडे नाहीय
मॅचवर बहिष्कार घालण्याचा अधिकार दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रीडा मंत्र्यांना नाहीय. मॅकेंजी यांनी स्वत: सांगितलं की, हा अधिकार त्यांच्याकडे नाहीय. हा निर्णय फक्त बोर्ड आणि सरकार घेऊ शकतं. दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेट बोर्ड आणि त्यांच्या सरकारची सध्या यावर कुठलीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.