Tokyo Olympic 2021 : भारताचा भालाफेकपटू नीरज चोप्राने (Neeraj Chopra) टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये (Tokyo Olympic) सुवर्णपदक मिळवलं आणि संपूर्ण देशांत आनंदोत्सव सुरु झाला. देशाला हा सर्वोच्च बहुमान मिळवून देणाऱ्या नीरजचा सन्मान करण्यासाठी देशातील अनेक नामांकित व्यक्ती आणि संस्थांनी नीरजला बक्षिस जाहीर केलं ज्यामध्ये विविध राज्यातील सरकारचा देखील वाटा आहे.
या सर्वांची सुरुवात नीरज रहिवासी असलेल्या हरियाणा राज्याने केली. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी नीरज चोप्राचं अभिनंदन करत सरकारच्यावतीनं 6 कोटी रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं. तसेच त्याला क्लास वन दर्जाची नोकरी आणि पंचकुलामध्ये एथलेटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेन्सचा अध्यक्ष बनवण्याचंही जाहीर केलं.
हरयाणा पाठोपाठ शेजारी राज्य पंजाबने देखील नीरजला बक्षिस जाहीर केलं. पंजाब सरकारने नीरजला बक्षिस म्हणूनदोन कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी ही घोषणा केली.
हरयाणा आणि पंजाब सरकारपाठोपाठ मणिपूर राज्य सरकारने देखील नीरज चोप्राला 1 कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले. मणिपूर राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय झाला.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) टोक्यो ओलिम्पिकमध्ये पदक विजेत्या खेळाडूंना रोख रकमेचे पुरस्कार जाहीर केले. यामध्ये नीरजला एक कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. तर रौप्य पदक विजेत्यांना 50 लाख आणि कांस्य पदक विजेत्यांना 25 लाख दिले जातील. तर भारतीय हॉकी संघाला 1.25 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. बीसीसीआयचे सचिव जय शाह यांनी ही माहिती दिली.
बीसीसीआयसोबत इंडियन प्रीमियर लीगमधील संघ चेन्नई सुपर किंग्सने (CSK) नीरजne एक कोटी रुपये बक्षिसाची घोषणा केली आहे. सीएसके संघ प्रशासनाने दिलेल्या माहिती त्यांनी म्हटलं, ‘नीरज चोप्राने मिळवलेल्या या शानदार यशाबद्दल त्याला एक कोटी रुपये बक्षिस म्हणून चेन्नई सुपरकिंग देणार असून त्याच्यासाठी 8758 नंबरची विशेष जर्सी देखील तयार करणार आहे.’
ऑनलाईन शिक्षण देणारी कंपनी बायजूजने देखील नीरजला बक्षिस म्हणून दोन कोटी रुपये देण्याचं जाहीर केलं आहे. यासोबतच ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकणाऱ्या इतर खेळाडूंना देखील बायजूज रोख रक्कम म्हणून 1 कोटी रुपये बक्षिस देणार आहे.
इतर बातम्या
सोनेरी भालाफेक करणाऱ्या नीरज चोप्राचं ‘मराठा’ कनेक्शन माहित आहे का? भालाफेक तर रक्तात
(After winning gold medal at tokyo olympics neeraj chopra awarded with crors of cash price from government)