नवी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने (Competition Commission of India) गुगल (Google) या सर्च इंजिनच्या विरोधात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. बातमी संकलन क्षेत्रातील एकाधिकारशाहीचा दुरुपयोग केल्याबद्दल डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनच्या (Digital News Publishers Association) तक्रारीनंतर वृत्त प्रकाशकांवर अन्यायकारक अटी लादल्याबद्दल गुगलची चौकशी होणार आहे.
“लोकशाहीमध्ये वृत्त माध्यमांनी बजावलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका कमी लेखता येत नाही. डिजिटल गेटकीपर कंपन्या त्यांच्या वर्चस्वाचा दुरुपयोग करुन महसूलाचे सर्व भागधारकांमध्ये न्याय्य वितरण करण्याच्या स्पर्धात्मक प्रक्रियेला हानी पोहोचवू नयेत, हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे” असे ‘सीसीआय’ने (CCI) 21 पानी आदेशात म्हटले आहे.
डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनने दाखल केलेल्या तक्रारीवर ‘कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया’ने हा आदेश देण्यात आला आहे. डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन ही एक खाजगी कंपनी आहे. या कंपनीद्वारे डिजिटल वृत्त प्रकाशकांच्या हिताचा प्रचार आणि संरक्षण केले जाते. या कंपनीने अल्फाबेट इंक, गुगल एलएलसी, गुगल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि गुगल आयर्लंड लिमिटेड यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.
एखादी माहिती सर्च केल्यानंतर कोणती वेबसाईट आधी दिसेल, हे गुगल अल्गोरिदमद्वारे ठरवते. भारतीय वृत्त प्रकाशक दर्जेदार मजकुरासाठी मोठी गुंतवणूक करतात. मात्र जाहिरातींच्या रकमेचा मोठा भाग गुगल स्वतःजवळ ठेवते. गुगल न्यूजसारख्या प्लॅटफॉर्मवरही ती पब्लिशर्सचाच कंटेंट दाखवून कमाई करते, अशी तक्रार डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनने केली होती.
वृत्त प्रकाशकांना गुगलने लागू केलेल्या अटी आणि शर्ती स्वीकारण्याशिवाय गत्यंतर नसते, असे निरीक्षण सीसीआयने नोंदवले. गुगल एकीकडे विविध वृत्त प्रकाशक आणि वृत्त वाचक यांच्यातील दुवा म्हणून काम करते. वृत्त प्रकाशकांसाठी दुसरा पर्याय म्हणजे त्यांच्यासाठी गुगलद्वारे येणारा ट्राफिक सोडून देणे, मात्र ते त्यांच्या कमाईसाठीही प्रतिकूल असेल, असं सीसीआयने म्हटलं आहे.
असोसिएशनने म्हटले आहे की न्यूज वेबसाईट्सवरील बहुतांश ट्राफिक हा ऑनलाइन सर्च इंजिनमधून येतो आणि गुगल सर्वात प्रभावी शोध इंजिन असल्याचा दावा केला जातो. बातम्यांच्या वेबसाईट्सवरील एकूण ट्राफिकपैकी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त ट्राफिक गुगलद्वारे येतो. मात्र गुगल मक्तेदारीच्या बळावर अल्गोरिदमद्वारे कोणती बातमीची वेबसाईट सर्चवर सापडेल, हे ठरते, याकडेही असोसिएशनने लक्ष वेधले आहे.
“गुगल वृत्त प्रकाशकांसाठी भरीव ट्रॅफिक निर्माण करते, यात संशयच नाही. परंतु त्याच वेळी जाहिरातींच्या महसुलात वाजवी हिस्सा नाकारण्याच्या आरोपाची तपशीलवार चौकशी व्हायला हवी” असं सीसीआयने सांगितलं.
संबंधित बातम्या :
वर्क फ्रॉम होमसाठी अधिक डेटा पाहिजे? पाहा Jio आणि Airtel चे बेस्ट ब्रॉडबँड प्लॅन्स
फ्रान्सने गुगल आणि फेसबुकवर लावला कोट्यवधींचा दंड, जाणून घ्या त्यामागचे कारण